रिता राउत
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) गठनबारे विगत दुई दशकदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । अहिले भइरहेको नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको कारण सहकारी संस्थाहरूमा दिनप्रति दिन बेथिति बढ्दा एसटीआई गठनको विषयको सान्दर्भिकता बढेको हो।
तर, के एसटीआई गठन नै वर्तमान समस्या हल गर्ने अचुक बाण हो ? गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको एसटीआईले हालको जटिलतालाई थेग्न सक्छ ? वा, अन्य उपायहरू पनि सँगसँगै अवलम्बन गर्नु जरुरी छ भन्ने बहस पनि अहिले चलिरहेको छ । यहाँ एसटीआई गठन सम्बन्धमा गएका २० वर्षयता भएका प्रयास, त्यसको औचित्यता र सँगै अपनाउनुपर्ने अन्य सहयोगी विधिहरूबारे चर्चा गरिएको छ ।
कहाँ पुग्यो गठन प्रक्रिया ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बल्ल यसबारे काम गरिरहेको जनाएको छ । यसबारे कानुन निर्माणको मस्यौदा बनाएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका सचिव सचिव गोकर्णमणि दुवाडी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एसटीआई आवश्यक छ भनेर हरेक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । यसबारे मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेकाे छ । सो मस्यौदाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’
उनका अनुसार उक्त मस्यौदा उल्लेखित दुई मन्त्रालयले सहमति दिएमा मन्त्रीपरिषद्मा पठाइने छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पास गरेमा मन्त्रालयले थप काम अगाडी बढाउनेछ । ‘सहकारीलाई बलियो नियमनको दायरामा ल्याएर सुदृढ बनाउन नियामक निकाय बनाउने हामीले परिकल्पना गरिसक्यौँ । यो हालको सहकारी विभागभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ’, उनले भने ।
मन्त्रालयले अहिले आएर यस्तो पहलकदमी लिनुको कारण चाहिँ २०७९ चैत २३ मा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकले गरेको निर्णय हो । ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि दुई महिनाभित्र दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने’ निर्णय सो बैठकले गरेको थियो । त्यसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो ।
दुवाडीले उल्लेख गरेको कार्यदलहरूका सिफारिस अलावा नेपाल सरकारका निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत लामो समयदेखि यसको गठनबारे सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा भने आइसकेको छैन ।
विगत नीतिगत प्रयास
बजेटमा
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै सहकारीमा अनियन्त्रितरुपमा ऋण प्रवाह हुन थालेकोले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। सो आवको बजेटमा भनिएको थियो, ‘सहकारीले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने र अनियन्त्रितरुपमा ऋण प्रवाह गर्न थालेकोले यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारीताको विकास गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक छ।’
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । सो आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था नगरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/६४ को बजेट ल्याउँदा फेरि ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ दोहोर्यायो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा नियमन संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारले आठ आवसम्म त्यस्तो कुनै संस्था स्थापना गरेन । बरु, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट ल्याउँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अलग्गै संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने आश्वासन दियो । तर, सो बेलाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिने भनेर उल्लेख गर्यो, काम गरेन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनिएको थियो । सो काम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि गरिने भनेर उल्लेख गरियो । सो आवको बजेटमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ठीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा
आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ भन्ने उल्लेख गरियो ।
