समाधान विहीन सदाबहार सहकारी समस्या, अब के गर्ने ?

‘सुकिदेन गाँडभन्दा झन् थपिदेन गाँड’ भने जस्तै नेपालको सहकारी क्षेत्रको समस्या झन्झन् बल्झिदो छ । सहकारीको समस्या समाधानका लागि भन्दै अहिलेसम्म जति समिति, उपसमिति, आयोग तथा कार्यसमितिहरु बने ती कुनैले पनि समाधान निकाल्न सकेनन् । बरु सहकारीको समस्या झन्झन् बढ्दै गएको छ । यो हिसाबले सहकारीको समस्या सदाबहार समाधान विहीन समस्या जस्तो बन्न गएको छ । तर यसको जवाफदेही को ?
नेपालमा सहकारीको सुरुआत २०१० बाट भयो । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो,  तिबेला आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहने सहकारी संस्थाको संख्या जम्मा ८३३ वटा मात्र थिए । त्यसपछि च्याउ सरी सहकारी खुले । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब ३२ हजार सहकारी छन् । तर, नियामकीय पाटो प्रायः शून्य छ । 

सहकारी के हो ? समान उद्देश्य र लक्ष्य भएका व्यक्तिहरु आपसमा मिलेर उत्पादनशील र आय आर्जन गर्नेगरी सामूहिक जीवनस्तर विकास गर्न सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार स्थानीय रुपमा गठित संस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् १९९५ मा सहकारीताका मुख्यतः ७ वटा सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेको छ ।
१) ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता (खुलापन)
२) सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण (प्रजातन्त्र, समानता)
३) सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता (समन्याय)
४) स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता (आत्म सहयोग, स्वउत्तरदायित्व)
५) शिक्षा तालिम तथा सूचना (इमान्दारिता)
६) सहकारीहरु बीच सहयोग (ऐक्यवद्धता)
७) समुदायप्रति चासो (सामाजिक उत्तरदायित्व)
यी सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्थाहरु नचल्दा पछिल्लो समय एकपछि अर्को संस्थामा समस्या आइरहेको छ । खासगरी ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा पछिल्लो समय बढी भन्दा बढी बचत अपचन गर्ने, ठग्ने र भाग्ने जस्ता समस्या देखापरेका छन् । तथापि, अन्य विषयगत सहकारी संघ÷संस्थाहरुमा पनि यस्तो विकृति नदेखिएको भने होइन । 

वि.स. २०७० मा करिब ९ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु थिए । ११ वर्षको अवधिमा यो संख्या झण्डै दोब्बरले नै बढ्न पुगेको छ । मुख्य समस्याको थलो नै यही क्षेत्र हो । यिनिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भन्दा पनि ठूलो आर्थिक कारोबार गरिरहेका छ । ठूलो धनराशी थुपारेका छन् । लगानी गर्ने ठाँउ नपाएर यी सहकारीले बस सेवा, हाउजिब, अपार्टमेन्ट, जग्गा खरिद बिक्री, विमान सेवा समेतमा लगानी गरे । 

सामान्य आय आर्जन भएकाहरुबाट संकलित ठूलो बचत रकमको दुरुपयोग गरियो । बचतकर्ताको पैसामा नत संस्था जिम्मेवार बन्यो नत नियामक सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक नै । सहकारी संस्थाहरुले के कसरी आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् कसैले वास्तै गरेनन् । कतिपय सहकारी संस्था त पैसा उठाउने र खाने दुराशयले नै खडा समेत गरिए, कसलाई मतलब । बरु बचत दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई सहकारी नियामक निकायहरुबाटै प्रोत्साहन गरियो । 

शुरुमा कृषि मन्त्रालय, पछि सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरु सबै जसोले सहकारीको बचत मास्ने र दुरुपयोग गर्ने गराउनेमा नै सहयोगी भए । सहकारी आन्दोलनकर्ता (अभियानकर्मीहरु) धेरै सहकारी डुबेकोमा तमासे भएर बसे, सरकारलाई घच्घच्याउनतिर लागेनन् ।

