आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमण क्रममा पूरानै एजेण्डा उठाउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आउँदो महिना दोस्रो सातासम्म प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नेगरी कार्यतालिका मिलाउन खोजिरहेको छ ।
सामान्यतयाः नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा नयाँ एजेण्डा र सम्झौता/सहमति गर्ने गर्छन् । तर, पछिल्लो कार्यकालमा नेपालमा चीनको भूमिका कमजोर पार्नेगरी काम गरेको बुझाइमा रहेको बेइजिङले दाहालसँग नयाँ सम्झौता गर्ने सम्भावना न्यून छ । भारत र पश्चिमा शक्तिअनुकूल कदम चाल्दा चीन झस्किएको बुझेका दाहालले पनि बेइजिङमा नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना नरहेको स्वीकारेका हुन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दाहालले आसन्न चीन भ्रमणबारे जानकारी दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद् उदयशमसेर राणाले चीन भ्रमण एजेण्डाबारे प्रश्न गरेपछि दाहालले नयाँ एजेण्डा नभएको, बरु पुराना सहमति समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका हुन् ।
भ्रमण क्रममा नेपाल र चीनबीच मुगुको सीमामा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषय आफूले उठाउने पनि उनले बताए । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गर्ने दाहालको भनाइ छ ।
सहमतिका पूरानै एजेण्डा बोकेर चीन जानुअघि दाहालले दलका नेताहरू र उपराष्ट्रपतिलाई चीन पठाइसकेका छन् । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गत साउन १७ गते चीन भ्रमणबाट फर्किएका थिए । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव पनि साउन अन्तिम साता चीन पुगेका थिए ।
ओली कार्यकालको भारी बोक्नुपर्ने
नेताहरूमार्फत आफूप्रति बेइजिङको रुझान बुझेका दाहालले पूरानै सहमति–समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताइरहँदा यो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यकालको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । त्यतिमात्रै होइन, झण्डै ६ दशक अघिदेखि उत्तरी छिमेकीसँग भएका सहमति सम्झौताको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन पनि चीन भ्रमणमा दाहालको एजेण्डा बन्नेछ ।
नेपालले यसअघि नै चीनसँग सीमा र हवाई सन्धि, बेल्ट रोड इनिसियटीभ (बीआरआइ), ऊर्जा, परिवहन (यातायात) र अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चीनले निकै प्राथमिकता दिएको बीआरआइ परियोजनामा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति छैन । चीन भ्रमण क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पनि बेइजिङले बीआरआइबारे निकै चासो राखेको थियो ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कार्यकालमा २०७२ चैत ७ गते चीन भ्रमणमा जाँदा आठ बूँदे सम्झौता भएको थियो । ती सम्झौतामा उल्लेखित दीर्घकालिन महत्वका बूँदा कार्यान्वयनमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
