आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको आर्थिक अवस्था अब सुधारको मार्गमा अघि बढेको बताएका छन्। आर्थिक अवस्था सुध्रिएको भाष्य आम रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक महासंघ (सिविफिन) ले काठमाडौंमा आयोजनाको गरेको नेपाली बैंकिङ उद्योगमा दबाबयुक्त सम्पत्ति (स्ट्रेस एसेट)व्यवस्थापन सम्बन्धी बहस कार्यक्रममा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले मौद्रिक नीतिले बजारमा मुद्रा परिचालनमा सहयोग पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
हालै सरकारले ल्याएको बजेटमा जे जति व्यवस्था गरिएको छ त्यो अत्यन्तै बढी भएको उनले दाबी गरे। सरकारले नभएर निजी क्षेत्रले नै हाम्रो जस्तो खुल्ला अर्थतन्त्रमा यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। राज्यले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको हुँदा बैंकिङ र निजी क्षेत्रले नै उदार बन्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले अर्थतन्त्र बढाउन खासै केही गर्न नसक्ने उनले दोहोर्याए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक महासंघका पूर्व अध्यक्ष परशुराम कुँवरले बैंकहरुमा रहेको दबाबयुक्त सम्पत्ति (स्ट्रेस एसेट)को हालको अवस्था र नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा त्यसले पार्ने असरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कुँवरले पुँजीगत अपर्याप्तताको कारण बैंकहरुले ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन भए पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने बजारमा हुने गरेको चर्चा गलत भएको बताए। उनले भने, ‘जम्मा दुई वटा वाणिज्य बैंकको त्यो अवस्था हो।उनीहरूको लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर बाँकी १८ वटा बैंकले अहिले नै ६ खर्ब हाराहारीको लगानी गर्न सक्छन्।त्यो स्थिति छ ।’
उनले बैङ्कहरूको नाफा घट्दै गएको कुरामा जोड दिए। उनले गभर्नर समक्ष बैंकहरुलाई केही बढी कमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन अनुरोध समेत गरे। उनले बैंकहरुले मुनाफा वितरण गर्न सक्ने गरी नाफा कमाउनै नसकेको तथ्याङ्क पेश गरेका छन्।
कुँवरले बैंकको एसेट (सम्पत्ति)को अवस्था खस्कनुको प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता रहेको बताए। चालू पुँजी कर्जाको लागि गरिएको लगानीको सही उपयोग नहुनु अर्को प्रमुख र गम्भीर कारण रहेको उनले बताए। चालू पुँजी कर्जाको नियमनलाई पछिल्लो चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाले थप कमजोर बनाएको उनले आरोप लगाए।
उनले खराब अवस्थामा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नयाँ कस्तो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ भने बारे दक्षिण कोरिया र मलेसियाले अवलम्बन गरेका विधिहरू बारे चर्चा गरे। चालू खर्च कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकालाई पनि आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने उनले प्रस्ताव राखे।
