आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपालको टेलिकम उद्योग सँधैजसो कुनै न कुनै विषयले चर्चामा रहने गरेको छ। कहिले एनसेलले सरकारलाई कर नतिरेको विषय त कहिले कुन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुन लाग्यो भन्ने विषयका समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा पढ्न, हेर्न, सुन्न पाइन्छ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका दुई टेलिकम कम्पनीको अलिक बढी चर्चा छ। ती दुई कम्पनी हुन्, स्मार्ट टेलिकम र एनसेल। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स कसले हत्याउने भन्ने विषयमा ठूला व्यापारीहरूको हानथाप र दौडधुप एकातिर छ भने सो कम्पनीले सरकारलाई बुझाउन बाँकी ठूलो आकारको बक्यौताको विषय पनि पेचिलो छ।
उता, एनसेलले अब लगभग साढे ६ वर्षमा सकिने आफ्नो लाइसेन्सलाई नवीकरण गर्न सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्छ वा कानुन बमोजिम सरकारलाई सबै जिम्मा लाएर बाहिरिन्छ होला भन्ने अनुमान र चर्चाको विषय अर्को आम चासोको रोचक विषय बनेको छ। त्यसो त एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी अर्बौ रकम तिर्न गरेको आनाकानी र त्यसबारे बेला बखत चल्ने बहसको पाटो नै बेग्लै छ।
अबको साढे छ वर्षभित्र थप ३० प्रतिशत शेयर नेपालीलाई नदिए निजी क्षेत्रको सर्वाधिक ठूलो टेलिकम कम्पनी एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकारमा आउँछ। कानुनतः मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदै गर्दा सो कम्पनीको भविष्य यसरी अन्योलपूर्ण बनेको हो ।
एनसेलले सुरुमा स्पाइस नेपालको नाममा १६ भदौ २०६१ मा टेलिकम सेवा प्रवाह गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। त्यस हिसाबले अब लगभग साढे ६ बर्सपछि २०८६ साल भदौ १६ गते सो कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुँदै छ।
तर, यसले चाहने हो भने सो लाइसेन्सको अवधि थप भने हुन सक्छ। जसका लागी एनसेलले हाल ८० प्रतिशत रहेको विदेशीको लगानी घटाएर ५० प्रतिशतमा झर्नु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब यदि एनसेलमा लगानी गरेका बेदेशीले आफ्नो थप ३० प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई बेच्ने हो भने यसले फेरि पनि थप २५ वर्षको लागी लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्छ।
नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ मा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षसम्म हुने उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि पहिलो पटक १० वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा २०/२० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी रकम नै तोकेर गरेको नवीकरण शुल्क समेत टेलिकम कम्पनी र सरकारबिचको अर्को असहमतिको विषय बन्ने गरेको छ। खासमा टेलिकम उद्योगको व्यापार भनेको 'भ्वाइस कल'बाट नै प्रमुख हो। तर, अहिले इन्टरनेटको प्रयोगबाट हुने अनेकौँ एप मार्फत हुने कलले गर्दा टेलिकमको भ्वाइस कलबाट व्यापार हुँदैन। इन्टरनेट सेवाको व्यापार नै अहिले टेलिकम कम्पनीको व्यापारको आधार बनेकोले २० अर्ब नवीकरण शुल्क धान्न नसकिने उनीहरूको भनाई छ।
त्यसैले जबसम्म यो कुराको सुनुवाइ सरकारले गर्दैन तबसम्म एनसेल नेपालीलाई शेयर बेचेर लाइसेन्स जोगाउने वा कानुनले भने झैँ आफ्नो जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना नेपाल सरकारलाई छोडेर जाने भन्ने निर्णयमा नपुग्ने देखिएको छ। अवश्य पनि विदेशीले अब नेपाल सरकारलाई बुझाउनु बाँकी रहेको रकम बुझाएर, शेयर बेचेर लाइसेन्सको म्याद थप गरेर नाफा आर्जन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हिसाब नगरी यसबारे थप निर्णय गर्ने छैनन्।
तर, यदि नेपाल सरकारलाई नै भएका टावर र यन्त्र जिम्मा लगाएर हिँड्ने निर्णय उनीहरूले गरे भने नेपाल सरकारले एनसेलबाट उठाउन बाँकी ४३ अर्ब बाँकी बक्यौता भने डुब्ने निश्चित छ। त्यो बाँकी रहेको त्यो ४३ अर्बमा अरू थप २० अर्ब तिर्ने वा सबै छोडेर भाग्ने कुन निर्णय एनसेलले लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
ऐनको दफा ३३ मा मोबाइल सेवा प्रदायकमाथि सरकारी स्वामित्व कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, "जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।" त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा ४ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि पुनः अनुमति पत्र लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यता सरकारले भने गत मङ्सिरमा अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ जारी यदि अहिलेकै शेयर संरचना कायम रहेको अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएको खण्डमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा आएको कम्पनीको मूल्याङ्कन निर्धारण गर्ने बाटो खोलिसकेको छ। जसअनुसार सो सम्पत्ति खरिद गर्नेले सो रकम बुझाएर नयाँ अनुमति पत्र लिई मोबाइल सेवालाई निरन्तरता दिन सक्नेछ ।
उता मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको आयु भने अब एक महिना मात्र बाँकी रहेको छ । सो कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद वैशाख २ गतेसम्म मात्र रहेको छ। तर, स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्ने दौडधुप निकै अघिदेखि नै शुरुगरिसकेको हुँदा निर्धारित समय भित्रै लाइसेन्स नवीकरण हुनेमा स्मार्ट व्यवस्थापन पक्ष निश्चिन्त देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले पनि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम निकै बढी छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । यो प्रसङ्गमा उल्लेखनीय कुरा त के छ भने यदि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुने हो भने यसमा लगानी गरेका तीन वटा बैकसमेत समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ। सो टेलिकममा बैकहरूले २ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको बताइन्छ। त्यति मात्र होइन सो कम्पनीको सेवा प्रयोग गरिरहेका करिब १० लाखभन्दा बढी सक्रिय ग्राहकसमेत समस्यामा पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसो त टेलिकमले आफूसँग २३ लाख भन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गरेको छ ।
हुन त एनसेलले समेत नवीकरण गर्ने भन्दा छोडेर हिँड्ने निर्णय गर्यो भने पनि सरकारलाई मात्र होइन कि बैकहरूलाई पनि ठुलो नोक्सानी पर्ने देखिन्छ। एनसेलले पनि दुई वटा बैकबाट निकै ठुलो रकम ऋण लिएको बताइन्छ। यसरी सरकारको राजश्वको एक मुख्य स्रोतका रुपमा रहेका टेलिकम कम्पनीको सकसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा स्वयम् सरकारलाई मात्र होइन की निजी क्षेत्रका बैक र सर्वसाधारणलाई समेत समस्या पर्ने देखिन्छ। तर, सरकार यी सबै कुरामा उदासीन छ।