२०७० तिर केन्द्रीय बैंकले घर जग्गाको लगानी नियन्त्रण गर्यो । यसपछि सहकारीमा ठूलो समस्या देखिन शुरु गर्यो । अन्ततः २०८०÷८१ सम्म आईपुग्दा धेरै सहकारी संस्थाहरु सिसाको घर झै गल्र्यामगुर्लुमै ढल्न पुगेका छन् । जग्गा कारोबारमा मन्दी आउने वित्तिकै सोही कारोबारबाट बाँचेका सहकारीहरु डुब्न थाले । बचतकर्ताहरुले सावाँ ब्याज फिर्ता पाउन छाडेपछि २०६८ सालदेखि पीडितहरुले सिंहदरबार घेर्न थालेका हुन् । त्यति हुँदा पनि सहकारी नियामकहरु कानमा तेल हालेर बसे, आँखा बन्द गरिनै रहे ।

२०७० सालमा सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन भयो । २०७१ जेठमा प्रतिवेदन बुझाईयो । अध्ययनमा १३० सहकारीमा समस्या देखियो । तत्कालिन समयमा सहकारीमा १२ हजार ९६२ र हाउजिबमा ४८४ गरी १३ हजार ४४६ व्यक्तिको २२ हजार ६५४ खाताबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ अपचलनको दाबी आएको थियो ।
आयोगले दिएको महत्वपूर्ण सुझावहरु ः
१) ७५ वटै जिल्लामा (तत्कालिन संख्या) सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने,
२) नयाँ सहकारी ऐन तथा सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्ने, (दुबै मस्यौदा नै तयार पारेर सरकारलाइ बुझाइएको)
३) नयाँ सहकारी ऐनमा निम्न व्यवस्था गरिनुपर्ने,
– सहकारी सिद्धान्त र मूल्यको नेपालको सन्दर्भमा निर्णायक व्याख्या गर्ने निकाय स्थापना हुनुपर्ने,
– यो निकायले सहकारीका मापदण्ड, नीति, निर्देशन, आदेश जारी गर्न सक्ने र सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन र व्यवहारका मापदण्ड, आदेश, नीति जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालका सहकारीको भावी स्वरुपको दिशा तय गर्ने अधिकार हुनुपर्ने,
– सहकारीहरु आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्वायत्तता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– सरकार र सहकारी संघहरुलाई संघ र संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने,
– सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विरुद्धको कसूरको व्यवस्था हुनुपर्ने,
– सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन, गर्ने विरुद्धको कसूर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने,
– समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम गर्नसक्ने व्यवस्थापन गराउन सक्ने आदि अधिकार भएको पुनरव्यवस्थापन संस्था गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । संस्थाहरुलाई समय दिएर पुनः व्यवस्थापन नगरे आम जनताको दसौं अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने र पछि पनि यस्तो समस्या आउने सम्भावना भएकाले यस्तो संस्था केही समयका लागि गठन गर्नु पर्ने,
४) सशक्त सहकारी ऐन, कसूर र सजायको न्यायिक कार्यान्वयन –एड्जीकेशन) को व्यवस्था हुनुपर्ने, (ऐनको मस्यौदा पेश)
५) सहकारी विभागको संरचना भित्र सशक्त अनुगमन शाखा स्थापना गर्ने,
६) सहकारीहरुमा भइरहेका अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहार रोक लगाउने । सहकारी प्रवद्र्धन समितिले विभाग, कार्यालय, संघहरुबाट जानकारी, सूचना तथा प्रतिवेदन लिई क्रमशः रोक लगाउँदै जान मापदण्ड बनाउने, आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
७) सहकारी संस्था दर्ता बन्द गर्ने कुनै गा.वि.स.मा सहकारी संस्था नभएको अवस्थामा बाहेक देशभर संस्था दर्ता गर्न बन्द गर्ने, संस्था एकीकरण (मर्जर) अभियान संचालन
गर्ने,
८) सहकारी संघ दर्ता बन्द गर्ने, नयाँ संघहरु दर्ता गर्ने आधार बनाउने र त्यस्तो आधार तयार नभएसम्म संघ दर्ता गर्न तुरुन्त बन्द गर्ने । संघहरु एकीकरण गर्ने नीति बनाउने,
९) अनुगमन गर्ने अधिकृतहरुको दरबन्दी सृजना प्राथमिकताको काम मानेर गर्ने । अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकृतहरुको आवश्यक दरबन्दी स्वीकृतीको यथाशीघ्र पहल गर्ने देशैभर यस्ता अधिकृतहरुबाट सूचनाको आधार, कारोबारको आधार, नमुना छनौट आदिको आधारमा तुरुन्त अनुगमन गर्ने । यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने,
१०) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहयोग लिने, हाल भइरहेका अधिकृतसहित १०० जना अनुगमन अधिकृतहरुलाई स्तरीय तालिम प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकको सहयोग लिने, 
११) पचास करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण आगामी ३ बर्षसम्म राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
१२) घर घरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्ने,
१३) सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन, सहकारी बीमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण नियमावली र कर्जा सूचना नियमावली निर्माण गर्ने,
१४) बचत संकलन गर्ने शाखाहरु तुरुन्त खारेज गर्ने,
१५) सहकारी कर नीति स्थापित गर्ने,
१६) बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीमा अनुदान रणनीति सुधार गर्नु पर्ने,
१७) राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको सट्टा सहकारी प्रवद्र्वन समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको थियो । तर यी सुझावहरु लत्याउने काम भयो । 

