आर्थिकन्यूज
-डा. रूप खड्का
भूमिका
विश्वमा पहिलो सरकार स्थापना भएदेखिनै राज्य संचालन गर्न आवश्यक राजस्वको जोहो गर्न कुनै न कुनैरूपमा कर लगाइएको र त्यसलाई संकलन गर्न राजस्व प्रशासनको व्यवस्था भएको हुनु पर्दछ भनेर अड्कल काट्न सकिन्छ । समयको परिवर्तनसँगै राज्यका कार्यहरू विस्तार भएपछि करको दायरा फराकिलो भै राजस्व प्रशासनको कार्यक्षेत्र बढ्नकासाथै यसको भूमिका पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। विगतमा विभिन्न करहरू कार्यालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत संचालित भएका हुँदा राजस्व प्रशासनको मूल कार्य कर निर्धारण गर्नु हुन्थ्यो भने वर्तमान करहरू करदाताको स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले राजस्व प्रशासनले विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेर करदातामा स्वयं कर सहभागिताको विकास गरेर तिनीहरूले तिर्नु पर्ने करहरू सहि किसिमले समयमै तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो ।
नेपालमा राजस्व प्रशासनको विकासक्रम
नेपालमा पनि परापूर्व कालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा राजस्व प्रशासनको विकास हुँदै आएको छ । राणा शासन कालमा भन्सार महसुल लगाउन र उठाउन तराइमा बजार अड्डा र अन्य क्षेत्रमा आन्तरिक भन्सार कार्यालयहरू, अन्तःशुल्क लगाउन र उठाउन रकम बन्दोबस्त अड्डा तथा मालपोत लगाउन र उठाउन वक्यौता तहसिल अड्डारमालपोत कार्यालयहरू गठन गरिएका भएता पनि यी निकायहरूले राजस्व आफै संकलन नगरेर मध्यस्थ मार्फत संकलन गर्दथे । मालपोत वंशानुगत व्यवस्था अन्तर्गत जमिन्दार, पटवारी, मुखिया आदि मार्फत संकलन गरिन्थ्यो भने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क ठेक्का प्रथा अन्तर्गत ठेकेदार मार्फत संकलन हुन्थ्यो ।
वि.सं. २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल ठेक्का प्रथा र मालपोत वंशानुगत व्यवस्था अन्तर्गत संकलन गर्ने व्यवस्थाको सट्टा विस्तारै अमानती प्रथाको विकास गरियो । यस सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा आय शाखा खोलियो । त्यसपछि विभिन्न करको प्रशासन गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न निकायहरू गठन गरिए ।
उदाहरणका लागि भन्सार प्रशासन गर्नका लागि वि.सं. २००८ सालदेखि तराइख जिवालाहरूमा बजार अड्डाको सट्टा विस्तारै भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरिए र भन्सार कार्यालयमा कस्टम अफिसरहरू नियुक्त गरिए । शुरुमा विक्रम संवत २००९ सालतिर विराटनगर, जनकपुर कौस्यामज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरिए । त्यसपछि तराइका अन्य क्षेत्रमा भन्सार कार्यालयहरू खोलिदै गए ।
वि.सं. २०१४ सालमा कष्टम कमिशनर अफिस गठन गरियो जसलाई वि.सं. २०१६ मा भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागमा रूपान्तरित गरियो र भन्सार कार्यालयहरूबाट भन्सार राजस्वका साथै अन्तःशुल्क राजस्व समेत संकलन गर्ने व्यवस्था भयो । भन्सार तया अन्तःशुल्क सम्बन्धी कार्यहरू बढ्दै गएपछि वि.सं. २०२३ सालमा भन्सार तथा अन्तशुल्क विभागलाई फुटाएर भन्सार प्रशासन गर्नको लागि भन्सार विभाग र अन्तःशुल्कको प्रशासन गर्नका लागि अन्तःशुल्क विभाग कायम गरिए र ती विभागहरू अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा कमशः भन्सार कार्यालयहरू तथा अन्तःशुल्क कार्यालयहरूको व्यवस्था गरियो ।
आर्थिक वर्ष, २०१६/१७ मा आयकर, शहरी क्षेत्र घर जग्गा कर र विदेशी लगानी कर लागू गरिए पछि ती करहरूको प्रशासन गर्नका लागि वि.सं. २०१६ मा कर निर्देशनालय गठन गरियो । यसलाई आर्थिक वर्ष, २०१८/१९ मा आन्तरिक राजस्व विभाग नामाकरण गरियो भने त्यसलाई आर्थिक वर्ष, २०२०/२१ देखि कर विभाग भन्न थालियो । यस प्रशासनले आयकर, विदेशी लगानी कर र शहरी क्षेत्र घर जग्गा करका साथै विभिन्न समयमा लागु गरिएका विक्रीकर, ठेक्का कर, सवारी साधन कर, हवाइ उडान कर, होटेल कर लगायतका विभिन्न करहरूको प्रशासन गर्नु पर्ने भयो। वि.सं. २०५८ को प्रारम्भसम्म यस विभाग अन्तर्गत मुलुकभर ४० बटा कर कार्यालयहरू कायम रहेका थिए ।
