आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय जग्गा दलाली कम्पनी बन्दै गएको छ । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको कार्यालय जग्गा दलाली कम्पनीमा परिणत भएको हो ।
समाचार स्रोतका अनुसार गत हप्ता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको बैठकले देशभरिका सहकारीका जग्गा व्यवस्थापन गरेर बचतकर्ताको हिसाब दामासाहीमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले राम्रो धितो भएको संस्थाहरूका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नाममा संस्थाको सम्पत्ति बिना कानुनी आधार बिक्री सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका सञ्चालकहरूलाई बोलाउँदै समितिका अध्यक्ष श्रमणकुमार गौतम र सदस्यहरूले हचुवाको भरमा करोडौँ रुपैयाँ माग गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ । समितिले गरेको पछिल्लो निर्णयमा ऋणीको जग्गा बचतकर्तालाई दिने र बचतकर्तालाई अपुग रकम थप गर्न लगाउने उल्लेख छ । यसले अर्को विकृति र झमेला सिर्जना गर्ने देखिएको स्रोतको भनाई छ ।
स्रोतले आर्थिकन्युज डटकमसंग भन्यो ‘कुन नियम र विधिअनुसार उहाँहरूले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो ? हामीले पनि बुझ्न सकेनौँ । हामीले गर्दा एउटा पद्धतिमा गरिन्थ्यो । छिटो हुन्थ्यो । सरकारले गर्ने हो भने त सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गरेर लिक्विडेसनमा लैजान होला । त्यो गर्न त वर्षौँ समय पनि लाग्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले त बिना विधि प्रक्रिया सयको जग्गालाई चार सय कायम गरेर बचतकर्तालाई किन्न लगाउने कुरा न न्यायोचित हुन्छ । न त्यसले समस्या समाधान गर्छ ।’
समितिको यस्तो निर्णयले समितिमा बस्नेहरू रातारात मालामाल हुने उनको आरोप रहेको छ । स्रोतले अगाडी भन्यो, ‘समितिले देशभरिका राम्रा-राम्रा जग्गा छान्ने अनि समस्यै नपरेको सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गराउने र उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर आफ्ना मान्छेलाई बेच्ने निर्णय गरेपछि अब यो समिति दलाली कम्पनीका रूपमा परिणत भयो । साथै तेस्रो पक्षको समेत जग्गा लिएर दामासाहीमा हिसाब मिलाउने निर्णय भएको छ ।’
यता, सरकारले झण्डै दुई दर्जन सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ती संस्थाको सदस्य रहेका लाखौँ बचतकर्ता झन् धेरै समस्या र अन्योलमा परेका छन् । वर्षौँ पहिला समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको ओरेन्टल को–ओरेटिभका बचतकर्ताले हालसम्म पनि बचत फिर्ता पाएका छैनन् ।
समस्याग्रस्त घोषणाअघि अधिकांश सहकारीले थोरै थोरै रकम भए पनि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दै आएकोमा सरकारले ती सहकारीमा ताला लगाएपछि रकम फिर्ता गर्ने क्रम ठप्प भएको छ । सरकारले कुल २२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यीमध्ये केही संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरे पनि केही भने व्यवस्थितरुपमा नै सञ्चालनमा थिए ।
सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नै बचत रकम फिर्ता गराउन समय तालिकासहित ती संस्थाहरूलाई दबाब दिनुको सट्टा भकाभक समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै ताला लगाउन थालेपछि अहिले ती संस्थामा सदस्य रहेका लाखौँ बचतकर्ता झन् ठूलो समस्यामा परेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ताला लगाएका सहकारी संस्थाहरूले ऋण उठाएर वा आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर बचत रकम माग गर्नेहरूलाई रकम भुक्तानी गर्ने बाटो अहिले बन्द भएको छ । जसले गर्दा धेरै मानिस बिरामी हुँदा उपचारका लागि समेत पैसा नपाएर मर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरेको छ ।
सहकारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्नेभन्दा पनि सहकारीको नाममा राजनीति गर्ने दल र नेताहरूको शैली र सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसबाट लाभ उठाउन खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको बदनियतको सिकार सर्वसाधारण जनता भएका छन् । अहिले समस्याग्रस्त घोषण गरिएका धेरै सहकारी संस्थाहरूको कागजपत्र सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले लथालिंंङ बनाइदिएको छ भने ती संस्थामा काम गर्ने हजारौँ कर्मचारीहरूको रोजीरोटी पनि खोसिदिएको छ ।
तिनै संस्थाहरूलाई संगठित गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि सहकारी क्षेत्रमा सिर्जना भएको समस्यामा मूकदर्शक बनेको छ । नेतृत्व क्षमता नै नभएको व्यक्तिलाई टीका लगाएर महासंघको नेतृत्व दिइएको छ । राज्यकै नियम र निर्देशनअनुसार सरकारलाई कर तिर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरूलाई बिना कारण ‘ठग’बन्दै बदनाम गराउने, धरपकड गर्ने, संस्थाहरुलाईं हचुवाको भरमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै ताला लगाउने, ऋण उठाउने र बचत फिर्ता गर्ने बाटो बन्द गरेको छ ।
सदस्यहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने काम राज्य, राजनीतिक तह र कर्मचारीहरूबाट भएको भन्दै एक समस्याग्रस्त घोषित संस्थाका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यसको पछाडि निकै ठूलो डिजाइन र षडयन्त्र रहेको बताए । उनले भने, ‘भिजन भएका र विवेक भएका मानिसहरू नै राज्य संयन्त्रमा छैनन् । कसरी ठग्ने ? कहाँबाट कमाउने ? कसरी दुःख दिने ? भन्नेहरू हाबी भए । कतिपयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाइयो भने ऋण तिर्न पर्दैनथ्यो कि भन्ने पनि होला । कतिपयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाको सम्पत्ति सस्तोमै हत्याउन पाइन्छ भन्ने पनि होला । कसैलाई सहकारीलाई बलियो बन्न दिनुहुन्न भन्ने होला । कसैलाई यो सहकारी फलानो पार्टीनिकटको हो, त्यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने होला ।’
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले रि–फाइनान्स, अन्तर बैंक सापटी जस्ता सुविधा नदिने हो र सहकारीमा जस्तै एकै पटक बचतकर्ताहरू रकम माग्न आउने हो भने बैंकहरु पनि सबै डुब्न सक्छन् । सहकारी संस्थाहरू ठूलो भएकोमा र प्रगति गरेकोमा सहन नसक्नेहरूले यो क्षेत्रलाई सिध्याउने प्रयास गरेको उनको आरोप छ ।
यसअघि सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी पर्दा निरीक्षण गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने, बैठक राख्ने, बचत रकम फिर्ता गर्न समयसीमा दिने र त्यो गर्दा पनि नभए मात्रै कारबाही गर्ने चलन रहेकोमा यस पटक भने उजुरी पदैमा स्पष्टीकरण दिने मौका नै नदिई सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको सहकारी सञ्चालकहरूको भनाई छ ।
यसअघि संकटग्रस्त बेष्ट फाइनान्सलगायतलाई पनि सञ्चालनको वातावरण राष्ट्र बैंकले नै गरिदिएको हो । राष्ट्र बैंकले यसरी सहजीकरण गर्दा सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालयका व्यक्तिहरू भने केही व्यक्तिहरूको बचत रकम उठाइदिने र उनीहरूबाट कमिसन खाने लोभमा संकटमा नै नभएको सहकारीहरूलाई समेत संकटग्रस्त घोषणा गर्न उद्धत भएको सहकारीका सञ्चालकहरूको भनाई छ ।
छ महिनादेखि एक वर्षभित्र बचत रकम माग गर्ने सबै सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको ताला खोल्नुपर्ने पक्षमा ती सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, सहकारी सचिव, दलका नेताहरूलाई उनीहरूले भेटेर आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ गरिएको छैन ।
उक्त स्रोतको भनाई छ, ‘त्यो अवधिमा समस्या समाधान भएन, बचत रकम फिर्ता गर्न सकेन भने जेल हाल्ने हो कि के कारबाही गर्ने हो ? गर्दा हुन्छ । त्यो बीचमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, ताकेता गर्ने, कसैले व्यक्तिगतरुपमा रकम दुरुपयोग गरेको देखिए कारबाही गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो र वर्षौँसम्म समस्याग्रस्त बनाइराख्ने हो भने बचत रकम फिर्ता लान खोज्नेले पनि रकम नपाउने अवस्था हुन्छ । सहकारीका आम बचतकर्ताले बचत पनि नपाउने ब्याज पनि नपाउने अवस्था बन्छ ।’
