आर्थिकन्यूज
केशव आचार्य
आगामी साउन महिनादेखि २०८१ सालको नेपाल सोह्रौँ योजनामा प्रवेश गर्दै छ । योजनाबद्ध परिपाटीबाट नेपालको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासको थालनी गरेको आर्थिक वर्ष २०१३/१४ यताका पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मका ६८ वर्षहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रले विभिन्न अनुभवहरू बटुलेको छ । यसबिचमा नेपालका सरकारहरूले दश वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याए । यसबिच ठुल्ठुला राजनीतिक सङ्क्रमणका तीन वर्षहरू (२०१८/१९, २०४७/४८ र २०४८/४९) योजनाविहीन पनि रहे ।
नेपालले अवलम्बन गरेका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीअनुसार पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३/१४–२०१७/१८ राणा शासन पतनपछिको सङ्क्रमणकालीन योजना रह्यो भने दोस्रो योजना (२०१९/२०–२०२१/२२) राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछिको सङ्क्रमणकालीन योजना रह्यो । तेस्रो पञ्चवर्षीय (२०२२/२३–२०२६/२७) देखि सातौँ पञ्चवर्षीय (२०४२/४३–२०४६/४७) योजनाहरू पञ्चायतकालीन योजना रहे ।
आ.व.२०४७/४८ र २०४८/४९ बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली पुनर्स्थापनापछिका योजनाविहीन सङ्क्रमणकालीन वर्ष रहे । आठौँ (२०४९/५०–२०५३/५४), नवौँ (२०५४/५५–२०५८/५९) र दशौं पञ्चवर्षीय योजनाहरूका साथै एघारौँदेखि तेह्रौँ (२०७०/७१– २०७२/७३) योजनाहरू त्रिवर्षीय रहे। साथै, आठौँदेखि तेह्रौँ योजनाहरू प्रजातन्त्रोत्तर योजनाका रूपमा रहे । ती योजनाहरू खुल्ला, निजी क्षेत्र र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाका रूपमा रहे ।
२०६५ साल जेठमा मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि र २०७२ सालमा सोहीअनुरूपको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि एउटा त्रिवर्षीय (चौधौँ, २०७३/७४–२०७५/७६) र एउटा पञ्चवर्षीय (पन्ध्रौँ, २०७६/७७–२०८०/८१) गरी आठ वर्षमा दुई योजना कार्यान्वयन भए । गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत २०७४ को पहिलो आमनिर्वाचनपछिको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारासहित तर्जुमा गरेको थियो पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ।
यस योजनाले संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन र महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य बोकेको थियो । २०७२ को भुईँचालोको प्रभाव र २०७६–२०७८ को कोभिड १९ को महामारीले यस योजनाको कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्ति निम्छरो रह्यो । नेपालको योजनाबद्ध इतिहासका लागि संलग्न तालिका १.१ र पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य तथा उपलब्धि र भिजन संवत् २१००/२१०१को लागि तालिका १.२ हेर्नुहोस् । यी दुवै तालिका राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ वैशाख ७ गते राष्ट्रिय विकास परिषद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको थियो ।
पन्ध्रौँ योजना
सोह्रौँ योजनाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि विगतका योजना र खास गरी पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनु सान्दर्भिक ठहली । संलग्न तालिका १.१ हेरौँ । यस तालिकाले विगतका पन्ध्र वटा योजनाहरूमा भएका अनुमानित लगानी रकम, ती योजनाहरूले निर्धारण गरेका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गर्दछ ।
