आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी कोरिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार पार्टीका नेता तथा गोरखाका सांसदहरुसहित सिंहदरबार पुगेर भट्टराईले तीन बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
उनले अहिलेको विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको कमजोर संरचनालाई खारेज गरी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्न, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत् समग्र बुढीगण्डकी कोरिडोर विकासका कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र आयोजना प्रभावित नागरिकहरूका जायज मागहरूलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई भट्टराईले बुझाएको मागपत्र
तीव्र आर्थिक विकास र समतामूलक समृद्धि समकालीन नेपालको प्रमुख मुद्दा हो । लामो समयदेखि अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा जकडिएको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई केही दशकभित्र विकसित औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न हामीले राज्य सञ्चालनको छोटो कार्यकालमा विविध क्षेत्रका छानिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरेर तिनको कार्यान्वयन अघि बढाएका थियौँ ।
तीमध्ये बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अग्रपंक्ति मध्येमा थियो ।
काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बीरगञ्ज, भैरहवा जस्ता बिजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरूबाट नजिक, पहुँचमार्ग पुगेको र प्रशारण लाइन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रै अन्य आयोजनाहरू निर्माण हुन सक्ने जस्ता विशेषताहरू भएकाले तत्कालीन नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र अन्य अन्तरसम्बन्धित आयोजनाहरू विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने मात्र नभएर पर्यटन, उद्योग, वस्ती विकास, पर्यावरण संरक्षण लगायत अन्य क्षेत्रहरूको विकासलाई समेत गतिशील बनाउन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई विशेष महत्व दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न, नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुलुकका मुख्य मुख्य ठाउँहरू तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्र र हरित विकासको मोडेलका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचूर वस्तुगत सम्भावना देखेर त्यसको तयारी गर्न तत्कालीन विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यो भिजन अनुरूप बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई देशको रूपान्तरणकारी आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तत्काल संसद नरहेको अवस्थामा छुट्टै ऐन बनाउन सम्भव नभएकाले प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिमार्फत् काम शुरु गर्ने र अनुकूल समयमा यसलाई स्तरोन्नति गरी छुट्टै ऐनमार्फत् बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउने सोच तत्कालीन सरकारको रहेको थियो । त्यसै अनुरूप कामहरू अगाडि बढिरहेका पनि थिए (हेर्नुहोस् अनुसूची –१ र २) ।
तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति इतिहासमा अरु देशहरूले अपनाएका विधिबाट पनि हामीले सिक्ने कोशिश गरेका थियौं । मुलुकमा आर्थिक शिथिलता भएको बेलामा राज्यले केही वृहत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अमेरिकाको टेनेसी भ्याली विकास आयोजना एक उदाहरण हो । चीनको थ्री गर्जेज र इथोपियाको Grand Ethiopian Renaissance जस्ता आयोजनाहरू राज्यको पहलमा निर्माण भएका मुलुकभित्रै दशौं हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने र आर्थिक–सामाजिक फड्को मार्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाहरूका उदाहरणहरू हुन् (हेर्नुहोस् अनुसूची ३, ४ र ५) ।
यी आयोजनाहरूले ती देशहरूमा ल्याएको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, साथसाथै तिनका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर बुढीगण्डकी कोरिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
यो आयोजना कुनै व्यक्तिको वा निजी कम्पनीको जस्तो वित्तीय मुनाफा आर्जन गर्नको लागि नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न योगदान गर्ने बहुआयमिक आयोजनाको रूपमा सुरू गरिएको थियो । नेपालले आफ्नै साधनस्रोत र प्राविधिक जनशक्तिको बलमा (न्यूनतम बाह्य सहयोगमा) यो आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने दूरगामी सपना बुनिएको थियो । ठूला विकास आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय जनता र संस्कृतिलाई विस्थापन गर्ने गलत परम्परालाई तोड्दै, आयोजनास्थल वरिपरि नै व्यवस्थित पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
परन्तु, यो परियोजना शुरूवात पछिका सरकारहरूले यो मर्मलाई बुझ्ने कोशिश त गरेनन् नै, बरू गिजोल्ने काम मात्र भयो । पटकपटक योजना र कार्यान्वयनको मोडालिटी बदलियो । अनेकौं चलखेलका आशङ्काहरू बाहिर आइरहेका छन् । लागत बढेर रु. २ खर्ब ६० अर्बबाट रु. ४ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको र ठगिएको महशुस गरिरहेका छन् । यो आयोजना अहिले आएर घर न घाटको आयोजना बन्ने संघारमा उभिरहेको महशुस आम नेपालीलाई भइरहेको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै, आयोजनालाई अलपत्र पारिएकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । यस सन्दर्भमा हामी सरकार समक्ष निम्न मागहरू राख्दछौँ ।
मागहरू
१. अहिलेको विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको कमजोर संरचनालाई खारेज गरी अनुसूची १ मा दिइए अनुरूपका संरचनाहरू रहने गरी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न “बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण” (Authority for Budhigandaki Corridor Development–ABCD) तुरुन्त गठन गरियोस् ।
२. अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत् समग्र बुढीगण्डकी कोरिडोर विकासका कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाइयोस् ।
३. अनुसूची ६ मा दिइएका आयोजना प्रभावित नागरिकहरूका जायज मागहरूलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरियोस् ।
उपरोक्त मागहरू नेपाल सरकारले आगामी २०८१ भाद्र महिनाभित्र पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो जोडदार आग्रह छ । अन्यथा, यो आयोजनाको प्रमुख पहलकर्ता हुनुको नाताले, यस आयोजनाका सबै सरोकारवालाहरूका साथ आगामी आश्विन १ गतेबाट सशक्त आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने जानकारी समेत यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् गराउँदछौं ।
धन्यवाद !
डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री
समावेश :
अनुसूची १–६
