शीर्षकहरू

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवविरुद्ध ४ करोड ६८ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवविरुद्ध ४ करोड ६८ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा गैरकानूनी तरिकाले ४ करोड ६८ लाख भन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेका अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गाना बिरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेहो हो ।   

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेकोले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारवाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी परेको थियो । सो उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उपसचिव ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०४९ साउन १९ देखि २०७५ असार ३२ गतेसम्म आर्जन गरेको वैध आय ७९ लाख ५४ हजार ७ सय ९५ रुपियाँ देखिएको छ । उक्त बैध आयको तुलनामा निजले सोही अवधिमा गरेको खर्च तथा लगानी ५ करोड ४८ लाख ३ हजार ३ सय ५१ रुपियाँ अस्वाभाविक देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उनले गरेको खर्च तथा लगानी मध्ये ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५ सय ५६ रुपियाँको स्रोत खुल्न नआएको ठहर सहित आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता कोइरालाले जनाएका छन् । अर्थका उपसचिव ढुंगानाले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको जनाइएको छ ।

उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुँदा ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५ सय ५६ रुपियाँको बिगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा ९२०, प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२० बमोजिमको जरिवाना र कैदको माग दाबी गरिएको छ ।

साथै, उपसचिव ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिहरु श्रीमती मधु कोइराला ९ढुङ्गाना० को नाममासमेत खरिद गरी राखेको देखिएको छ । उनकी श्रीमतिको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम श्रीमती कोइराला समेतलाई प्रतिवादी बनाई आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
 

प्रतिक्रिया