आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेट-वे (राष्ट्रिय भुक्तानी) प्रणाली विकास गर्ने भन्दै व्यापक भ्रष्टाचार गरिएको भनिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वहालावाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
तर, यही अनियमिततामा अनावश्यक निर्णय गरी प्रमुख भूमिका खेलेका भनिएका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालका मामिलामा आयोग मौन देखिएको छ । सञ्चार सचिव हुँदा डा. अर्यालले नै पेमेन्ट गेट–वे का लागि आवश्यक सफ्वेयर र उपकरण खरिद गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता दिन पत्र लेखेका थिए ।
डा. अर्यालले लागत स्टिमेट नै तयार नगरी आफूखुशी करोडौं रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गर्न पत्र पठाएको अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) अन्तर्गत रहनेगरी बढाएको यो काममा मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नताबारे अख्तियारले छानबिन नै गरेको थियो । छानबिन क्रममा यो अनियमिततामा अर्याल पनि संलग्न रहेको देखिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । अख्तियारले यस मामिलामा अर्यालसँग बयान नै लिएको थियो ।
नेशनल पेमेन्ट गेट-वे प्रकरणमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको औचित्य सिद्ध गर्न बारम्बार प्रवचन दिने गरेका अर्यालले गरेकै निर्णयका कारण भ्रष्टाचारको बाटो खुलेको थियो । उनले नै अध्ययन र योजनाबिनै अर्थ मन्त्रालयसँग झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा मागेका थिए । त्यही रकमबाट करोडौंका बिल बनाई उपकरण र सफ्टवेयर किनेर थन्क्याइएको छ ।
पेमेन्ट गेट–वेको काम १० दिनभित्र सक्ने दाबीसहित २०७५ असार १९ गते सम्झौता भएको थियो । तर पाँच वर्ष नाघिसक्दा समेत प्रणाली सञ्चालन त परको कुरा, कानूनी संयन्त्र नै तयार गरिएको छैन । बैंकहरूले नै कानूनी हैसियत नभएको प्रणालीमा जोडिन अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
पेमेन्ट गेट-वे प्रणाली अघि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नै छलफल गरिएको थिएन ।
कसले जोगायो अर्याललाई
यसरी पेमेन्ट गेट–वेको नीतिगत भ्रष्टाचारमा जोडिएका मुख्यसचिव अर्यालको नाम अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र (मुद्दा)मा भने उल्लेख छैन । बरु, मधुकुमार मरासिनीको नाम पहिलो नम्बरमा राखेको छ । मरासिनी (निलम्बन नहोउञ्जेल) हाल उद्योग मन्त्रालयका सचिव हुन् ।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध दायर गरेको हो । तर, मुख्यसचिव अर्याललाई भने अख्तियारले छुन चाहेन ।
‘राजनीतिक तहबाटै दबाब आयो, मुलुकको कार्यकारी तहबाट पनि त्यस्तै कुरा भयो,’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘दबाब नआएको भए भ्रष्टाचार ढाकछोप मामिलामा चिप्लो माछाजस्ता देखिने गरेका अर्याल यसपटक ठूला माछा बन्नेवाला थिए, तर सकिएन ।’
मुख्य–सचिवविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा कर्मचारीतन्त्रमा नराम्रो सन्देश जाने र त्यसले मुलुककै थप बदनाम हुने स्थिति देखेर तत्काललाई मुद्दा नचलाइएको स्रोतको भनाइ छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमै रहेकाले मुद्दा चलाउँदा कार्यकारी प्रमुख लगायतबारे बोलिदिने डरले पनि दबाब बढेको थियो ।
तर, कार्यकाल रहँदै या अवकाश पाउनासाथ अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न कुनै समस्या नरहेको र यो प्रकरणमा उनको संलग्नता खुल्ने पर्याप्त प्रमाण रहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