आव २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिमा ‘यस बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संस्थाहरू तथा वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृति प्राप्त गैर–सरकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षणको कार्य हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने’भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत समेटी छुट्टै लघुवित्त ऐनको तर्जुमा गर्ने र सो ऐन अन्तर्गत सहकारीहरूलाई समेत समेटी सबै संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि एसटीआई खडा गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि सो काम भएन ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को मौद्रिक नीतिमा ‘लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्ने विकास बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूको लागि लघुवित्त सम्बन्धी छाता ऐन जारी भएपछि सो ऐन अन्तर्गत एसटीआईको स्थापना गरी सो संस्थाबाट त्यस्ता लघुवित्त सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ कुरा उल्लेख गरियो तर यस पटक पनि कहीँ कतैबाट यसको लागि पहल कदमी भएन ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ मा उल्लेखित लघुवित्त विकास बैंक, वित्तीय सहकारी र वित्तीय गैरसरकारी संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न एक छुट्टै दोस्रो तहको निकाय एसटीआई गठन गर्ने र सो दोस्रो तहको निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने’भन्ने उल्लेख गर्ने पुरानै कुरा दोहोर्यायो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को मौद्रिक नीतिमा ‘लघुवित्त विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय सहकारी/गैर–सरकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि एक छुट्टै दोस्रो तहको निकाय एसटीआई गठन गर्ने’भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिए पनि त्यस तर्फको काम अघि बढेन ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को मौद्रिक नीतिमा ‘लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय एसटीआईको रूपमा लघुवित्त प्राधिकरणको स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने’उल्लेख गर्दै सहकारीलाई भने छुटाइयो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को मौद्रिक नीतिमा ‘एसटीआईको रूपमा लघुवित्त प्राधिकरण गठन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पठाइएको र सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि नियामक निकायको रूपमा लघुवित्त प्राधिकरण स्थापना गर्ने कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाइने’भन्ने कुराले भेरी नीतिगत रूपमा निरन्तरता पायो । तर, काम अघि बढेन ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको र यी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सबल निकायको आवश्यकता रहेको’कुरालाई जोडदार रूपमा समेटियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा ‘बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि एसटीआई स्थापना गर्ने’कुराले फेरी निरन्तरता पायो काम भने अघि बढेन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने’भन्ने कुरा सँगै केही हदसम्म काम भइरहेको छ ।
समितिहरूका सुझाव
आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारद्वारा २०६१ साउन १३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनको लागि उपयुक्त कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’गठन गर्यो । त्यसको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय सहकारी संस्थाहरू र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०६१ साल असोजमा गठित तुलसी प्रसाद उप्रेती र सूर्यरत्न शाक्य सम्मिलित ‘राष्ट्रिय सहकारी बैक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’ को प्रतिवेदनमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्नुपर्ने कुरा सिफारिसका रूपमा छ ।
२०६९ माघ १२ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ‘समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानविन समिति’ को प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न लघुवित्त प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२०७० कार्तिक १४ मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७०’ को प्रतिवेदनमा दोस्रो तहको संस्था, दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) आवश्यक नरहेको भन्ने छ ।
२०८० वैशाख १६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनमा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमनका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सकिने’ सुझाव समेटिएको छ ।
एसटीआईले मात्रै नियमन गर्न जटिल
सरकारले सहकारी नियमनको लागि एसटीआई गठन गरेपनि अहिले भइरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न भने सकस पर्ने देखिन्छ । अहिले भइरहेका सहकारीको सङ्ख्यालाई यसले नियमन गर्न सम्भव नरहेको मन्त्रालयकै सचिव बताउँछन् । सचिव दुवाडी भन्छन्, ‘सहकारीको सङ्ख्या बढी भयो । ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन । राष्ट्र बैंकलाई करिब २ सय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन ।’