विक्रीकरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा कर विभागमा विक्रीकर शाखा खोलियो भने कर कार्यालयहरूमा विकीकर हेर्ने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरियो। आर्थिक वर्ष २०४२/४३ देखि विभिन्न क्षेत्रमा कर कार्यालय अन्तर्गत विकीकर शाखा कार्यालयहरू खोलिए। वि.सं. २०४८ मा छुट्टै विकीकर विभाग खडा गरियो र साविकमा कर कार्यालय अन्तर्गत रहेका विकीकर शाखा कार्यालयहरूलाई विकीकर विभाग अन्तर्गत विक्रीकर कार्यालयको रूपमा स्थापना गरियो । यसैगरी अन्य स्थानमा विक्रीकर कार्यालयहरू स्थापना गरिए ।
वि.सं. २०५० मा विकीकर विभाग र अन्तःशुल्क विभागलाई गाभेर एउटै अन्तःशुल्क तथा विक्रीकर विभाग स्थापना गरियो र यस विभाग अन्तर्गत विभिन्न ठाँउमा १८ वटा अन्तःशुल्क तथा विक्रीकर कार्यालयहरू खोलिए ।
वि.सं. २०५३ श्रावण १ गतेदेखि अन्तःशुल्क तथा विकीकर विभागलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा रूपान्तरित गरियो र यस विभाग अन्तर्गत १७ वटा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयहरू खोलिए ।
वि.सं. २०५८ वैशाख १ गते कर विभाग र मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई गाभेर आन्तरिक राजस्व विभाग स्थापना गरियो भने २०५८ श्रावण १ गते ४० वटा कर कार्यालयहरू र १७ वटा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयहरूलाई गाभेर २१ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू खोलिए । केही आन्तरिक राजस्व कार्यालय अन्तर्गत सेवा केन्द्रहरू पनि कायम गरिएका थिए जसको संख्या १६ थियो । मुलुकभरका ठूला करदाताहरूको प्रशासन गर्नका लागि वि.सं. २०६० मा ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने मध्यमस्तरीय करदाताको प्रशासन गर्नका लागि वि.सं. २०७५ मा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
हाल मुलुकभर १ ठूला करदाता कार्यालय, १ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू र ३९ करदाता सेवा कार्यालयहरू कार्यरत छन । अर्कोतर्फ भन्सार प्रशासन अन्तर्गत एक भन्सार जांचपास परीक्षण कार्यालय, ३८ मूल भन्सार कार्यालयहरू तथा १३३ छोटी भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन । आगामी दिनहरूमा मुलुकका सबै जिल्लामा राजस्व कार्यालयहरू खोल्ने भन्दा पनि आर्थिक गतिविधि अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा राजस्व संकलन गर्न लागत प्रभावी हुने किसिमले राजस्व कार्यालयको संख्या कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न शंकास्पद व्यापार, करदाता तथा कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी माथि निगरानी राख्न वि.सं. २०३१ मा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गरिएको थियो जसलाई विक्रम सम्वत् २०५० मा राजस्व अनुसन्धान विभागमा परिणत गरिएको थियो । प्रारम्भमा यो विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोमा वि.सं. २०७४ देखि यसलाई प्रधान मन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ ।
वि.सं. १९५३ देखि संचालन हुँदै आएको मालपोत प्रशासन वि.सं. २०४३ सम्म अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोमा वि.सं. २०४४ साल देखि यस प्रशासनलाई अर्थ मन्त्रालयबाट भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत सारिएको छ ।
राजस्व प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न विषयको प्रशिक्षण दिन र नेपाल सरकारको कर तथा लेखा प्रणालीमा समसामयिक सुधार ल्याउन सुझाव दिन वि.सं. २०३७ सालमा राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको थियो भने वि.सं. २०७५ देखि यसको नाम सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र राखिएको छ ।
राजस्व प्रशासनमा गरिएका सुधारहरू
