आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सरकारले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घटाउँदा यो मन्त्रालयको बजेट बढाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्र निजीकरणले थलिए पनि राज्यले बजेट भने बर्षेनी बढाइरहेको छ । तर, एकै आर्थिक वर्षमा १९७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खन्याइएको यही क्षेत्र अहिले आन्दोलनले ग्रस्त भएको छ । देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर शिक्षकहरू काठमाडौं आएका छन् । शिक्षक आन्दोलनले सिंहदरबारमा संसदीय समितिकै बैठक अवरुद्ध पारिदिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रँदा ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीले सबैभन्दा ठूलो चपेटा सहनुपरेको छ । शिक्षकहरूले राखेका माग हेर्दा त्यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा थप चुनौति थप्ने देखिन्छ । पहुँच र भनसुनका भरमा जागिर खाएर अस्थायी र करारका शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने लगायतका मागले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली तहसनहस पार्न सक्ने शिक्षाविद्हरूले बताइरहेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको छ भने उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकारले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संघअन्तर्गत परीक्षा दिएर नियुक्त भएका शिक्षकले तलबसुविधा केन्द्रबाट लिने, तर स्थानीय सरकार मातहत राखेर सरुवा लगायतमा दुःख दिएकाले आफूहरू अब स्थानीय तहमातहत नबस्ने उनीहरूले अडान लिएका छन् । तर, संविधानको अनुसूची–८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।
शिक्षकहरूले दुर्गम र औषधोपचार भत्ता समेतको माग गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरणलाई वैधता दिन ट्रेड युनियनसम्मको माग शिक्षकहरूको छ । उतै त राजनीतिकरणले थलिएको सार्वजनिक शिक्षामा शिक्षकका माग थप चुनौति बनेको हो ।
यस्ता छन् सरकारले देखेका समस्या
शिक्षकहरूले आफूलाई लाभ हुने माग राखेर काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहँदा सिंहदरबारले नै शिक्षा क्षेत्रमा अनेकन समस्या देखेको छ । तर, यी समस्या समाधानमा शिक्षकहरूको माग केन्द्रित छैन ।
सरकारले योजना र बजेट पुस्तिकाहरूमा विद्यालय शिक्षाको सर्वसुलभ पहूँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेको स्वीकार्ने गरेको छ । आवश्यकता अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा पहुँच विस्तार एवं बजारको आवश्यकतासँग तालमेल नहुनु पनि समस्या रहेको सरकार स्वीकार्छ ।
जनसांख्यिक बनोट, आन्तरिक र बाहा वसाइसराइको प्रवृत्ति समेतको अध्ययन गरी शैक्षिक संस्थाहरूको नक्साङ्कन र पुनर्वितरण गर्न नसक्नु तथा विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधरित बनाउन नसक्नु शिक्षा क्षेत्रका समस्या भएको सरकारले किटान गरेको छ ।
हालसम्म पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन, कक्षा छाड्ने दर शून्यमा झारी अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नु, शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु, शिक्षालाई बालमैत्री एवम् प्रविधिमा आधारित बनाउनु, क्षमतावान युवालाई स्वदेशमै सेवा गर्ने अवसरको सिर्जना गर्नु शिक्षा क्षेत्रका चुनौती रहेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।
तर, शिक्षकहरूले भने आफ्ना मागमा शिक्षा क्षेत्र सुधार निम्ति यी चुनौति सामना गर्नेबारे कुनै विषय उल्लेख गरेका छैनन् ।
शिक्षा सुधारभन्दा पर छ शिक्षकका माग
शिक्षकहरूले यतिखेर आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन त गरिरहेका छन् । तर, काठमाडौंमा यति ठूलो आन्दोलन गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्र सुधारबारे उनीहरूले लिखित प्रस्ताव राखेका छैनन् ।
शिक्षकलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्न नहुने, स्थानीय तहमा शिक्षकको दरबन्दी नै हस्तान्तरण गर्न नहुने, निजामती सेवामा जस्तै विशिष्ठ श्रेणीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पालिकालाई शिक्षक सरुवाको अधिकार नै दिन नहुने, राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने, बालकक्षामा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी हुनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाटै विद्यालयको प्रधानाध्यापक तोकिनुपर्ने, माओवादी युद्धका क्रममा पीडित भएका शिक्षकहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने, दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सरकारीसरह हुनुपर्ने र औषधोपचार खर्च पाउनुपर्ने लगायत माग उनीहरूको छ ।
तर, विद्यालयदेखि शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्म शिक्षक आन्दोलन मौन देखिएको छ । उसै पनि शिक्षकहरूमाथि विद्यालयमा जागिर खाएर राजनीति गर्ने र सरकारले दिएको तलबले छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
बजेट बर्षेनी बढ्दै
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किए पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बर्षेनी बढाइरहेको छ । आधा दशकयता शिक्षा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल बजेटको ११ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो । १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैया बराबरको शुरु बजेट ल्याएको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमै अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै बजेट केन्द्रित गरेको थियो । सो वर्ष एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड रुपैयाँ बजेट शिक्षा क्षेत्रले पाएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जुन अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई विनियोजनको प्राथमिकतामा राखेको छ । राजस्व संकुचन र बजेट आकार घट्दा पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि बढी अर्थात एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको हो ।