च्याउसरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
२०४८ सालसम्म जम्मा ८३३ वटा मात्र रहेका सहकारी संस्थाहरु अहिले करिब ३२ हजार पुगिसकेका छन् । जसमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्या  १४ हजार बढी छन् ।

२०७८ सालमा एमालेका सांसद समेत भईसकेका इच्छाराज तामाबको सिभिल सहकारी समेत घोटालामा परेको थियो । अर्बौ रुपैयाँ नतिरेको उजुरी प¥यो । तर सिभिल बैंक, सिभिल मल लगायत एक हजार अपार्टमेन्ट बेचेका, २२ भन्दा बढी कर्पोरेट कम्पनी भएका तामाबको सहकारीमा नोक्सान थिएन । तामाबले सहकारीबाट आफ्नै कम्पनीमा पैसा पठाएर बचतको दुरुपयोग गरेका थिए । अहिले सम्पत्ति शुद्विकरण मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् ।

एउटा मान्छेको लागि कति जमिनको आवश्यकता पर्छ ? लियो टाल्सटायको कथा जस्तै एउटा मान्छेको लागि कति सम्पत्ति आवश्यक पर्छ ? भन्ने प्रश्न इच्छाराज र अहिलेका विवादास्पद सहकारीका सञ्चालक जीबी राई, शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा लगायतका हकमा पनि लागू हुन्छ । अहिले त सहकारीका सिद्धान्त आदर्शका कुरा मात्र होइन की यत्रो अर्बौं रकम हिनामिना हुँदा सरकारलाई पत्तै छैन । सबै सहकारी बदमास छैनन् भन्दै सरकार उल्टै बचाउमा लागेको छ । सञ्चालकहरुको बदमासिले जानाजान करोडौं बचत रकम डुबाइएदिएपछि पीडित बचतकर्ताहरु आत्महत्या गर्न विवश छन् । कति मानसिक नताबले अस्पतालमा छन् भने कतिले उपचार समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । यतिसम्म की नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत सहकारीबाट ठगिएका छन् । 