मुलुकको कर प्रणालीलाई सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि राजस्व प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जतिसुकै राम्रो कर प्रणाली तर्जुमा गरिएपनि त्यसलाई सही किसिमले लागु गरिएन भने त्यसबाट बान्छित उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन। यसैले खासगरेर विकासशील मुलुकको हकमा ‘कर प्रशासन नै कर नीति हो’ भन्ने गरिन्छ र यही तथ्यलाई मध्य नजर गरेर मूलतः सन् १९८० को दशकको मध्यान्तर पछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजस्व प्रशासनको सुधारमाथि जोड दिन थालिएको छ । नेपालमा पनि खासगरेर विगत दुई दशकको अवधिमा राजस्व प्रशासनको सुधारसम्बन्धी निम्न अनुसारका विभिन्न कदमहरू चालिएका थिए
राजस्व प्रशासनको एकीकरण
राजस्व प्रशासनको सुधार गर्ने सन्दर्भमा चालिएका विभिन्न कदमहरूमा राजस्व प्रशासन अन्तर्गतका विभिन्न निकायको एकीकरण एक हो। माथि उल्लेख गरिए अनुसार विगतमा राजस्व प्रशासन अन्तर्गत विभिन्न करहरूको प्रशासन गर्नका लागि विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिएकोले एकै ठाउँमा विभिन्न राजस्व कार्यालयहरू स्थापना भएका थिए । त्यसले गर्दा करदाताहरूलाई विभिन्न करको प्रयोजनको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यालयमा धाउनु पर्ने हुँदा तिनीहरूको कर अनुपालन लागत बढी हुन्थ्यो भने विभिन्न राजस्व कार्यालयले एउटै करदातासँग विभिन्न करको सन्दर्भमा पटक पटक सम्पर्क राख्नु पर्ने भएकोले सरकारको कर संकलन खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढी हुन्थ्यो। अर्कोतर्फ विभिन्न करहरू विभिन्न राजस्व कार्यालयबाट प्रशासित हुँदा विभिन्न करसम्बन्धी प्रक्रियाबीच एकरूपता नहुने र साझा कम्प्यूटर प्रणाली विकास गर्न गाह्रो हुने जस्ता विभिन्न समस्याहरू रहेका थिए । यो समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले करगत रूपमा स्थापना गरिएका विभिन्न निकायहरूलाई एकीकरण गरेर एउटै आन्तरिक राजस्व प्रशासन स्थापना गरेको छ ।
यसरी विभिन्न करको प्रशासन गर्नका लागि एउटै प्रशासन स्थापना भएकोले एकातिर नेपाल सरकारको कर संकलन खर्च कम भएको छ भने अर्कोतर्फ करदाताले विभिन्न कर सम्बन्धी औपचारिकता निभाउन विभिन्न कार्यालयमा पटक पटक धाउनु पर्ने स्थिति हटेकोले तिनीहरूको कर अनुपालन लागत कम भएको छ । यसैगरी विभिन्न करहरू एउटै प्रशासनबाट संचालित भएकाले विभिन्न करको लागि एउटै दर्ता नम्बर कायम भएको छ, बिल जारी गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण पेश गर्ने, कर तिर्ने, कर परीक्षण गर्ने, कर संकलन गर्ने जस्ता प्रकियामा एकरूपता आएको छ, साझा कम्प्यूटर प्रणालीको विकास भएको छ र राजस्व प्रशासनलाई उपलव्ध तथ्यांकहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
कार्यमूलक संगठनात्मक स्वरूप
राजस्व प्रशासनको सुधार गर्ने सन्दर्भमा अपनाइएको अर्को कदम राजस्व प्रशासन सम्बन्धी निकायहरूको संगठनात्मक स्वरूपमा गरिएको परिवर्तन हो। विगतमा राजस्व सम्बन्धी कार्यालयहरू करगत तथा क्षेत्रगत रूपमा विभाजित थिए। उदाहरणका लागि कर विभाग तथा कर कार्यालयहरूलाई आयकर, विकीकर, शहरी क्षेत्र घरजग्गा कर, सवारी साधन कर लगायतका विभिन्न शाखा तथा उपशाखाहरूमा विभाजन गरिएको थियो भने कर कार्यालयहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा पनि विभिन्न इकाइमा विभाजन गरिएको थियो ।
यसरी राजस्व सम्बन्धी कार्यालयलाई करगत रूपमा विभिन्न शाखामा विभाजन गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत कुनै कर तिर्ने एउटा करदाता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एउटै कर प्रशासकले गर्ने गर्दथ्यो । यही स्थिति राजस्व कार्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत पनि देखा पर्दथ्यो । यस किसिमको व्यवस्था अन्तर्गत कर अधिकृतहरू खासगरी कर परीक्षण तथा निर्धारण कार्यमा मात्र केन्द्रित हुन चाहने हुँदा करसम्बन्धी दर्ता, विवरण प्रशोधन, बक्यौता संकलन जस्ता कार्यहरूमा ध्यान पुग्दैन थियो, कर्मचारीलाई करको कुनै खास पक्षमा विशेषज्ञको रूपमा विकसित गर्न गाह्रो हुन्थ्यो भने करदाता र कर प्रशासक बीच मिलोमतो भै राजस्व चुहावट हुने संभावना पनि रहन्थ्यो ।
