आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा झण्डै साढे ९ प्रतिशतले बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढेपनि उद्योगको औसत क्षमता उपयोग भने घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८०-८१ को प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ९.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा १५ खर्ब १८ अर्ब १० करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको थियो।
कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २९.४ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.८० प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.५३ प्रतिशत, गैर–-खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३८.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११.८१ प्रतिशत, विद्युत ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा २४.२५ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा ४.५९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ अर्ब ११ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । औद्योगिक कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ९.२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ८.० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ७०.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २.० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ८.७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ०.३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.७ प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा वर्षमा सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४८.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औसत क्षमता उपयोग ४९.८ प्रतिशत रहेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा मुलुकका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग १.५ प्रतिशतले घटेको छ ।
समीक्षा वर्षमा सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगमध्ये पश्मिना उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी (९७.९) प्रतिशत) रहेको छ भने वनस्पती घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम (०.९ प्रतिशत) रहेको छ ।
अध्ययनले समेटेका उद्योगहरुमध्ये प्रशोधित दुध, चामल, गहुँको पिठो, चिनी, प्रशोधित चिया, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, धागो, पश्मिना, लिक्वीड, जि आई तार, सिमेन्ट, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार, टायर तथा ट्यूव, टान्सफर्मर र चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ ।
वनस्पती घिउ, तोरीको तेल, भटमासको तेल, पशुदाना, विस्कुट, चकलेट, चाउचाउ, वियर, चुरोट, सिन्थेटिक कपडा, गार्मेन्ट, कच्चा छाला, चिरेको काठ, प्लाईउड, कागज, रोजिन, रंग, ट्याब्लेट औषधी, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राई सिरफ, साबुन, प्लास्टिकका सामान, जुटका सामान, पोलिथिन पाइप, ईटा, कंक्रीट, फलामको छड तथा पत्ति, स्टिलजन्य उत्पादन, जि.आई.पाईप, कपडाको जुत्ता र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको छ ।
समीक्षा वर्षमा कोशी प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको छ भने मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योग विभागमा पर्यटनमा १३७, सेवामा ११८, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १०७, उर्जामा २२, सूचना तथा प्रविधिमा २१, कृषि तथा वनमा १६, पूर्वाधारमा ९ र खनिजजन्यमा ४ गरी कुल ४३४ उद्योगहरु दर्ता भएका छन्। जसमा ४९ वटा ठूला, ५२ वटा मझौला र ३३३ वटा साना उद्योगहरु रहेका छन्। उक्त उद्योगहरुमा २ खर्ब १ अर्ब ८० करोडको कुल पूँजी र २५ हजार ५ सय ५१ रोजगारी प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धैरै २९० वटा उद्योगहरु दर्ता हुँदा कर्णाली प्रदेशमा कुनैपनि नयाँ उद्योग दर्ता भएका छैनन्। कोशी प्रदेशका सात जिल्ला उदयपुर, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा, मधेश प्रदेशमा चार जिल्ला सिराहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट, बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा चार जिल्ला बाग्लुङ, मुस्ताङ, नवलपुर र स्याङजा, लुम्बिनी प्रदेशमा चार जिल्ला रुकुम पर्वु, गुल्मी, प्यूठान र रोल्पामा कुनैपनि नयाँ उद्योग दर्ता भएका छैनन्।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका सबै दश जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जाजरकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यान तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ जिल्ला अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा र डोटी जिल्ला गरी कुल ३६ जिल्लामा कुनैपनि नयाँ उद्योग दर्ता भएका छैनन्।
घट्दै गरेको ब्याजदर, तुलनात्मक रुपमा सस्तो जनशक्तिको उपलब्धता, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा सरकारको प्राथमिकता, बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग, बढ्दो बैंकिङ पहुँच, निर्यातमा अनुदान, आन्तरिक मागको उच्च हिस्सा आयातबाट पूर्ति हुने गरेकोले आयात प्रतिस्थापनमार्फत आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न उद्योग स्थापना गर्ने अवसर समेत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सिमेन्ट, स्टील, चिया, जस्तापाता, पेन्ट, विद्युतीय केबल तथा कण्डक्टर लगायतका उद्योगहरु आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकाले यस्ता उत्पादनको आयात घट्दै गई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । जलविद्युत् उत्पादनमा आएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध भई उत्पादन लागतमा कमी आउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको आँकलन छ ।
