आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको २५ वर्ष पुरा भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले नेपाल सरकार तथा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै नयाँ सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् ।
नेपाल सरकारले दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर उक्त बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।
२१ असोज २०८१ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । १२ कार्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । योसँगै २५ वर्ष पुगेका सेवा प्रदायकलाई नयाँ अनुमति पत्र दिन सकिने बाटो खुलेको छ ।
नियमावली शंसोधनसँगै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पुनः अनुमति लिनका लागि आवेदन आव्हान गर्ने भएको छ । संशोधित नियमावली अनुसार पुनः अनुमतिपत्रका लागि संस्थाहरूले निवेदन दिनुपर्नेछ ।
हालसम्म मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको इन्टरनेट सेवा र नेटवर्क सेवाको २५ वर्ष अवधि पुरा भै सकेको छ । हिमालयन अनलाइन (हन्स) को इन्टरनेट सेवा तथा सीएनसी अर्थात् कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेसन नेपालको पनि २५ वर्ष पुगिसकेको छ । ऐनमा नवीकरणको व्यवस्था यी सेवा प्रदायकहरुको नयाँ अनुमति पत्र जारी हुन सकेको छैन ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिँदाको बखत जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको व्यक्तिले पुन : अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदन दिनु अघि तोकिए बमोजिमको रोयल्टी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
नियमावली अनुसार सेवा प्रदायकहरुको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम २५ वर्षको हुनेछ । एक पटकमा दश वर्षसम्मको लागि हुनेछ ।