यस किसिमको समस्या समाधान गर्नका लागि राजस्वसम्बन्धी निकायको संगठनात्मक स्वरूपलाई कार्यमूलक बनाइएको थियो। यसको चालनि मूल्य अभिवृद्धि करको स्थापनासँगै भएको थियो । यस अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा करका प्रमुख कार्यहरू अनुसार करदाता सेवा, कर परीक्षण, कर संकलन, कर फिर्ता, अनुगमन, सूचना प्रविधि, प्रशासन जस्ता विभिन्न शाखाहरू खोलेर हरेक कार्यको लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी तोकिएका थिए। यसले गर्दा यस करका करदाता दर्ता, करदाता सेवा, कर परीक्षण, कर संकलन, कर फिर्ता, सूचना प्रविधि जस्ता सबै कार्यमा कर प्रशासनको ध्यान पर्न गै सन्तुलित रूपमा कार्य सम्पादन हुने संभावना बढेको थियो भने करदाता तथा कर प्रशासक बीच मिलोमतो मै राजस्व चुहावट हुने गुन्जायस कम भएको थियो ।
यस किसिमको कार्यमूलक संगठनलाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासन र कर प्रशासनलाई गाभेर कायम गरिएको आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा पनि निरन्तरता दिइएको छ भने भन्सार प्रशासनलाई पनि आंशिक रूपमा कार्यगत रूपमा विभाजन गरिएको छ। उदाहरणका लागि भन्सार प्रशासनमा यस प्रशासनका मूल कार्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन शाखा, वर्गीकरण तथा पुनरावलोकन शाखा, अनुसन्धान तथा अनुपालन शाखा, अनुगमन शाखा जस्ता विभिन्न शाखाहरू कायम गरिएका छन् ।
करदाताको स्तर अनुसारको विभाजन (सिगमेन्टेसन)
विभिन्न स्तरका करदाताले निभाउनु पर्ने करसम्बन्धी औपचारिकताहरू फरक फरक भएकाले तिनीहरूको आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । सामान्यतया २० प्रतिशत भन्दा कम करदाताबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक वित्त शास्त्रमा ८०:२० अनुपात भन्ने गरिन्छ । कतिपयः देशहरूमा व्यवहारमा १० प्रतिशत भन्दा कम करदाताहरूबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सकलन हुने गरेको पाइन्छ । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन जहाँ कुल कर राजस्वको ठूलो हिस्सा सीमित ठूला करदाताबाट संकलन हुन्छ ।
यसरी राजस्वको ठूलो हिस्सा सीमित ठूला करदाताबाट संकलन हुने हुँदा तिनीहरूलाई विशेष किसिमको सेवा पुऱ्याई तिनीहरूमा स्वयं कर सहभागिताको स्तर बढाउनको लागि ठूला करदातासम्बन्धी छुट्टै ठूला करदाता कार्यालय गठन गर्ने प्रचलन विश्वभर फैलिएको छ । यसमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, तालिम प्राप्त अनुभवी, दक्ष कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न विशेष सुविधा तथा उपयुक्त कार्यगत वातावरण श्रृजना गरिएको हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले राजस्वको ठूलो हिस्सा संकलन गर्ने हुँदा त्यहा भ्रष्टाचार नहोस् भन्नका लागि विशेष किसिमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सही किसिमले मूल्यांकन गर्न कार्य सम्पादन सूचकांक (परफरमेन्स इन्डिकेटर्स) लागु गरिएको हुन्छ र राम्रो काम नगर्नेलाई त्यस कार्यालयबाट हटाउने गरिन्छ ।
ठूला करदाता कार्यालयको व्यवस्थाबाट राजस्वको संरक्षण हुने, कर परीक्षण कार्य प्रभावकारी हुने, बक्यौता असुली समयमा हुने तथा ठूला करदातालाई राम्रो सेवा दिई तिनीहरूको कर सहभागिताको स्तर बढ्ने मान्यता छ। कर सुधार सम्बन्धी कार्यको प्रयोग पनि ठूला करदाता कार्यालयबाट शुरु गरेर अन्य कार्यालयहरूमा विस्तार गरिने हुँदा ठूला करदाता कार्यालयमा दूरदृष्टि भएका सुधारवादी कर्मचारीको चयन गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि छ ।
नेपालमा ठूला करदाताको कर परीक्षण गर्नका लागि शुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा ठूला करदाता शाखाको व्यवस्था गरिएको थियो भने आन्तरिक राजस्व प्रशासनको स्थापना भएपछि ठूला करदाताका करसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६० माघ १ गते काठमाडौमा एउटा ठूला करदाता कार्यालय खोलिएको थियो। यसैगरी मध्यमस्तरीय करदाताको प्रशासन गर्नका लागि वि.सं. २०७५ मा एउटा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने अन्य करदाताको प्रशासन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू स्थापना भएका छन ।
