आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेलको आगामी शनिबारदेखि सञ्चालन अनुमति सकिँदैछ । नवीकरणका लागि कम्पनीसँग अब तीन कार्य दिन मात्रै बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म पनि कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सहमतिको संकेत भने देखिएको छैन ।
एनसेलले अहिलेसम्म नवीकरण बापतको पूरै शुल्क भुक्तानी गरेको छैन । त्यसैले नवीकरणको विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘ऐनअनुसार कम्पनीले एकमुष्ट रुपमा नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । अहिले त जरिवाना पनि जोडिएको छ,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार कम्पनी नवीकरणका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, व्यवसाय खस्किएका कारण एकमष्ट रुपमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन प्राधिकरणलाई निवेदन दिएको छ । गत जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबमोजिम ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम आगामी पाँच वर्ष भित्रमा नै भुक्तानी गर्ने एनसेलले प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, यस विषयमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
अवधि सकिनै लाग्दा पनि सरकारले नवीकरणको लागि माग गरिएको किस्ता सुविधालाई बेवास्ता गरिनुले सरकार कम्पनीलाई बन्द नै गराउने पक्ष लागेको बुझिने एनसेलका अधिकारीले गुनासो गरेका छन् । एनसेललाई बन्द गराएर कुनै स्वार्थ समूहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको हुन सक्ने कम्पनीको बुझाइ छ ।
सरकारले एकै खालको सेवा प्रदान गर्नका लागि खुलेका दुई कम्पनीमध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षपछि नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्ने सुविधा भने प्रदान गरेको छ । टेलिकमले सञ्चालन अनुमति अवधि समाप्त भएको पाँच वर्ष सकिनु केही महिनाअघि मात्रै गत वैशाख २५ गते नवीकरण वापतको शुल्क भुक्तानी गरेको थियो । सरकारी कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म बिना व्याज सेवा दिएको सरकारले एनसेललाई भने किस्ताबन्दी सुविधा भने दिएको छैन । उल्टै १५ प्रतिशत जरिवानासमेत भुक्तानी गर्न भनेको छ ।
सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सञ्चालन अनुमति नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार एनसेलले विगत २० वर्षको अवधिमा तोकिएको शुल्क भुक्तानी गर्दै दुई पटकसम्म नवीकरण गरेको छ ।
किन माग्दैछ एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा ?
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने अधिकार भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधिकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय-समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तब्य हुने भन्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा गरिएको यो व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय गरी सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सक्ने एनसेलका अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका कर्मचारीको अनुसार ऐन बमोजिम प्राधिकरण आफैले निर्णय गर्न नसक्ने तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा कम्पनीले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सक्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले पनि एनसेलले मागेको किस्ताबन्दीको सुविधाको विषयमा सरकारलाई अवगत गराएको पनि जनाएको छ । तर, पनि सरकारले भने यस विषयमा कुनै छलफल नै नगरेको एनसेलका कर्मचारीको गुनासो छ । ‘एनसेलको देशकै पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो । तर, कम्पनीको योगदानलाई सरकारले वेवास्ता गर्दा, यस भित्र माफिया लागेको आशंका छ,’ अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कानुनविपरीत एनसेलको सम्पति हत्याउन सरकारी प्रपञ्च
एनसेलको जीएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदै छ । तर सरकारले नविकरणको लागि सहजीकरण गरी दिनेभन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ ।
नवीकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुन विपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको हो । पछिल्लो पटक कम्पनीको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानविन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन जटिल बनाएको हो, भने अर्को ठूलो गल्ती भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । किनभने सरकारले जबर्जस्ती कम्पनी हत्याउने तयारी गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ । नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।
यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानुनले बन्देज गरेको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने शर्त राख्न भनेको छ । यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा कानुनविपरीत कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले सरकारलाई २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तान गरेको जनाएको छ । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म ३ खर्ब २० अर्बभन्दा धेरै राजस्व (कर तथा शुल्कहरु) बुझाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले २५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । यो कम्पनीले नेपालको शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २ अर्बभन्दा धेरै खर्च गरेको दाबी गरेको छ ।
