आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण कुनै गम्भीर दुर्घटना ननिम्त्याई नटुङ्गिने सम्भावना बढेको छ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेको लगातारको ढिपी र अर्थमन्त्रीसँग बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा भएको सौदाबाजीको परिणति त्यस्तो नियतिका रुपमा देखापर्ने अनुमान गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आफूहरूको रोजाइमा रहेको व्यक्ति नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउने सर्तमा एमालेले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही सर्त बमोजिम अघि बढ्न यसअघी सर्टलिष्टमा परेका पाँच जनाको नाम राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको सेबोन अध्यक्ष छनौट समितिले मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालय मार्फत एमाले नेतृत्वले तीव्र पारेको बताइन्छ ।
बजेटको कटु आलोचना गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै अमुक व्यक्तिको नाम नै लिएर ‘यदि उनी सेबोन अध्यक्ष भएनन् भने फेरी देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्’ भन्ने धुर्कीयुक्त धम्की प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई दिएको भन्ने चर्चा गत साता सनसनीपूर्ण बनेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत सक्रियतामा बोर्ड अध्यक्षका लागि छनौटमा परेका पाँच जनामा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, साबिक बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र सन्तोष श्रेष्ठ मध्ये तीन जना गत असार २ गते सम्पन्न अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन गएनन् ।
फेरी असार ५ गते बुधबार दोहोर्याएर अन्तर्वार्तामा बोलाउँदा समेत डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्णबहादुर कार्की भने अन्तरवार्ताका लागि गएनन् । यसरी उनीहरूको अनुपस्थितिका कारण ३ जना अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधानले गर्दा सिर्जित समस्याको निराकरणको उपाय कानुनी रुपमा खोज्दा दुई जनाको मात्रै नाम पठाउन नमिल्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएपछि माओवादी पक्ष हर्षित र एमाले दुखित बनेको थियो ।
अहिले खास अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा अर्थका एक जिम्मेवार अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘बजेट पारित गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा रहेका माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनले उधारो आश्वासन दिएर काम फत्ते गरिसकेपछि कसरी पहिले झैँ हलो अड्काउने भन्ने उपायको खोजी गरिरहेछन् । उनीहरू हालको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने इच्छा माओवादी नेतृत्वको छ । उता एमालेले पाँचै जनाको नाम सिफारिस गर्न लगाएर आफुले भनेकै व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेको अवस्था हो ।’
पाँच सिफारिसले पार्ने समस्या
यदि छनौट समितिले पाँच जनाकै नाम सिफारिस गर्यो भने त्यसले निकै ठूलो समस्या पार्ने देखिएको छ । सर्वाधिक ठूलो समस्या त त्यो हुन्छ कि परीक्षामा उपस्थिति नै नरहेका परीक्षार्थीलाई कसरी उत्तीर्ण भन्ने ? छनौट प्रक्रियामा छुट्टाइएको अंकभार मध्ये अन्तर्वार्ताको भार ४८ प्रतिशत राखिएको थियो । जसमा तीन जना सामेल नै भएनन् । अब अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका दुईजनाको स्वाभाविक रुपमा प्राप्ताङ्क बढी हुने नै भयो ।
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न त सिफारिस गर्ने माथि नै उठ्छ । किनकि उनीहरूको विज्ञता र जिम्मेवारीको त्यो भन्दा ठूलो उपहास हुन सक्दैन । त्यसरी गर्नै नहुने सिफारिस गर्नुको अर्थ त्यो हुन्छ कि जसलाई छनौटको जिम्मा दिइएको छ ती केवल कठपुतली मात्रै हुन् । उनीहरूको विवेकशीलता र दक्षता माथि नै अनेकौँ प्रतिक्रिया आउन सक्छन् ।
मानौँ, मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्वार्तामा सहभागी दुई बाहेक अन्य तीन जना मध्येकालाई नियुक्ति दियो भने के होला ? मन्त्रिपरिषद्ले त्यो बेला गलत गर्यो भन्न मिल्दैन किनकि उसले सिफारिसमा परेका मध्ये जसलाई पनि नियुक्त गर्न सक्छ । तर, त्यसबेला बाहिर जाने सन्देश के होला ? अनि कस्तो नैतिकता र मनोबल बोकेर त्यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिले काम गर्ला ?
त्यसैले, यो प्रक्रिया रद्द गर्नुको कुनै विकल्प छैन । नयाँ शिराबाट नयाँ अध्यक्षको खोजी गर्नुपर्छ ।