कम्प्यूटराइजेशन
राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा यसलाई कम्प्यूटराइज गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । कम्प्यूटर प्रणाली लागु गरिएमा राजस्व प्रशासनको काम कारवाही छिटो, छरितो तथा पारदर्शी हुन्छ । यसले गर्दा हाल विश्वभर राजस्व प्रशासनमा कम्प्यूटरको प्रयोग बढ्दो छ र विश्वका धेरै राजस्व प्रशासन पूर्ण रूपमा स्वचालित भैसकेका छन ।
नेपालमा पनि राजस्व प्रशासनमा कम्प्युटरको प्रयोग बढ्दै गएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई शुरु देखि नै कम्प्यूटर प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने योजना भए अनुसार यो कर लागु गर्नु पूर्व नै यस करको दर्ता, संकलन, भुक्तानी, निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न मोडलहरू तर्जुमा गरिएका थिए र यो कर वि.सं. २०५४ मार्ग १ मा लागु गरिएपछि शुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई कम्प्यूटराइज गरिएको थियो भने त्यसको केही महिनाको अनुभव पछि मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयहरूलाई कम्प्यूटराइज गरिएको थियो ।
यसैगरी वि.सं. २०५५ देखि आयकरलाई कम्प्युटराइज गर्ने प्रकिया शुरु भएको थियो । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम आयकर दर्ता मोडल तयार गरिएको थियो। वि.सं. २०५६ मार्ग १ गते काठमाडौं करदाता सेवा केन्द्र स्थापना भएपछि यस केन्द्रले पहिले जारी गरिएका आयकर नम्बरको सट्टा स्थायी लेखा नम्बरका नामले करदाताको अद्वितीय परिचय नम्बर ९युनिक ट्याक्सपेयर आइडेन्टिफिकेशन नम्बर। जारी गर्न शुरु गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर प्रशासनको एकीकरण भएको सन्दर्भमा वि.सं. २०५८ श्रावण १ देखि मुलुकभर आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको लागि करदाताको परिचय नम्बरका रूपमा स्थायी लेखा नम्बर प्रयोग गर्ने गरियो र हाल यो नम्बर सबै करको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिएको छ । आयकर संकलन मोडुल वि.सं. २०६० मा र आयकर निर्धारण मोडुल वि.सं. २०६१ मा लागु गरिएको थियो । त्यसपछि कमशः आयकरसम्बन्धी अन्य मोडलहरू लागु गरिएका थिए भने अन्तःशुल्क लगायतका अन्य करहरूलाई पनि कम्प्युटराइज गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर सँगसँगै भन्सार प्रशासनलाई कम्प्यूटराइज गर्ने कार्य पनि गरिएको थियो । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार र विकास सम्मेलन (अंकटाड) ले विकसित गरेको भन्सार तथ्यांकका लागि स्वचालित प्रणाली (आशिकुडा) लागु गर्न तयारी गरेर शुरुमा प्रयोगात्मक रूपमा वि.सं. २०५५ वैशाखमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा लागु गरिएको थियो । त्यसपछि भन्सार तथ्यांकका लागि स्वचालित प्रणालीलाई वि.सं. २०५७ श्रावणमा वीरगंज भन्सार कार्यालयमा लागु गरिएको थियो भने यस प्रणालीलाई भैरहवा भन्सार कार्यालयमा वि.सं. २०५७ आश्विनमा, विराटनगर भन्सार कार्यालयमा वि.सं. २०५७ कार्तिकमा र काकडभित्ता भन्सार कार्यालयमा वि.सं. २०५७ मंसिरमा लागु गरिएको थियो । त्यसपछि यसलाई अन्य भन्सार कायालयहरूमा विस्तार गरिएको थियो ।
अर्ध-स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण वा राजस्व वोर्ड
परम्परागत रूपमा विभिन्न मुलुकमा राजस्व प्रशासन निजामती सेवाको एक महत्वपूर्ण अपको रूपमा रहदै आएको छ । यस किसिमको व्यवस्था अन्तर्गत निजामती सेवा अनुसारका नियुकि सरुवा, बढुवा, तलब, भत्ता, तथा अन्य सुविधा आदि सम्पूर्ण व्यवस्था राजस्व प्रशासनमा पनि लाए हुने हुँदा राजस्व प्रशासनलाई मात्र छुट्टै शीघ्र सुधार गर्न सहज हुँदैन। यसैले कतिपय मुलुकले राजस्व प्रशासनलाई छिटो सुधार गर्नका लागि यसलाई निजामती प्रशासनवाट अलग्याएर जा स्वायत्त प्रशासनको रूपमा स्थापना गरेका छन । यस अन्तर्गत राजस्व प्रशासनको आवश्यकता अनुसार नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिने भएकोले यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक, सक्षम, स्वायत्त तथा उत्तरदायी बनाउन सकिने हुदा यसको प्रयोग विश्वमा बढ्दै गएको छ ।
