आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि फेरिएका छन् । यस अघि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यको बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व रहेकोमा जेठ ८ गतेदेखि अर्का सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानाले प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन । उनले बोर्ड सञ्चालक पदका लागि जेठ ७ गतेदेखि पद तथा गोपनियताको सपथ समेत लिइसकेका छन् ।
रानाले तत्कालका लागि बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत पुरा गर्नेछन् । पछिल्लो समय सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई बोर्ड अध्यक्षको हैसिएतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा भएको संशोधित व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रित्त रहेमा बोर्डमा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । हाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहिन अवस्थामा रहेको छ ।
पुस २० गतेपछि रित्त बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया बजेट अघि नहुने प्रष्ट पारिसकिएको छ । सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेट तयारीकाबीच बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियाको कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले बजेटपछि रोकिएको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्ने समेत बताएका छन् ।
हाल बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिरहेको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले अघि बढाउन सक्ने अधिकार रहेपनि सोको जिम्मेवारी भने लिन नसकिएको देखिन्छ । सरकारले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को संशोधित व्यवस्था चैत ३० गते राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेसँगै वैशाख १ गतेदेखि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य शाक्यले तत्कालका लागि आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउन सक्ने थिए । तर उनले कुनै पनि कामलाई निकास दिन नसकिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
पुस १९ गतेपछि सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प भने अन्य महत्वपूर्ण कामहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । ऐनलेनै दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ प्रतिनिधिले बोर्डबाट तत्काल पुरा गर्नुपर्ने कार्यलाई रानाले भने निकास दिने विश्वास लगानीकर्ताको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीका लागि यतिबेला आवेदन संकलन गर्ने काम सम्पन्न गरी पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट समेत गरिसकिएको छ । गत फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म १९ जनाको आवेदन संकलन गरी तीमध्येबाट योग्य पाँच जनाको नाम चैत २५ गते सर्टलिष्ट भएको हो । सर्टलिष्टमा परेकाहरूलाई चैत २९ गते कार्ययोजना पेश गर्न बोलाइएकोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको असन्तुष्टिपछि तत्कालका लागि सो कार्य रोकिएको हो ।