पन्ध्र वटा आवधिक योजनाहरूमध्ये एघार वटा योजनाहरू (चौथो र छैटौँदेखि पन्धौंसम्म) का आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य र प्रगतिको अङ्क देख्न/पढ्न पाइन्छ । यी ११ योजनामध्ये छैटौँ, सातौँ र चौधौँ योजनाको प्रगति लक्ष्यभन्दा सीमान्त मात्रामा बढी छ भने बाँकी आठ वटा योजनाहरूको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा न्यून छ । पन्छौँ योजनाको प्रगति लाजमर्दो छ ।
वार्षिक सरदर ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यको तुलनामा प्रगति २.९ प्रतिशत मात्र अर्थात् लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा कम छ । अर्कोतर्फ लगानी प्रत्येक योजनामा बढेको बढ्यै छ । आठौँ योजनादेखि लगानी ठुलो मात्रामा बढ्न थालेको छ । उक्त योजनामा सातौँ योजनाको तुलनामा लगानी रकम झन्डै ६ गुणाले बढेर १ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको थियो तर आर्थिक वृद्धिदर भने ४.९ प्रतिशत मात्र । यस्तो लगानी क्रमशः बढ्दै बढ्दै गएर पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिममा आइपुग्दा ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
पन्धौं योजनाको विस्तृत समीक्षाको लागि तालिका १.२ हेरौँ । यस तालिकामा बिस वटा सूचकहरूको स्थिति देखाइएको छ । ती सूचकहरूले पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्ष २०७५ को तुलनामा योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०/८१ को स्थिति देखाउँछन् । आर्थिक वृद्धिदर, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात र लैङ्गिक विकासको आ.व. २०८०/८१ को अवस्था आ.व. २०७५/७६ मा भन्दा कमजोर छ ।
श्रम शक्ति सहभागिता दर र रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा यथास्थितिमा छ र बाँकी १५ सूचकहरूको आ. व. २०८०/८१ को अवस्था आ.व. २०७५/७६ मा भन्दा सुधार आएको देखिन्छ । समग्रमा आर्थिक प्रगति धिमा र सामाजिक क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ ।
सोह्रौँ योजना
यस खण्डले सोह्रौँ योजनाको राष्ट्रिय आर्थिक पाटो मात्र केलाउने छ । यसभित्र पनि सरकारी वित्त, मौद्रिक, वित्तीय र पुँजी बजार, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, सहकारी र सार्वजनिक संस्थान आदिबारे समयाभावको कारणले विचरण गरिने छैन ।
सुशासन मापनअन्तर्गत अदालतबाट फर्छ्योट भएका मुद्दा, जन्म दर्ता तथा निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता दरहरू जस्ता सूचकलाई योजना मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ । आर्थिकतर्फ वार्षिक औसत वृद्धिदर पन्धौं योजनाको २.२ प्रतिशतबाट ७.३ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फीति जस्ता सूचकहरूको आ.व. २०७०/८० को अवस्था र आ.व. २०८५/८६ मा हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरूको विवरण पाइन्छ । सामाजिकतर्फ मानव विकास, मानव सम्पत्ति, साक्षरता दरजस्ता सूचकाङ्कलाई प्रगति मापनको आधार बनाएको छ । यस्ता सूचकहरूबाट योजनामा भए÷नभएको प्रगति सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यहरू
तालिका १.१मा हामीले पहिलोदेखि पन्ध्रौँ योजनासम्मका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र प्रगति हेर्यौ । अवस्था निराशाजनक लाग्यो । आधार वर्ष २०८०/८१ को अनुमान र अर्थतन्त्रका अठार वटै क्षेत्रहरूको वार्षिक र योजना अवधिभरको औसत वृद्धिदरको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । यसअनुसार पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक औसत ७१ प्रतिशतका दरले बढ्ने लक्ष्य छ ।