यस किसिमको स्वायत्त राजस्व प्रशासनका बारेमा नेपालमा पनि करीव दुई दशक अगाढी चर्चा भै यस सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन पनि गरिएका थिए। तर विगत डेढ दशकदेखि नेपालमा विभिन्न पदमा आवश्यकता तथा योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा, नातागोता तथा प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सामिप्यका आधारमा नियुक्त गर्ने, ूराम्रो मान्छे हाम्रोू भन्दा पनि ूहाम्रो मान्छे राम्रोू भन्ने प्रवृत्ति बढेको र जताततै राजनीतिकरण बढ्दै गएको सन्र्दभमा राजस्व प्रशासनलाई निजामती सेवा बाहिर स्वायत्त प्रशासनको रूपमा गठन गरेमा यसको भाने बढी राजनीतिकरण हुन सक्ने भएकोले यस प्रशासनलाई निजामती सेवा भित्रै राखिनु पर्दछ र यसका कर्मचारहीरूको छनौट लोक सेवा आयोगले स्वतन्त्र र निश्पक्ष रूपमा गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउनका लागि भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा जस्तो निजामती सेवा भित्रै राजस्व बोर्डको गठन गरेर यसलाई विशेषज्ञ प्रशासनका रूपमा विकसित गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा समेत तयार भै सकेकोले त्यसलाई संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा लिनु पर्दछ । यस व्यवस्था अन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा नियुक्ति हुनको लागि संभाव्य उम्मेद्वार हुनका लागि तोकिएको विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनु पर्दछ, छनौट भएका कर्मचारीलाई सेवा पूर्व र सेवाकालीन दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन प्रशिक्षणहरू निरन्तर रूपमा दिनु पर्दछ र यसमा कार्यरत कर्मचारहीरूका लागि विशेष सुविधाहरूको प्रावधान गरिनु पर्दछ ।
कर्मचारी व्यवस्था
करको छनौट, संरचना तथा संचालन प्रक्रिया जतिसुकै राम्रो भएपनि र राजस्वको प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूपमा जतिसुकै सुधार गरिएपनि यदी यसमा कार्यरत कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, क्षमता, मनोवृत्तिमा आदिमा सुधार भएन भने कर प्रणालीलाई सहि र प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सकिदैन । राजस्व प्रशासन एक किसिमको अर्धन्यायिक विशेषज्ञ प्रशासन हो जसले यसमा कार्यरत कर्मचारीमा अर्थ, वाणिज्य, कानून, तथा प्रविधि सम्बन्धी विशेष ज्ञान तथा अनुभवको अपेक्षा राख्दछ । यसैले यो प्रशासन विभिन्न देशमा छुट्टै विशेषज्ञ प्रशासनको रूपमा स्थापित भएको र त्यसको लागि योग्यता, अनुभव, सेवा, शर्त तथा सुविधाहरू पनि विशिष्ट प्रकारका हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउनका लागि निजामती सेवा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा राजस्व समूह गठन गरिएको थियो, यसमा प्रवेश गर्नका लागि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको थियो, र यस समूहबाट तालिम प्राप्त तथा अनुभवी कर्मचारी अन्यत्र सरुवा नहुने र अन्यत्रबाट यसमा कर्मचारी सरुवा नै आउन नसक्ने नीतिगत व्यवस्था भएको थियो । यसले गर्दा कर्मचारीमा राजस्व प्रशासनमा रहेर वृत्ति विकास गर्ने निश्चितता पैदा हुनका साथै राजस्व सम्बन्धी तालिम, अनुभव, शीप, ज्ञान आदिको राम्रो उपयोग हुने कुरा अपेक्षा गरिएको थियो । राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने कममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो ।
