काठमाडौं । अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर चर्चामा चलेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन फेरि चलखेल शुरु भएको छ । अर्थ समितिलाई प्रयोग गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अघि बढाउन दवाव दिन थालिएको हो । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गरेर सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई धरासाही बनाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा नै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रियामा थप अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै गत बैशाख २६ गते अनुमति दिन रोक लगाएका थिए ।

अनुमतिपत्र वितरणमा आर्थिक चलखेललगायतमा विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि प्रश्न उठेको तथा सरोकारवालाले यस विषयमा चासो देखाएको र उच्च अदालत पाटनमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । तर, उच्च अदालत पाटन परेको  रिटमा समेत नयाँ स्कट एक्स्चेञ्ज चलाउन मोटो रकम बोकेर हिडेका विचौलियाहरुले मुद्दा नै खरिद गरिसकेका छन् । 

यही वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेकोमा अब पुन  मन्त्रिपरिषद्को बैंठक मार्फत नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स वितरणका प्रक्रिया अघि बढाउन प्रेसर गर्न थालिएको स्रोतले बताएको छ ।  

मा आवेदन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले आवेदन दिने म्याद नसकिंदै रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रिया पछिल्लो पटक गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र २९ जेठमा अर्थ समितिको निर्देशनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा एकसाथ स्टक ब्रोकर, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि आवदेन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिन र शेयर ब्रोकरको लागि ३५ दिनको म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो । स्टक ब्रोकरको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ४ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो ।

बोर्डले जारी गरेको ४५ दिनको म्यादको ३५ दिन नपुग्दै अदालमा मुद्दा परेपछि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज प्रक्रिया रोकिएपछि पुन अदालतबाट फुकुवा गरि १० दिनको मात्र सूचना प्रकाशित गरि हतारहतार लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । उक्त १० दिन सूचना प्रयाप्त नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा प्रक्रिया रद्द गरिपाउँभन्दै राजधानी इन्भेष्टभेन्टले मुद्दा दायर गरेको थियो ।  शुक्रबार  अर्थसमितिको निर्णयमा राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका सासद तथा अर्थविद डा स्वर्णिम वाग्लले विरोध जनाउदै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका छन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जमा लगानी गर्न तयार यी आकांक्षी ?