यसमध्ये प्राथमिक क्षेत्र ३.९ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र ९.४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ७.१ प्रतिशतका दरले बढ्ने अनुमान छ । १८ क्षेत्रहरूमध्ये विद्युत्, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकूलित आपूर्ति सेवा सबभन्दा उच्च (१८.१ प्रतिशत) दरले बढ्ने र त्यसपछि क्रमशः आवास तथा भोजन सेवा (१३.१ प्रतिशत) र खानी तथा उत्खनन (९.० प्रतिशत) को वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ ।
कृषिको ३.९ प्रतिशतको वृद्धिदर सबभन्दा न्यून रहने अनुमान छ । विगतमा प्राकृतिक प्रकोप (भुईँचालो, बाढी, पहिरो, डँडेलो) र मानव एवम् पशुचाैपायामा आउने महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेमा यी लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी नै प्रतीत हुन्छन् ।
तालिका २.३ मा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल भएमा योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/८६ मा उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा के कस्तो परिवर्तन आउन सक्ला भन्ने आकलन प्रस्तुत छ । यसअनुरूप २०८५/८६ को नेपाली अर्थतन्त्रको कुल उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा ३.१ प्रतिशतले घटी २१.५ प्रतिशतमा झर्ने र द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा १.९ प्रतिशत बिन्दुले बढी १४.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
दुखलाग्दो कुरा, अर्थतन्त्रको आधुनिकताको प्रतीक र रोजगारी, राजस्व, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको संवाहक उद्योगको योगदान ०.२ प्रतिशतको एकदमै झिनो दरले मात्र बढी आ. व. २०८५/८६ मा ५.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो क्षेत्र सेवाको योगदान १.४ प्रतिशत बिन्दुले बढी ६३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
यस क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार, शिक्षा, वित्तीय र घरजग्गा कारोबार उच्चतम र प्रशासनिक तथा पेसागत क्रियाकलापहरू एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति दर कम रहने अनुमान छ ।
युरोप, अमेरिका,जापानलगायतका एसिया प्रशान्त क्षेत्र, चीन, भारतलगायत दक्षिण एसियाका देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको इतिहास पल्टाउँदा ती सबै देशहरूको आर्थिक सामाजिक विकासको जग कृषि कान्तिले बसालेको देखिन्छ । कृषि क्रान्तिले ल्याएको अतिरिक्त उत्पादनबाट प्रशोधन उद्योग विस्तारको जगमा औद्योगिक क्रान्ति सुरुआत भएको पाइन्छ ।
औद्योगीकरण परिपक्व हुँदै गएपछि भौतिक पूर्वाधारहरूको विकाससँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको पाइन्छ । नेपालमा कृषिकान्ति कहिल्यै भएन । मुलुक अधकल्चोमै गैर–औद्योगीकरणको पथमा लाग्यो । निर्वाहमुखी कृषिबाट एकै चोटि सेवा क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मान्यो । तसर्थ, क्षमता र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली अर्थतन्त्र आधुनिक कृषि र उद्योगको लाभबाट वञ्चित रह्यो ।
सोह्रौँ योजनाको सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात र लगानी
सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातले अतिरिक्त १ रुपियाँ बराबरको उत्पादन बढाउन अतिरिक्त कति रुपियाँको पुँजी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुमानित आँकडा दिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका अठार वटै क्षेत्रबाट एकमुष्ट थप १ रुपियाँ बराबरले उत्पादन बढाउन ४ रुपियाँ ७७ पैसा थप पुँजी लगानी गर्नुपर्ने