तर विस्तारै राजस्व समूहमा प्रवेश गर्नका लागि वाणिज्य, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नु पर्ने शुरुको अवधारणाका विपरीत केही कर्मचारहीरूलाई राजस्व समूह अन्तर्गत राख्न अन्य विषयहरू पनि समावेश गरिएका थिए भने केही समयपछि राजस्व समूहमा प्रवेश गर्नका लागि तोकिएको विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने प्राबधाननै खारेज गरिएको थियो। अर्कोतर्फ विक्रम सम्वत्, २०५६ सालतिर राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा राजस्व समूह नै खारेज गरिएको थियो। यसबाट राजस्व प्रशासन बढी व्यावसायिक, सक्षम र सबल प्रशासनको रूपमा विकसित हुनको सट्टा कमजोर हुने संभावना बढेको थियो ।
राजस्व प्रशासनका लागि लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा सम्भावित उम्मेद्वार हुनको लागि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने, लोक सेवा आयोगको परीक्षामा कर विषयको भार बढी हुनु पर्ने, लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तिर्ण भएपछि राजस्व प्रशासनमा काम कारवाही शुरु हुनु पूर्व एक डेढ वर्षको सेवा पूर्व प्रशिक्षण पूरा गर्नु पर्ने र राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गरिसकेपछि समय समयमा सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक छ । यसैगरी राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले बार्षिक रूपमा अनलाइन कोर्षमार्फत न्यूनतम केडिटको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेपर्ने प्रावधान लागू गर्दै जानु पर्दछ ।
निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजस्व प्रशासनको सुधार गर्ने सन्दर्भमा लागु गरिएका राजस्व प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न निकायको एकीकरण, कार्यमूलक संगठनात्मक स्वरूप, करदाताको स्तर अनुसारका कार्यालयहरूको व्यवस्था (सिगमेन्टेसन), कम्प्यूटराइजेशन जस्ता विभिन्न सुधार कार्यहरू नेपालमा पनि गरिएका छन् र हाल यस प्रशासन अन्तर्गत मूलभूत रूपमा आन्तरिक राजस्व प्रशासन तथा भन्सार प्रशासनको व्यवस्था भएको छ । यी दुइटै प्रशासनको स्वरूप मोटामोटी रूपमा कार्यमूलक किसिमको छ र आन्तरिक राजस्व प्रशासन अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालय छन् भने भन्सार प्रशासन अन्तर्गत मूल भन्सार कार्यालय, छोटी भन्सार कार्यालय र भन्सार जांचपास परीक्षण कार्यालय स्थापित भएका छन् ।
राजस्व प्रशासन सुधार गर्ने सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूपमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता नभएपनि सामान्य किसिमले परिमार्जन गरेर पूर्ण रूपमा कार्यमूलक बनाइनु पर्दछ । यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउनका लागि राजस्व बोर्ड गठन गरेर राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्नका लागि बाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्दछ, यस प्रशासनमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि दीर्घ, मध्यम तथा अल्पकालीन सेवापूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण दिनु पर्दछ र यस प्रशासनको काम कारवाही छिटो, छरितो तथा पारदर्शी बनाउनका लागि करसम्बन्धी कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी हाल विभिन्न मुलुकको राजस्व प्रशासनमा करदाताको गुनासो व्यवस्थापन (ग्रिभान्स ह्यान्डलिङ) र करदाता अधिवक्ता कार्यालय (ट्याक्सपेयर्स एडभोकेट अफिस) को व्यवस्था भएकै हामीले पनि यस किसिमको व्यवस्था अपनाउनका लागि विचार गर्नु पर्दछ । करदाताको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत राजस्व प्रशासनको व्यवस्थापन तहमा नियमित रूपमा करदाताका गुनासाहरूको सुनाइ गरेर समस्याहरू सल्टाउने गरिन्छ भने करदाता अधिवक्ता कार्यालयले करदाताका नियमित प्रकियाद्वारा समाधान हुन नसकेका समस्याहरूको निराकरण गर्दछ ।
