काठमाडौं ।सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २० करोडसम्मका स्वदेशी उद्योगलाई ब्याज अनुदान दिने गरी सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ हालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगले ब्याज अनुदान पाउनेछन् । लघु, साना र मझौला उद्योगले लिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् । महिला सञ्चालक रहेका उद्योगले भने यस्तो अनुदान ६ प्रतिशत पाउनेगरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
गत वर्षको उत्पादन क्षमता, रोजगारी संख्या, निर्यात, वातावरणीय प्रभावलगायतका आधारमा उद्योग छनोट हुनेछन् ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमको योजना तयार गरिएको थियो । व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा बनाइएको भने पनि र्यविधि स्वीकृत नहुुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
सरकारले आव २०८०/८१ बजेटमार्फत् पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो ।
व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि उपयुक्त हुने खाका तयार गरेर अध्ययन गरेर नयाँ कार्यक्रम बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गर्न टेक्सटायल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्य, वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, निर्माण, हस्तकला उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।