आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । काम शुरु नगर्दै प्राविधिकरुपमा असफल बनिसकेको एमसीए नेपालले ढिलै भए पनि एउटा ठेक्का सम्झौता बिहीबार सम्पन्न गरेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा चार सय केभीको नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी लिङकसन इन्डियालाई दिएसँगै मुर्छित अवस्थामा पुगेको एमसीए थोरै सलबलाएको देखिए पनि नेपालले व्यहोर्नु पर्ने ठूलो नोक्सानीबाट भने जोगिन नसक्ने देखिँदै छ ।
अबको तीन वर्ष तीन महिना भित्रमा बुटवल सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने जिम्मेवारी ठेकदारले पाएका छन् । तर, अहिलेसम्म एमसीएको काम गराइ हेर्दा सो समयावधिमा बुटवल सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । मानौँ, समयमै सो कम्पनीले काम पुरा गर्यो भने पनि त्यो सबस्टेशन त्यसबेलासम्म काममा आउँदैन जबसम्म बुटवल सुनवल खण्डको १८ किलो मिटर लामो प्रसारण लाइन बन्दैन ।
सो प्रसारण लाइनको ठेक्का अहिलेसम्म पनि लागेको छैन । एमसिए आफैले ठेक्का लगाउने घोषित मितीलाई १५ दिन पछाडी धकेलेको छ । मे १५ सम्ममा ठेक्का लगाइसक्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई धकेलेर मे ३० मा पुर्याइएको छ ।
यो प्रसारण लाइन बनाउन अहिलेको सबस्टेशनलाई झैँ ३९ महिना समय दिन सक्ने अवस्था छैन । जुलाइ २०२६ अर्थात् अबको दुई वर्ष भित्रमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नु पर्छ । किनकी उता भारतले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइन सो मितिसम्ममा पुरा गरिसक्ने निश्चित छ ।
यदि भारतले आफ्नो भू–भागमा प्रसारण लाइन बनाइसक्दा नेपालले सो लाइनमा जोडिनेगरि यता प्रसारण लाइन बनाएन भने सोही मितिबाट जरिवाना भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्झौतामा नै उल्लेख छ । यसरी अनाहकमा भारतलाई दण्ड जरिवाना तिर्नु नपरोस् भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले लगाएको हुटहुटीलाई एमसीएले बेवास्ता गर्दा अन्ततः सो संकटको नेपालले सामना गर्नै पर्ने स्थिति निर्माण हुँदैछ ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणका कुनै पनि काम अहिलेसम्म अगाडी बढेको छैन । सो प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी र वन क्षेत्र समेत पर्छ ।जुन जग्गाको मूल्य निर्धारणदेखि रुख बटानसम्मका काम पुरा नभई अबको २० दिन भित्रमा प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का नै कुनै कम्पनीलाई दिने हो भने पनि सो कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यसरी आधारभूत काम नै नगरी ठेक्का लगाउन सफल बनेको होहल्ला गर्ने र त्यसमा रमाउने बाहेक एमसिए नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणमा गम्भीरता नदेखाएको प्रष्ट हुन्छ ।
बिहीबार अमेरिकी राजदूत डिआर थम्सन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का दिन सफल भएकोमा उल्लास देखाइरहेको भए पनि जम्मा ६५ अर्ब भन्दा माथीको परियोजनामा हिजोको ठेक्का भनेको जम्मा ५ अर्ब बराबर मात्रै हो । यसरी देखाउनै नपर्ने उत्साह र उमंग अमेरिकी पक्षले देखाए पनि एमसीएको कारण कसरी नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति हुँदैछ भन्नेबारे कसैले गम्भीर भएर सोचेको चाहिँ देखिएको छैन ।
त्यसो त अहिले विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई अफठ्यारो पार्ने गरि एमसिए नेपाल प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका काममा निष्कृय झैँ भइरहेको छ । ऊर्जा मनत्रालय र प्राधिकरण पनि आफूले चाहेर मात्रै केही गर्न नसकिने हुँदा एमसीएलाई के कसरी झग्झकाएर हुन्छ बुटवल-गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तर्गतको नेपाली क्षेत्रमा पर्ने १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणलाई चाँडो सक्न जोडबल गरिरहेको छ ।
सरकार र एमसीएबीचको सामाजस्यता अभाव र नेपाल र भारतले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको समयावधिको ‘मिस म्याच’का कारण नेपालले भारतलाई बिक्री गरेर आर्जन गरेभन्दा बढी जरिवाना अबको दुई वर्षदेखि तिर्नु पर्ने बाध्यता बन्ने निश्चित प्राय देखिन्छ । यसले हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गरेर नेपाली उद्योग व्यवसायलाई उत्पादन र सञ्चालनमा सहजता दिलाउने प्राधिकरणको योजना समेत थप समय अलपत्रकै अवस्थामा रहने देखिन्छ ।
फेरि पनि काम भन्दा कुरा बढी गर्ने पुरानो नेपाली चलनलाई नै अमेरिकी परियोजना एमसीसी अन्तर्गतको एमसिएले पनि निरन्तरता दिँदा र अमेरिकी राजदूत पनि सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रमाएझैँ सानो ठेक्का लाग्दा समेत तीन फिट उफ्रिएर खुसी व्यक्त गरेको देख्दा भने नेपालमा एमसीसीको भविष्य कस्तो बन्दैछ र यसले मुलुकलाई कुन हविगतमा पुर्याउँदैछ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
