शीर्षकहरू

ऊर्जा संकट : उद्योगको संघर्ष र समृद्धिको बाधक – नन्दी केशर पौड्यालको लेख

ऊर्जा संकट : उद्योगको संघर्ष र समृद्धिको बाधक – नन्दी केशर पौड्यालको लेख

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक समृद्धि ऊर्जा आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक विकास तथा व्यापारिक विस्तारका लागि निर्बाध विद्युत् आवश्यक हुन्छ । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भ्रम सिर्जना गरिए पनि उद्योग क्षेत्रलाई चाहिने आधारभूत ऊर्जा आपूर्तिमा कुनै सुधार भएको छैन । उल्टै, उद्योगहरूलाई नियमित लोडसेडिङको मारमा पारेर विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सफलता देखाउन खोजिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा ‘उज्यालो नेपालका नायक’ का रूपमा प्रस्तुत गरियो। तथापि, यो छवि सिर्जना गर्ने क्रममा वास्तविकतालाई लुकाइएको छ । आम उपभोक्तालाई सामान्य सेवा उपलब्ध गराएर झोले कार्यकर्तामार्फत उन्माद सिर्जना गरिएको छ। उता, उद्योगहरूलाई चाहिने आवश्यक बिजुली उपलब्ध नगराइ नाफा बढाउने खेल भइरहेको छ। यही कारण, सिमेन्ट, इस्पात तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रहरूमा ठूलो असर परेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा संकटको असर

हाल उद्योगहरूले दैनिक ६ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेल्नुपरिरहेको छ। यसले उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै उत्पादन लागतसमेत वृद्धि गरेको छ। सिमेन्ट तथा इस्पात उद्योगमा विद्युत् खपत अत्यधिक हुन्छ । जब निरन्तर बिजुली आपूर्ति हुँदैन, उद्योगहरू महँगो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत (जस्तै, डिजेल जेनरेटर) प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले उत्पादन लागत बढाउँछ, जसको असर अन्ततः उपभोक्ताले व्यहोर्नुपछ ।

नेपालको समृद्धि औद्योगिक विकासमा निर्भर छ। उद्योगहरूले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छन्, कर राजस्व जुटाउँछन्, र व्यापारिक गतिविधि बढाउँछन्। तर, उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा नै उपलब्ध नगरिदिंदा यो चक्र प्रभावित भइरहेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगलाई नै उदाहरणका रूपमा लिने हो भने, पछिल्लो समय यसको मूल्य वृद्धिले व्यापक आलोचना पाएको छ । तर, वास्तविकता के हो भने, विद्युत् आपूर्तिको अस्थिरताले उद्योगहरूलाई महँगो ऊर्जा स्रोतमा निर्भर गराएको छ। साथमा, कच्चा पदार्थ, ढुवानी खर्च, र सञ्चालन लागतसमेत वृद्धि हुँदा उत्पादन लागत अनिवार्य रूपमा बढेको छ । उद्योगहरूले न्यूनतम समायोजन गर्न बाध्य भएका छन्, तर यसलाई मूल्य वृद्धिको रूपमा प्रचार गरेर उद्योगहरूलाई अनावश्यक रूपमा दोषारोपण गरिएको छ ।

नयाँ आयोजना नगरी पुरानो प्रणालीकै भरमा उज्यालो नेपालको नारा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय कुनै ठूला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरेको छैन। विगतमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएपछि मात्र उपलब्ध विद्युत् आपूर्ति सहज भएको हो। कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आएको भनेर प्रचार गरिए पनि, उनी नेतृत्वमा आएपछि नयाँ ठूला आयोजनाहरूको पहल भएको देखिन्न।

नेपालको विद्युत् प्रणाली अझै पनि भारतबाट आयातित बिजुलीमा निर्भर छ। जब उद्योगहरूलाई पर्याप्त बिजुली दिइँदैन, त्यसबाट बचत भएको बिजुली भारतलाई निर्यात गरिन्छ, जसबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई मुनाफा हुन्छ। उद्योगहरूलाई सस्तो बिजुली दिनुपर्नेमा, उनीहरूलाई लोडसेडिङमा राखेर मुनाफा कमाउने नीति गलत हो।

समाधान के हुन सक्छ ?

ऊर्जा संकट समाधान नगरी औद्योगिक विकास सम्भव छैन। निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छः

उद्योगहरूका लागि छुट्टै ग्रिड – उद्योग क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन छुट्टै विद्युत् वितरण प्रणाली आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन ऊर्जा नीति – सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा बटुल्नेभन्दा दीर्घकालीन ऊर्जा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।

नयाँ जलविद्युत् आयोजना – हाल सञ्चालनमा आएका आयोजना पुरानै सरकारहरूकै योजना थिए। नयाँ परियोजनाहरू अघि बढाउन जरुरी छ।

मिडियाको जिम्मेवारी – झोले कार्यकर्ताले सिर्जना गरेको हौवा होइन, वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

उद्योगमैत्री वातावरण – उद्योगहरूलाई सहज कर प्रणाली, प्रशासनिक सरलता, र विद्युत् सुविधामा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपालको समृद्धि औद्योगिक विकासमा निर्भर छ, र औद्योगिक विकासका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य छ । अहिले देखाइएको ‘उज्यालो नेपाल’ मात्र प्रचारबाजी हो, जबसम्म उद्योग क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाइँदैन । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत् प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जालको भरमा आम जनतालाई भ्रमित पार्दै उद्योगहरूलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ। अब सरकार, नीति निर्माताहरू, र आम नागरिकहरूले दीर्घकालीन समाधानको माग गर्नुपर्छ । केवल नाराले होइन, वास्तविक कार्यान्वयनले मात्र नेपाललाई समृद्ध बनाउनेछ ।