हिसाब देखाउँछ। अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचनालाई प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय (सेवा) क्षेत्रमा विभाजन गरिहेर्दा सबभन्दा महँगो क्षेत्र उद्योग (द्वितीय) र सबभन्दा सस्तो कृषि (प्राथमिक) र बिचमा सेवा (तृतीय) क्षेत्र पर्दा रहेछन् । यस तालिकाले देखाएअनुसार द्वितीय (उद्योग) क्षेत्रको उत्पादन थप १ रुपियाँले बढाउन अतिरिक्त ६ रुपियाँ ८० पैसाले पुँजी लगानी बढाउनु पर्दछ । यस्तो अतिरिक्त पुँजी लगानी सेवा क्षेत्रमा साढे चार रुपियाँ र कृषिमा झन्डै ३ रुपियाँ (२ रुपियाँ ९९ पैसा) पर्दछ ।
यस हिसाबले तालिका २.१ अनुसारको वृद्धिदर हासिल गर्न योजना अवधिभरमा कृषि क्षेत्रमा ७ खर्ब ६४ अर्ब ८० करोड, द्वितीय क्षेत्रमा २५ खर्ब ३० अर्ब ९९ करोड र तृतीय क्षेत्रमा ५९ खर्ब ३५ करोड गरी जम्माजम्मी ९१ खर्ब ९६ अर्ब १४ करोड पुँजीगत लगानी हुनुपर्ने सोह्रौँ योजनाको अनुमान छ ।
यहाँ एउटा जटिल प्रश्न खडा हुन्छ । यदि तीन वटा बृहत् आर्थिक क्षेत्रहरूमध्ये लगानीको प्रतिफल दर प्राथमिक क्षेत्रमा सबभन्दा उच्च र द्वितीय क्षेत्रमा सबभन्दा न्यून छ भने, द्वितीय क्षेत्रमा लगानी किन गर्ने त ? द्वितीय क्षेत्रमा स्थिर लगानीको आयु धेरै वर्ष हुन्छ भने कृषिमा सिजन नै पिच्छे लगानी गरिरहनुपर्छ ।
कुल ९१ खर्ब ९६ करोडको लगानी आवश्यकतामध्ये निजी क्षेत्रले ६७.२ प्रतिशत (७६ खर्ब ६७ अर्ब), सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२ प्रतिशत (३४ खर्ब ४६ अर्ब) र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत (२ खर्ब ९७ अर्ब) लगानी परिचालन हुने सोह्रौँ योजनाको अनुमान छ ।
सोह्रौँ योजना अवधि (२०८१/८२ – २०८५/८६)को सार्वजनिक वित्तको लक्ष्य प्रस्तुत गर्दछ । प्रस्तुत योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रले ११६ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ वित्त परिचालन (आय - व्यय) को लक्ष्य राखेको छ । कुल स्रोतमध्ये ७९.१३ प्रतिशत (९२ खर्ब २९ करोड) राजस्वबाट, १५.७९ प्रतिशत (१८ खर्ब ४२ अर्ब) आन्तरिक ऋणबाट र बाँकी रकम वैदेशिक सहायता (अनुदान - ऋण) बाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सोह्रौँ योजना अवधिको अनुमानित कुल खर्च ११६ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोडमध्ये ३९.४६ प्रतिशत (४६ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड) चालु, २१.५६ प्रतिशत (२५ खर्ब १८ अर्ब ९८ करोड) पुँजीगत, १८.९७ प्रतिशत (२२ खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड) वित्तीय व्यवस्था र बाँकी करिब २० प्रतिशत (२३ खर्ब २८ अर्ब ८१ करोड) वित्त हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन हुने लक्ष्य छ ।
सोह्रौँ योजनाको रकम अनुमान
सोह्रौँ योजनाले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को दीर्घकालीन सोच, संवत् २१०० लाई नै अङ्गीकार गर्ने देखिन्छ । निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमूलक उद्योगको सङ्कुचन, न्यून उत्पादकत्व, न्यून निर्यात र बढ्दो उपभोगमुखी आयात, छरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, उत्पादनसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, कमजोर तहगत सम्बन्ध, न्यून पुँजीगत विनियोजन जस्ता तथ्यहरूलाई मूलभूत चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यी चुनौती र समस्याको सम्बोधन गर्न सोह्रौँ योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच अघि बढाएको छ।
