आर्थिकन्यूज
-किरण साख
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नेपालको निजी क्षेत्रका सबै संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन् । स्पन्ज आइरनमा कर बढाइयो भन्ने केही उद्योगीको चित्त दुखाई बाहेक अन्य सबै क्षेत्रले प्रशंसा गरेको बजेटमा स्पन्ज आइरन लगायतका विषयमा गरिएको व्यवस्था माथि यहाँ केही विमर्श गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वि. स. २०७८ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट संशोधन गर्दा विभेदकारी भन्सार नीति लिए । स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट शून्य प्रतिशतमा झारियो । बिलेट आयातमा भने ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लगाइयो ।
परिणामस्वरूप बिलेटबाट विभिन्न बस्तुहरू बनाउने उद्योगको अवस्था उल्लेख्यरुपमा नाजुक भयो । जसले गर्दा ६/७ वटा उद्योग बन्द भए । सञ्चालित उद्योगको अवस्था पनि शिथिल बन्यो । उदाहरणको लागि स्वयम् मेरो उद्योग पनि पछिल्लो ६ महिनायता बन्द नै छ ।
यति भनिसके पछि जो कोहीले बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै उद्योगीले किन उद्योग बन्द गर्छ? अवश्य पनि समस्या नपरी कसैलाई देखाउनका लागि त अवश्य गर्दैन । चलाउन नसकेरै बन्द गर्छ । यथार्थ यस्तो छ कि दुई वर्षदेखि हामीले बजारमा पैसा उठाउँदै ब्याज ती¥यौँ । अब त्यो पनि गर्न सक्ने अवस्था रहेन र उद्योग नै बन्द गर्न बाध्य भयौँ ।
हामी माथि अन्याय भयो भन्दै दुई वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ, यस पटक आएर केही संशोधन भयो । हामी यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग कृतज्ञ छौँ । हाम्रो माग केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन भएको छ । जसले गर्दा हामीले भन्सार तिर्न नपर्ने भयो ।
उता, स्पन्ज आयातकर्ताहरू जसले एक प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएका थिए उनीहरूले अढाई प्रतिशत र शून्य भन्सारको सुविधा पाएकाले एक प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो । नयाँ व्यवस्था अनुसार उहाँहरूले तिर्नुपर्ने जम्मा प्रतिकेजी ७२ पैसा मात्र हो। त्यति तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उहाँहरूले यसरी रोदन गर्नु जरुरी छैन । यति हुँदा रोदन गर्नुपर्ने जरुरी किन छैन भने ७२ पैसा बढी तिनुपर्दैमा फ्याक्ट्री नै बन्द हुँदैन ।
लामो समय मारमा परेका ब्लेड आयातकर्ताले अहिले भन्सार घटाउँदा प्रति केजी दुई रुपैयाँ ३६ पैसा कम तिर्नुपर्ने भएको छ । तथापि, यो स्पन्ज आयातकर्ताहरूको चासोको विषय होइन ।
स्पन्जवालाहरूको लागत यो बजेटका कारण ७२ पैसा प्रति केजी बढ्यो । तर, आजको दिनमा पनि उहाँहरूको लागत प्रतिकेजी डन्डीमा ७/८ रुपैयाँले कम छ । तर, त्यो लागत कमको सहुलियत उपभोक्ताले भने पाएका छैनन् । बरु, जनताले त दूषित हावापानीमा सास फेर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ उहाँहरूको कारण । किनकि सो स्पन्ज प्रशोधनका क्रममा प्रदूषण बढ्छ ।
त्यसैगरी सो उद्योगका कारण नेपालमा रोजगारी समेत बढेको छैन किनकि त्यस्ता उद्योगमा आवश्यक मजदुर सबै उहाँहरूको भारतबाट नै ल्याउने गरेको देखिन्छ।
गुणस्तरका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो संसारकै सर्वाधिक खराब क्वालिटी हो । स्पन्जबाट एक नम्बरको डन्डी बन्न सक्दैन । त्यसैले प्रश्न यो हो कि यस्तोमा उहाँहरू रुनुपर्ने जरुरी छ त?
