आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । जेठ १५ गते सरकारले सार्वजनिक गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को बजेटमा आयकर ऐनमा संशोधन गनुपर्ने माग विभिन्न आठ लगानीकर्ता संघले गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पूजीबजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर एसोसियसन, नेपाल शेयरधनी संघ, स्वतन्त्र पूँजीबजार सुधार संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले जेठ १२ गते संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आयकर ऐन संशोधनको माग गरेका हुन ।
आगामी बजेटप्रति नेपालको पूँजीबजारका लगानीकर्ता संघ संगठनहरूले गम्भिर चासोका साथ प्रतिक्षा गरिरहेको संघहरूको भनाई छ । कोभिडपछि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको विश्व अर्थतन्त्रको क्रमिक सुधार हुन लागेको सन्दर्भमा हाल सुधारोन्मु रहेको नेपालको पूँजीबजारलाई पनि बजेमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने विश्वास संघहरूले विज्ञप्तीमार्फत व्यक्त गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाएका माग सम्बोधन नभएमा र द्विविधायुक्त कर नीति आएमा लगानीकर्ताहरू सशक्त विरोधमा उत्रिने चेतावनी समेत संघहरूले दिएका छन् ।
संघहरूले आयकर ऐनमा संशोधन गरी हाल सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट उठाउँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाईनै अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्न सरकार र लगानीकर्ताबीच गत वर्षनै सहमति भैसकेको भएपनि यो वर्ष बजेटमै स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्न संघहरूले माग गरेका हुन । २०८० साल जेठ २१ गते नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच पूँजीगत लाभरकलाईनै अन्तिम करका रुपमा लागू गर्ने सहमति भएको थियो ।
हाल सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले नाफा कमाएको खण्डमा संस्थागत लगानीकर्ताबाछ १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर संकलन गर्दै आएको छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी समय धितोपत्र कायम गरी विक्री गरेको हकमा दिर्घकालिन र ३६५ दिनभन्दा कम अवधि धितोपत्र कायम गरी विक्री गरेको हकमा अल्पकालिन लगानीकर्ताको रुपमा विभाजन गरिएको छ ।
अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हाल कायम छ । उक्त व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्न आठ संगठनले माग गरेका छन् । संघहरूले अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने माग गरेका हुन । पूँजीगत लाभकर घटेर आएमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारको राजश्व समेत बढ्ने अपेक्षा संघहरूले गरेका छन् ।