योजना कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू; सरकारी, निजी, सहकारी, गैर–सरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबिचको अन्तरसम्बन्ध कसिलो बनाउने कुरालाई प्रमुख रणनीतिका रूपमा अङ्गीकार गर्ने उल्लेख योजनामा छ । तदनुरूप तालिका १.६.१ ले सुशासनका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ र तालिका १.६.२ ले सामाजिक न्यायका दश वटा राष्ट्रिय लक्ष्य तोकेको छ । यसअन्तर्गत उपभोग र सम्पत्तिमा लैङ्गिक असमानतालाई घटाउने लक्ष्यहरू राखिएका छन् । तालिका १.६.३ ले समृद्धिका बिस वटा लक्ष्यहरू राखेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतबाट ७.३ प्रतिशत पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय १० बाट २ हजार ४ सय १३ पुरÞ्याउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको आकार २०.३ प्रतिशतबाट घटाएर १२.० प्रतिशतमा झार्ने केही परिमाणात्मक लक्ष्य हुन् । यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न कुल लगानीलाई (आ.व. २०७९/८० को मूल्यमा) आ.व. २०८०/८१ को ९ खर्ब ८७ अर्ब ८५ करोडबाट ९.३ गुणा बढाएर पाँच वर्षे अवधिभरमा ९१ खर्ब ९६ अर्ब १४ करोड पुर्याउने लक्ष्य छ ।
कुल लगानीमध्ये ३०.२ प्रतिशत (३४ खर्ब ४६ अर्ब ) सार्वजनिक क्षेत्र, ६७.२ प्रतिशत (७६ खर्ब ६७ अर्ब) निजी क्षेत्र र बाँकी २.६ प्रतिशत (२ खर्ब ९७ अर्ब) सहकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने अनुमान छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने कुल लगानीमध्ये १७ खर्ब ५२ अर्ब वैदेशिक सहयोग (अनुदान र ऋण) तथा १८ खर्ब ४२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान छ ।
यति लगानी परिचालन गर्न सकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधार वर्ष २०७९÷८० को ५३ खर्ब ८१ अर्बबाट झन्डै दुई गुणा (१.९६) ले बढेर योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५÷८६ मा १०५ खर्ब १२ अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
कति थप लगानीले कति थप मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातमा भर पर्छ । सोह्रौँ योजनाले यस्तो अनुपात ४.७७: १ अर्थात् उत्पादन थप १ रुपियाँले बढाउन थप ४ रुपियाँ ७७ पैसा लगानी चाहिन्छ भन्ने अनुमानमा आधारित छ । तर यस्तो अनुपात सधैँ स्थिर रहन्छ भन्ने छैन ।
महँगी बढ्यो भने यस्तो अनुपात पनि बढ्छ । त्यसै गरी हाम्रा कतिपय विकास प्रयास आयातित मेसिनरी र कच्चा पदार्थमा भर पर्दछ जसको लागत हाम्रो मुद्राको विनिमय दरमा भर पर्दछ । आ.व. २०७४/७५ मा एक अमेरिकी डलरको दर रू. १०६.३७ थियो । डलरको भाउ बढ्दै गएर अहिले १३३ जति पुगेको छ ।
स्वदेशी मुद्राको क्रय शक्ति नियमित रूपमा खस्कँदै जाँदा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात बढ्दै जान्छ र योजनाको अनुमानित लगानी अपुग हुन्छ । हाम्रा विकास आयोजना एकदम लोसे गतिमा सम्पन्न हुन्छन् । मेलम्ची सुरु भएको ३० वर्ष भइसक्यो, अझै सम्पन्न भएको छैन । सरकारले सञ्चालन गरेका दर्जनौँ आयोजना यसै गरी अलपत्र परेका छन् ।
लगानी बढेको बढ्यै छ, प्रतिफल भने शून्य छ । भ्रष्टाचारले पनि आयोजनाको लागत बढाउँछ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७९/८० को प्रतिवेदनले सरकारी खर्चका अनगिन्ती अनियमितताहरू देखाएको छ । उक्त वर्ष ९५ अर्ब ३० करोड रकमान्तर भएको थियो । २०८० असारमा मात्र २३ अर्ब ११ करोड रकमान्तर भएकोमा अन्तिम सातामा मात्र १३ अर्ब ८२ करोड छ । यस्तो लगानीले कसरी जी.डी.पी. बढाउला ?
सङ्घीय संसद्ले बनाएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सरकारले बनाएको नियमावली छ । तर सरकारबाट यसको उल्लङ्घन नियमित भएको छ र संसद्ले पनि वास्ता गरेको पाइन्न । यस परिप्रेक्ष्यमा सोह्रौँ योजनाको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच कामयाबी र कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउनै गाह्रो छ । (आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा आचार्यले राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)
