आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
क्यूआर कोर्ड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट अन्तरगतको मर्चेन्ट पेमेन्ट (पीटूएम) को हकमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो । पैसा पठाउने र पाउने दुवै कारोबारमा यस्तो नीति लागू हुनेछ । यद्यपि, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म रिटेल पेमेन्ट स्वीच मार्फत नै यस्तो कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
यस्तो कारोबार गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकले विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकबाट पुर्व स्वीकृती लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तो पूर्व सहमतिको निवेदनसाथ प्रस्तावित विदेशी संस्थासँगको आवद्धताबाट हुने उपलब्धि/औचित्य लगायत विषयमा कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
उल्लेखित विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारु गर्नु पूर्व भुक्तानी प्रणाली विभागबाट थप अन्तिम वीकृति प्राप्त गर्नुपने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तो स्वीकृतिको लागि निवेदन पेस गर्दा प्रचलित विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु पालना हुने व्यहोरा, विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता, विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, डिसप्यूट सेटलमेन्ट, जोखिम व्यवस्थापन, भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को उल्लिखित विषय, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षा लगायत कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसपछि सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई राष्ट्र बैंकले कारोबारको स्वीकृत दिन सक्नेछ । सेवा प्रदायकले यस्तो कारोबार सुरु गर्न सक्नेछन् । त्यसको तथ्यांक तोकिएको मोडलमा राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ । यदि, कारोबार नभएर खाताबाट पैसा काटिएमा ३० दिन भित्र सेटल गर्नपर्ने नीति पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