सहकारी अध्येता डा. रमेशप्रसाद चौलागाई पनि एसटीआईले नियमन गर्नेकुरा सहज नरहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘एसटीआई मार्फत सहकारीको नियमन गर्दा केही सहकारीमा सकारात्मक नियन्त्रण हुनसक्छ । तर, यति धेरै सङ्ख्यामा रहेका सहकारीलाई एसटीआईले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज देखिँदैन ।’
एसटीआईले नियन्त्रण गर्न नियमन गर्न सक्ने बनाउनका लागि पहिले सहकारी मर्जरमा लैजानु पर्ने सचिव दुवाडी औँल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निश्चित रकम भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्रै नियमन गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले भइरहेको सहकारीको सङ्ख्या घटाएर ठूला बनाउनु पर्छ । सहकारी एकीकरणमार्फत सङ्ख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी आफै पनि सहकारीको सङ्ख्या घटाउनेमा सहमत देखिन्छन् । केही दिन अघि काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी संस्थाहरू मर्जरमा जानेबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । सो कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सहकारीको सङ्ख्या धेरै भइसकेका छन् । हाम्रो मुलुकमा यत्तिका सङ्ख्यामा सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी मर्जरबारे बहस गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ ।’
मर्जरको सफलता (एक उदाहरण)
हाल निकै जटिल अवस्थामा पुगेको सहकारीको समस्या हल गर्न एसटीआईले मात्रै नियमन गर्न जटिल हुने हुँदा यसलाई सहज बनाउन अन्य सहयोगी विधि र पद्दति समेत आवश्यक हुनेमा मन्त्रीदेखि विज्ञ समेत छन् । त्यो पद्दति र सहयोगी कर्म भनेको सहकारीको मर्जर हुनसक्ने केही अभ्यासहरूले देखाएका छन् ।
सहकारीहरूबिच एकीकरण अभियानमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको सहकारी मध्ये एक हो, एकीकृत फ्रेण्डसिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नं. ५ मा मुख्य कार्यालय रहेको यो सहकारी संस्था २०४८ सालमा स्थापना भएको हो ।
यो सहकारीले हालसम्म १६ वटा सहकारीसँग एकीकरण गरिसकेको छ । एकीकरणमा यस सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिमा खेल्दै आएको एकीकृत फ्रेण्डसिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भूमिराज खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारी अभियानलाई दिगो, विश्वासिलाे र भरपर्दा बनाउनका लागि सहकारी एकीकरणलाई ध्यान दियौँ । सोही अनुसार हामीले १६ वटा सहकारीलाई हालसम्म एकीकरण गरिसकेका छौँ । एकीकरणपछि बनेको हाम्रो यो सहकारी जिल्लाकै उत्कृष्ठ र उदाहरणीय बनेको छ ।’
अध्यक्ष खड्काका अनुसार यस सहकारीले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौं जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाइ सेवा दिइरहेको छ । यस सहकारीले १६ प्रकारको बचतका सेवाहरू दिँदै आएको छ भने १८ शीर्षकमा ऋण लगानी गरेको छ ।
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई रेमिट्यान्स सेवा, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक सदस्य राहत कोष समेत खडा गरेको छ । यो सहकारीले ७० वर्ष पुगेका वृद्ध सदस्यहरूलाई वार्षिक ६ सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ता समेत दिने गरेको छ । सुत्केरी भएका सदस्यलाई दुई हजार रुपैयाँ, बच्चाको निःशुल्क खाता सञ्चालन गर्ने र उत्कृष्ट अंक ल्याउने बाल बचतकर्तालाई सम्मान समेत गर्ने गरेको छ ।
यस सहकारीले बीमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा म्यादी जीवन बीमा, असक्त बीमा र सदस्यहरूले लिने ऋणको समेत बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले सहकारीका ६४ वर्ष मुनिका सदस्यलाई बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएको छ । यसबाहेक सदस्य प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत यस सहकारीले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यस सहकारीका सदस्यहरू बिरामी परेमा एक महिनासम्मको लागि बिना ब्याज तत्काल २५ हजार रुपैयाँ नगद दिने गरेको छ । यसले असल ऋणीहरूलाई सम्मान समेत गर्ने गरेको छ । यस संस्थाले बिरामीलाई फलफूल वितरणदेखि फोहोर व्यवस्थापनको लागि डस्टविन समेत वितरण गर्ने गरेको छ ।
२०७९/८० को असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो सहकारीको शेयर पुँजी १० करोड ६७ लाख ५७ हजार ६ सय रहेको छ । यसका साथै संस्थाको कुल सम्पत्ति १ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने बचत निक्षेप १ अर्ब ९ करोड ७२ लाख ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