बचत फिर्ता पाउन कहाँ जाने ? 
सहकारी ठगी विरुद्ध पीडितहरुले राज्यसँग न्यायको याचन गर्दा समेत कतैबाट न्याय पाउन सकेका छैनन् । जसले यो देशमा सरकार त छ ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन् । 
न्यायका लागि महिनौं वर्षौदेखि माइतिघर मण्डला र शान्तिबाटिकामा सुतेकाहरुको आवाज कसैले सुन्दैन । पूर्व सहकारी मन्त्री रन्जीता चौधरीले पीडित बचतकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता गराई छाड्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । तर, वचन पुरा नहुँदै उहाँ सरकारबाट बाहिरिन पुग्नुभयो । पछि आएका मन्त्रीले पनि सोही कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । तर कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारले सहकारीबाट ५०औं अर्ब हिनामिना हुनुमा बचकर्ता आफैं दोषी हो भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो भन्न पाइन्छ ?

२०७३ सालमा सहकारी ऐन संशोधनका लागि ६९३ वटा बुँदा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिलेको स्थिति आउनुमा संशोधन विधेयक ल्याउने सांसदहरु, मुख्य दल र तीनका नेताहरुनै सहकारी डुबाउन उध्दत रहेको र पृष्ठ पोषक गरेको देखिन्छ । सहकारी विकृतिले अहिले यत्रो भाँडभैलो हुँदा समेत सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचतको रुपमा राख्न नपाइने, ५० करोड भन्दा बढीमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने भनी पेश भएको विधेयकमा चलखेल गर्दै संशोधन गरेर नियमन फितलो हुने गरी मिति २०८० माघमा विधेयक परित गरियो । निमयन गर्ने गराउने अधिकार सहकारी ऐन २०७४ ले सरकारलाई भएकोमा किन भएन ? डुबाइएका सहकारीहरु उपर समयमै नियमन किन गरिएन ? कसले रोकेको थियो ?

कार्यक्षेत्र विस्तार विकृतिको मुख्य कारक
विधेयकको दफा २८ मा संस्थाको सदस्यता हुन खोलिने संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र कम्तीमा १ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, ऐन पास गर्दा दफा १० मा कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेको भए पुग्ने गरियो । १ वर्ष बसेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइयो । त्यसक्षेत्रमा बसेको भन्ने निवेदनको आधारमा सदस्य हुन पाउने प्रावधान बनाइयो । त्यसले गर्दा क्षेत्र बाहिरका व्यक्ति पनि सदस्य हुन पाउने भए ।

विधेयकमा एक समयमा एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा एकभन्दा बढीको सदस्य भएको भए तीन वर्षभित्र एउटाको मात्र कायम रहने व्यवस्था गरियो । ऐनमा भने एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने गरियो । स्थानीय तहको संस्थामा मात्र यो प्रावधान राखेर देखावटी रुपमा मात्र नियमन कडा गरिए जस्तो गरियो । 

तर, स्थानीय तहभन्दा बाहिर खोलिएको सहकारी संस्थामा भने एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य हुन बाधा नपार्ने गरियो । कानुन बनाउँदा संसदलेनै नियमन कमजोर बनायो । ऐनको दफा ७३ मा सहकारी संस्थाको सवै काम कारबाहीको सहकारी विभागको रजिष्ट्रारबाट नियमित रुपमा अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी प्रावधान रहेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र सहकारी संस्थाहरुको मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सहकारी विभागको रजिष्ट्रारले चेक गर्दा वा गराउँदा लेखापरीक्षण नगराएको पाएमा वा कैफियत पाएमा कारबाही गर्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

ऐनको दफा १८ बमोजिम कार्यक्षेत्र स्वीकृत छ छैन ? जाँच गरिएको छ ? दफा ७३ को अनुगमन र निरीक्षण, दफा ७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा नियमित रुपमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रारले निरीक्षण गरेको र अनियमितता गरेको भए कानूनी कारबाही गरेको हुनु पर्दछ । तर, सहकारी विभाग संघ, प्रदेश वा निकाय कतैबाट पनि भए गरेको भन्ने देखिन आएको छैन ।