स्पन्ज आयातकर्ताहरूको यो प्रविधिलाई त कोइलामा लगाएजस्तो हरित कर लगाउनुपर्ने हो । किनभने स्वास्थ्यलाई बाधा पुर्याउने चिज हो, यो । के को प्रवर्द्धन ? उहाँहरू त दलाल पुँजीपति जस्तो हुनुभयो । उहाँहरूको अगाडि कसैलाई राख्नै नहुने । अरूले कमाउनै नहुने । अरूलाई निर्मूल पार्नुपर्ने । सबैलाई सक्काउनुपर्ने ? आफैँ खाऊँ, आफैँ लाऊँ गर्ने ? यो प्रवृत्तिले देश चल्छ ? यस्तो खोटपूर्ण नियत राखेर विरोधका लागि विरोध गर्ने? ७२ पैसा बढी तिर्नुपर्दा साँचो बुझाउँछौँ रे ! यस्तो तरिका हुन्छ ?
आजको दिनमा हामीले जुन सहुलियत पायौँ, त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छौँ । तर, अझै पनि हामीले उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो विरोध गर्ने उद्योगीहरूलाई म भन्छु, आज पनि हाम्रो उद्योग चल्न सकेको छैन । म चुनौती दिन्छु, यदि उहाँहरूले जिम्मा लिने हो भने म मेरो फ्याक्ट्रीको साँचो दिन्छु । कति वर्षका लागि लिने? केबल बैंकको ब्याज मात्रै तिरिदिने हो भने म उहाँहरूलाई साँचो दिन तयार छु ।
यसरी जनतालाई ठग्ने, सरकारलाई पनि निराश बनाउने गर्न भएन । र, अरूको उपस्थिति माथि छाती जलाउन भएन । डाहा गर्न भएन । अरूलाई बाँच्न पनि नदिने, आफू मात्रै खाने भन्ने यस्तो किसिमको मनसायले हुन्छ? राम राम भनेर पशुपति गएर हुन्छ ?
उहाँहरूले भारतीय दबाबमा कर हेरफेर भएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । कसरी भारतको दबाब हुन्छ ? उहाँहरूले मगाउने स्पन्ज कहाँबाट आउँछ? भारतबाट हैन? अनि भारत किन भन्नुपर्यो । यस्तो कपोलकल्पित कुरा गर्नु हुन्न । म चुनौती दिन्छु, प्रमाणित गर्नुस् । कसरी भारतले दबाब दियो ? उहाँहरूले आफूलाई चीनको पार्टी ठानेको? के भन्न खोजेको त्यो ?
उहाँहरूले सञ्चालन गरिरहेको इन्डक्सन फर्नेज भनेको युरोपतिर फेजआउट भइसकेको हो । यतिसम्म कि चीनमा इन्डक्सन फर्नेजबाट उत्पादन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे पनि मेल्टिङका लागि पत्रु बेचेको देखे बेच्नेलाई पनि दण्ड हुन्छ। अहिले यो पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत र नेपालमा मात्रै बाँकी छ । अरू देशमा सबै फेजआउट भइसक्यो । किनभने यसले क्वालिटी दिन्न, पर्यावरण र स्वास्थ्यका लागि पनि प्रतिकूल छ । यसलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्न हुन्न । यसमा चुरोट, बियरमा जस्तै कर लगाउनुपर्नेमा आज आधा लगाउँदा पनि के आधारमा उहाँहरू रुनुहुन्छ ? कसरी उहाँहरूले सुविधा पाउने ३६ अर्ब रुपैयाँ भनेर त्यसै भन्ने ?
अहिले पनि हामी फ्याक्ट्री चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । जुन राहत आयो, त्यसबाट केही सास फेर्न सक्ने आस आएको छ । यसमा पनि बन्द गर भन्ने ? डाहा गर्ने ? एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने ? यो प्रवृत्तिले चल्दैन । पाप हो, यो । हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ । बिस्तारै सरकारले पनि बुझ्दै जान्छ । हामीले भनेको कुरा झूटो होइन । यसो गर्दा देश, जनता र उपभोक्ताको हित हुन्छ । देशको राजस्व बढ्छ, जनस्वास्थ्यमा पनि अनुकूल प्रभाव पर्छ र उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय सामान पाउँछन्। (कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)
