आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सिमेन्ट उत्पादकहरुले गत पौष महिनामा सिमेन्टको मूल्य एक्कासि वृद्धि गरे । उनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्मले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गरे ।
यसरी आफुहरुलाई जानकारी नै नगरी सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएपछि झस्किएका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकार नै गुहार्ने स्थितिमा पुगे । प्रति बोरा २ सय रुपैयाँ भन्दा बढीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएपछि समग्र निर्माण क्षेत्रको लागत नै वृद्धि हुने र निर्माण क्षेत्र झन सुस्ताउने भन्दै उनीहरुले उद्योग मन्त्रालयसँग पटक पटक गुनासो पोखेका थिए ।
निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेरै बारम्बार अनुरोध गरेका थिए । निर्माण व्यवासायीहरुले भेटेरै अनुरोध गरेपछि सिमन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा मन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उत्पादकहरुसँग छलफल गरेका थिए । उनले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर वार्ता पनि गराए । मन्त्री भण्डारीले पटक पटक वार्ता गराउँदा पनि व्यवसायीबीच सहमती जुटन नसकेपछि मन्त्रालयले छानविन समिति नै गठन गरेको थियो ।
सिमेन्टको उत्पादन तथा लागत कति हुन्छ ? भन्ने लगायतको विषयमा स्पष्ट हुनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले अहिले काम गरिरहेको संयोजक बस्नेतले आर्थिक न्यूजलाई जानकारी दिएका छन् ।
यसरी, समिति गठन गरेपछि पनि फेरी दुवै पक्षलाई मन्त्री भण्डारीले वार्तामा बोलाए र सहमति गराएको मन्त्रालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ । दुई पक्षबीच साउन महिनाको सिमेन्टको मूल्यकाे प्रतिबोरा १ सय १५ रुपैयाँ भन्दा बढी वृद्धि नगर्ने सहमती मन्त्री भण्डारीले गराएका थिए ।
तर, सिमेन्ट उत्पादकहरुले सहमतीको पालना नगरेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले उत्पादकहरुले ११५ रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्य बढाई रहेको आरोप लगाए । उनले भने, 'साउन महिनाको मूल्यको तुलनामा ११५ रुपैयाँ भन्दा धेरै बढाउँन नपाउनु पर्ने हो । तर, त्यसो भएन ।’
अध्यक्ष सिंहका अनुसार सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको साउन महिनाको मूल्यको ११५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदा पनि प्रतिबोरा ६१५ रुपैयाँ भन्दा धेरै नहुनु पर्ने हो । अहिले पनि ७४० रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्य रहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार कर सहित ११५ रुपैयाँ भन्दा धेरै वृद्धि गर्न पाइन्दैन ।
तर, यता सिमेन्ट व्यवसायीहरुले कर बाहेक नै ११५ रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्न सकिने जिकिर गर्दै आएपछि भएकाे सहमति फेरी विथाेलियाे । उसो त मन्त्री भण्डारीले लिखित सहमती गराएका थिएनन् । मौखिक रुपमा नै त्यो सहमति भएको थियो । मौखिक रुपमा भएको सहमति भएकाले पनि दुवै पक्षले आ-आफ्नै तर्क गर्दै आएको स्रोतको भनाई छ ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा कर हसितकाे ११५ रूपैयाँ कि कर बाहेककाे ११५ रूपैयाँ हाे भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा उनीहरू बीच भएकाे सहमित पनि भाडिएकाे बुझन सकिन्छ ।
सहमति भएको विषयमा पनि विवाद भएपछि फागुनको पहिलो साता मन्त्री भण्डारीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छिटै सहमति गरेर आउन उनले दुवै पक्षलाई निर्देशन नै दिएका थिए ।