यी सबै कानूनी प्रावधान बमोजिम नियामकले सहकारीको निरीक्षण गरेको भए आजको यो दिउँसैको डकैती टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति आउने नै थिएन । के कुनै सहकारी संस्थाको ऐनको प्रावधान बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले निरीक्षण गरेको र कैफियत पाएको र कारबाही गरेको अभिलेख सरकारसँग छ ? संघमा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्री र रजिष्ट्रार लगायतले किन हेरेनन् ? कानुन बमोजिमको व्यवस्था काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी किन पालन गरिएन ? ती निकाय उपरका काम कारबाहीको अनुगमन मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतले पनि किन हेरेनन् ? पीडित बचतकर्ताको डुबेको रकम सरकारले भराई दिनु पर्दछ भने सहकारी संस्था डुबाउन मतियार सहकारी विभागको रजिष्ट्रार लगायत सरकारी पदाधिकारी माथि जाँचबुझ गरी दोषी उपर राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।

अनुगमन नै विकृतिको पक्षमा
संस्थामा बचत कुन माध्यमबाट कति जम्मा भयो ? लगानी कहाँ कहाँ भयो ? कुन व्यक्तिमाथि कसरी लगानी भयो ? निज कहिले सदस्य बन्यो ? निजको स्थायी बसोबास र नागरिकता कहाँको हो ? भन्ने हेर्दै हेरिएन । लगानी गर्दा के कामको लागि कति रकम दिइयो ? धितो राखियो राखिएन ? धितो नराखी दिएको थियो कि ? धितो राखेकोमा पनि खाम्ने थियो वा थिएन ? सदस्य कहिले बनेको थियो वा सदस्य बनेकै थिएन ? लगानीपछि उसको योजना र कामको प्रगतिको अनुगमन कहिल्यै गरिएन ।

ऋण सदुपयोग भए नभएको तिर कहिल्यै हेरिएन । देशभर सहकारीले शाखा खोलेर जनता लुटिरहँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले हेर्दैहेरेनन् । सबै मौन रहे, बरु एकले अर्कोलाई दोषारोपन गरेर बसे । खास समस्या सहकारीलाई संघीय राज्य व्यवस्था अनुरुप कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुले पनि आएको छ । सहकारीको दर्ता, अनुगमन र नियमनको अधिकार त स्थानीय तहसम्मलाई दिइयो तर, कार्यान्वयनको जवाफदेहिता दिईएन । संघको सहकारी मन्त्रालय र विभागले प्रदेश र तहहरुलाई सहकारी ऐन कस्तो बनाउने ? सहकारीको नियमन कसरी गर्ने ? सहकारीमा देखिएका समस्या वारे किन जानकारी गराएन ? नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न किन निर्देशन दिएन ? त्यही नगरेको कारणले आजको यो स्थिति आएका हो ।

ऐन परिमार्जन अत्यावश्यक
५० औं अर्ब ठगी र घोटाला भएकोमा अपराध अनुसार कानुन र जनशक्तिको जो हो गरिनु पर्दछ । स्यालको सर्दामले अब बाघको शिकार हुन नसक्नेतिर सरोकारवालाले ध्यान दिनु पर्दछ । अहिलेको मन्त्रालय सहकारी विभाग आदिका सोचाई र काम गराईमा पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ । सहकारीमा अहिले आएको विकृति र विसंगति एकै दिन आएको होइन ।

जाँचबुझ आयोगले २०७१ सालमा दिएको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन नगरेको कारणले नै आजको भयानक समस्या आएको हो । समयसापेक्ष र समस्याबाट पाठ सिक्दै अब प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । (कार्की सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष हुन् । यो लेख सीजेएन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)