आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते केन्द्र सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्दछ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले बजेट निर्धारित गरेकै दिनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ भने प्रदेश सरकार पनि बजेटको छलफलमा जुटेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालू खर्चका लागि रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र पूँजीगत खर्चका लागि रुतीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
संघीय सरकारले बजेट बढाउने तयारी गरेता पनि प्रदेशले भने घटाउने गरी बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले बजेटको आकार घटाउनेगरी पूर्वबजेट तयारी गरिरहेका छन् । राजस्व संकलनमा आएको कमी र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग कटौती भएसँगै प्रदेश सरकारहरुले बजेट घटाउने तयारी गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले भने बजेटको आकार बढाउने तयारी गरिरहेको छ । मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार पनि पूर्वबजेट तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट घटाउने तयारी गरेको छ । सरकारले हाल पूर्व बजेट तयारीका लागि छलफल गरिरहेको छ । पूर्व बजजेटका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ ।
यस क्रममा चालु आवको भन्दा बजेट घटाएर ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनासचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार आगामी आवको बजेट करिब ८ अर्ब रुपैयाँसम्मले घटेर आउने छ । आगामी आवका लागि करिब करिब २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी उनले दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३५ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले अध्यादेशमार्फत पूँजीगततर्फ रू १८ अर्ब २० करोड ४२ लाख ५२ हजार, लू खर्चतर्फ रू १४ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर उक्त बजेट संसद्मा टेबल भएर पास हुन नसकेपछि भदौ दोस्रो सातादेखि बजेट होलिडे सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिन लाग्दा मात्रै कोशी सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट घट्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयलाई चालु आवको भन्दा ११ प्रतिशत घटाएर सिलिङ पठाएको छ । यसले पनि बागमतीको बजेट घट्ने निश्चित देखिन्छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा अर्जुन अधिकारीले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र हालसम्मको राजस्व संकलनको मूल्यांकनका आधारमा सिलिङ घटाएर पठाइएको जानकारी दिए । आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वलगायतको मूल्यांकन गर्दा आगामी आवको बजेट घटेर आउनसक्ने उनले बताए ।
चालु आव २०८०/८१ को बजेटमा बागमती सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेता पनि हालसम्म २ अर्ब ६७ करोड राजस्व मात्रै संकलन भएको छ । बागमतीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ रू २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पूँजीगततर्फ रू ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रू ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वबजेट छलफल सकिएको छ । त्यहाँको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयले ३० प्रतिशतसम्म घटाएर बजेट सिलिङ पठाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले आन्तरिक स्रोतको आय घटेको र केन्द्रबाट आउने बजेट पनि घटेर आउने भएकाले आगामी आवको बजेट घट्ने बताए ।
लुम्बिनीमा ३० प्रतिशतसम्म बजेटको आकार घट्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयले ३० प्रतिशतसम्म बजेट घटाउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।
चालु आवमा पनि लुम्बिनीको बजेट २ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
अन्य प्रदेशहरु बजेटको आकार घटाउनेगरी लागिरहँदा सुदूरपश्चिम सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ गरेर विभागीय मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार र चालु ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