यसैगरी न्यूजिल्याण्ड लगायतका राजस्वसम्बन्धी असल अभ्यासहरू अपनाउने विभिन्न मुलुकमा करसम्बन्धी कुनै पनि नयाँ कानून, विद्यमान कानूनमा गरिने संशोधन र त्यस कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ नियम तथा प्रकियाका बारेमा सरोकारावालाहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिने गरिन्छ र नयाँ प्राबधान स्वीकृत भएपछि त्यसका बारेमा राजस्व प्रशासकलाई प्रशिक्षण तथा करदातालाई शिक्षित बनाएर मात्र लागु गर्ने प्रचलन छ। यसरी पूर्ण तयारी गरेर नयाँ प्रावधान लागू गर्ने प्रचलन बसालेमा नयाँ प्रावधान सहज किसिमले प्रभावकारी रूपमा लागु हुने हुँदा त्यस्तो प्रचालनले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्दछ । यस किसिमको असल अभ्यास हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक भएकोले यसलाई अपनाउँदै जानु पर्दछ ।
अर्कोतर्फ भूतप्रभावी गरेर कुनै व्यवस्था वा निर्णय लागु गर्ने प्रथाबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हतोत्साहित हुने, मुद्दा मामिला बढ्ने, राजस्व प्रशासन र करदाता बीच कचमच हुने, करको लागत बढ्ने र कर प्रणालीमाथि नै करदाताको विश्वास कम हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई कुशासनको चरम उदाहरणको रूपमा लिइन्छ र सुशासन कायम भएका मुलुकहरूमा यसको प्रयोग गरिदैन। नेपालमा पनि सुशासन कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा कर मात्र होइन कुनै पनि नयाँ व्यवस्था भूतप्रभावी गरेर लागु गरिनु हुँदैन ।
राजस्व प्रशासनको मूल कार्य करदातामा कर सहभागितको विकास गरेर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित करहरूलाई सहि किसिमले समयमै तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भएकोले यसले करदाता शिक्षा कार्यकम व्यापक र निरन्तर रूपमा संचालन गरेर करदातालाई तिनीहरूले पूरा गर्नु पर्ने औपचारिकताका वारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।
करदातामा स्वयं कर सहभागिता बढाउने सन्दर्भमा सबभन्दा पछि अपनाइएको कदम कर प्रशासक तथा करदाता बीच विश्वास र सदव्यवहारको विकास गर्न रहेको छ। विगतमा विभिन्न मुलुकमा राजस्व प्रशासनले कर परीक्षण, अनुसन्धान तथा कार्यान्वयनका माध्यमले करदाताले गरेका सकेसम्म धेरै गल्तिहरू पत्ता लगाइ तिनीहरूलाई कारवाही गरेर स्वयं कर सहभागिता बढाउने नीति अपनाउने गरेकोमा हाल स्वीडन लगायतका विभिन्न मुलुकको राजस्व प्रशासनले करदाताहरूलाई शुरु देखिनै राम्रो सेवा, सहयोग तथा शिक्षा प्रदान गरेर करदाताले गल्ति नै नगर्ने वातावरण सिर्जना गरेर तिनीहरूमा कर सम्बन्धी औपचारिकताहरू राम्रोसँग निभाउने बातावरण सिर्जना गर्नु रहेको छ । यो कुरा हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक भएकोले हाम्रो राजस्व प्रशासले पनि त्यस्तो नीति अपनाउँदै जानु पर्दछ ।
नेपालमा करीव दुई दशक अगाडी लागु गरिएको कर सुधार कार्यकमको सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनमा विश्वमा लागु गरिएका प्राय सबै प्रयोगहरू अंगालिएका थिए र यस प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको लागि निरन्तर रूपमा अनगिन्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सम्भावित करदातालाई करका विविध पक्षका बारेमा जानकारी गराउनका लागि व्यापक करदाता शिक्षा कार्यकम संचालन गरिएको थियो । यसैगरी कम्प्यूटर प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि राजस्व प्रशासन अग्रगामी थियो । यसको परिणाम स्वरूप नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा राजस्थ प्रशासन अग्रणी प्रशासनका रूपमा स्थापित भएको थियो । तर विगत केही वर्ष देखि राजस्व प्रशासनका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने देखि करदाता शिक्षासम्मका गतिविधिका साथै अन्य सुधारात्मक क्रियाकलापमा शिथिलता आएको छ । राजस्व संकलन बढाउन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र करदातामा स्वयं कर सहभागिता बढाउन यस प्रशासनले युद्ध स्तरमा काम गर्न जरुरी भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजस्व सम्बन्धमा अपनाएका असल अभ्यासहरू अपनाई दक्षिण एशियामा नमूना प्रशासनको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्य राख्नु पर्दछ ।
(आन्तरिक राजस्व विभागको स्मारिकाबाट ।)
