आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चीनसँग सोमबार चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको ऊर्जामा त्रिपक्षीय टकराव शुरु भएको छ । अमेरिका, चीन र भारतले आपसी टकरावका लागि नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई मोहरा बनाएका हुन् ।
अमेरिकाले एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) कम्प्याक्ट सम्झौता गरी नेपालमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र तीन सब–स्टेशन बनाउन खोजेको छ । यी संरचना निर्माण ठेक्कामा अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी सहभागी नै हुन नपाउनेगरी शर्त राखेको छ ।
नेपालमा बर्खायाममा उत्पादित, तर खपत हुन नसकेको बिजुली किनिरहेको भारतले पनि पछिल्लो समय नेपालको जलस्रोत र ऊर्जालाई भूराजनीतिक अस्त्र बनाएको छ । चिनियाँ लगानी भएका र कम्पनीले काम गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नकिन्ने बताइदिएर उसले नेपाललाई अप्ठेरोमा पारिसकेको छ ।
अर्कातर्फ, एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारणलाइन ठेक्कामा कूल लागतभन्दा न्यूनतम प्रस्ताव नै ६६ प्रतिशत बढी गरिदिएर भारतीय कम्पनीले अमेरिका र नेपाल दुबै देशलाई एकसाथ अप्ठेरोमा पारिदिएका छन् । यो ठेक्कामा अमेरिकी एमसीसी, भारतीय ठेकेदार र एमसीए नेपालका अधिकारीहरूको मिलेमतो भएको चर्को आशंका छ ।
एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
नेपालको जलस्रोतमा मुख्यतः अमेरिकी र भारतीय लगानी नरुचाएको चीनले पनि त्रिपक्षीय टकरावमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्नेगरी नयाँ कदमहरू चाल्न थालेको छ । आफ्नो अपेक्षाविपरीत काठमाडौंमा संसद्ले नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत आयोजनाबाट धमाधम हात झिकिरहेका छन् । अर्कातर्फ चीनले नेपालमा अमेरिकी लगानीमा बन्ने प्रसारणलाइनमा आफ्नो प्रसारण प्रणाली नजोड्ने निर्णय नेपाललाई सुनाएको छ ।
पूर्वाधारविद् एवम् विकास विचारक प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य नेपाललाई भूराजनीतिक स्वार्थको आँखाले हेर्ने गरेका तीन मुलुकले प्राकृतिक स्रोतलाई मोहरा बनाउन थालेको बताउँछन् ।
‘भूपरिवेष्ठित र अविकसित मुलुक हुनाले केही झिनाझप्टी त पहिलेदेखि नै थियो, तर अमेरिकी एजेन्सी एमसीसीसँग कम्प्याक्ट सम्झौता गरेपछि नेपाललाई केन्द्र बनाएर त्रिपक्षीय भूराजनीतिक टकराव शुरु भएको छ,’ आचार्य भन्छन् ।
अमेरिकाले एमसीसीलाई पूर्वाधार मुद्दामा सीमित नराख्दा यो स्थिति निम्तिएको आचार्यको विश्लेषण छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै जलविद्युतसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
एमसीसीको विद्युत सबस्टेशन ठेक्कामा पनि गोलमाल, सूचना नै २१ पटक संशोधन
नेपालमा एमसीसी भूराजनीतिक विषयको रूपमा आएको र चीनले पनि चासो लिँदा नेपाल समस्यामा परेको आचार्यको तर्क छ । उनी थप्छन्, ‘चीनले त्यो अर्थमा नलिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । तर, पक्ष र विपक्षमा विभाजित हाम्रो राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रले क्षति नियन्त्रण गर्न सकेन । यो कमजोरी हटाउन हामीले जलविद्युतमा स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य किटान गर्नुपर्छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की पनि पछिल्लो स्थिति हेर्दा नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रलाई छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रले भूराजनीतिक मुद्दा बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको जलस्रोत पूर्वाधार निर्माणमा बढी नै संलग्न चीन अबका दिनमा पन्छिने देखियो, चिलिमे–केरुङ सिंगल २२० केभी प्रसारणलाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्न पनि त्यति उत्साही देखिएन । यसको कारण भूराजनीतिक टकराव नै हो ।’
आफ्नो लगानी र कम्पनी संलग्न भएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतले नकिन्ने भएपछि र नेपालले पनि भारतसँग कूटनीतिक अडान नराख्दा समस्या देखिएको कार्कीको विचार छ । उनी थप्छन्, ‘चीनमा बिजुली बेच्ने कुरा एउटा हो, तर हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा हामीलाई धेरै लगानी र प्रविधि आवश्यक पर्छ, चीनबाट ठूला लगानीकर्ता ल्याउन सक्दा सजिलो पर्थ्यो ।’
नेपालले बेलैमा यस्तो टकरावलाई चिर्न नसके जलविद्युत उत्पादनमा नेपालको निजी क्षेत्र या भारतीय कम्पनीमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउने कार्की बताउँछन् ।
चीनले पनि कस्दै
मंगलबार बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच तिब्बततर्फ ऊर्जा निर्यात गर्न चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौता त भयो । तर, ५ वर्ष अघि सन् २०१८ मा केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा भएको प्रसारणलाइनसम्बन्धी सम्झौता छायाँमा परेको छ ।
त्यतिखेर चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन अफ चाइना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाबीच केरुङ–रातमाटे ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । नेपाल सरकारले पनि रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण क्रममा यही प्रसारणलाइन प्रस्ताव महत्वका साथ उठाइने भनिएको थियो । किनकी यो प्रसारणलाइनको अध्ययन पाँच वर्ष अघि नै शुरु गरिएको थियो । चीनको जिलुङ प्रसारण प्रणालीमा जोड्नेगरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने भनिएको थियो ।
तर, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन बनाउन भित्री सर्त राखेपछि समस्या निम्तियो ।
अमेरिकाले आफ्नो प्रसारण लाइनमा चिनियाँ प्रसारण प्रणाली जोड्न नदिने बताएका कारण रातमाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको सम्भावना टरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले केही न केही नयाँ सम्झौता गर्न खोजेपछि चीनले अनिच्छाका बाबजुद चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइनबारे सम्झौता गरिदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्रिशुली र त्यसका सहायक नदीबाट उत्पादित बिजुली चीनतर्फ पठाउनेगरी प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौता भएको नेपाली पक्षको दाबी छ । तर, जानकारहरूका अनुसार चीनले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा त्यो सरकारले भारतसँग अपनाउने जलस्रोत कूटनीतिलाई चीनले पर्खिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
