आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गैर संवैधानिक तवरले धितोपत्र सम्बन्धीका तीन वटा नियमावाली संशोधन गरेर नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न तयारी गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धक्का लागेको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरणका विरुद्धमा परेको रिटका कारण नयाँ स्टक, कमोडिटी बजार र नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने काम तत्कालका लागि स्थगन भएपछि नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको योजनामा धक्का लागेको हो । बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार सर्वोच्च अदालको अर्को निर्णय नआउन्जेलका लागि लाइसेन्स वितरणका सबै प्रक्रियाहरु स्थगन भएका छन् ।
कात्तिक ४ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश अनुसर बोर्डबाट असोज २ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमका आवेदन लिने लगायतका थप काम कारबाहीहरु स्थगत गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
नयाँ ब्रोकर सञ्चालका लागि भन्दै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा परेका ४६ वटा आवेदन पनि बोर्ड पुगिसकेका छन् । यता, नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनका लागि नेपालका अधिकांश कर्पोरेट हाउसहरु फाइल तयार गरेर बसेका थिए । नेपालका ठूला भनिएका सबै औद्योगिक घरानाहरु नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी समेत तयार गरेर बसेका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न नेपालका अधिकांश कर्पोरेट हाउसहरुले निवेदन दिने तयारीमा थिए । नयाँ निजी लगानीको स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालन गर्न सरकारले नियमावली संशोधन गरेर बाटो खुलाएपछि दुई दर्जन व्यावसायिक समूह सहभागी हुने भएका थिए । नयाँ स्टक सञ्चालन गर्न शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, लक्की ग्रुप, केएल दुगड ग्रुप दिने तयारीमा थिए ।
त्यस्तै, केएमजी ग्रुप, एमएस ग्रुप, चौधरी ग्रुप, केडिया अर्गनाइजेसन, एमसी ग्रुप, किरण सुज दिने तयारीमा थिए । त्यस्तै, भटभटेनी ग्रुप, कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरूको संस्थापक समूहले एक्सचेन्जका लागिदिने तयारीमा थिए । विशाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, आइएमई ग्रुप र प्रभु ग्रुपले पनि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्न निवेदन दिने तयारीमा थिए ।
