आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । गाउँपालिका-२ मा पार्क निर्माण गर्दा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजङ्ग मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेशसिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
उनीहरूले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरेको र उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
तर जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकोले सम्झौता बमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भई निर्मित संरचनाहरूसमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको थिए । उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फर्छ्यौट हुन नसकेकोले निजहरूको उक्त कार्यबाट उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ सरकारी रकम हानिनोक्सानी भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
पार्क निर्माणमा अनियमितता गर्नेहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा निज तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित जङ्ग मल्ल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशर बहादुर रावल र तत्कालीन असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लको हकमा ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरूबाट बिगो असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिइएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलले पार्क निर्माणका लागि सम्झौता गरी पेश्की ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ बुझिलिई निर्माण कार्य गरिरहेकोमा उक्त पार्क निर्माणका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेकोले सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था भएकोमा नियमानुसार उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्यबापतको ४ लाख ६५ हजार ८२ रुपैयाँ १६ पैसा कट्टा गरी बाँकी ३३ लाख ८२ हजार ४१७ रुपैयाँ ८४ पैसा फिर्ता बुझाई पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्ने थियो ।
तर, सो नगरी उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने बदनियतले ३३ लाख ८२ हजार ४१७ रुपैयाँ ८४ पैसा हिनामिना हानिनोक्सानी पुर्याएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ । निजहरूलाई सोही रकम बराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई अख्तियारले शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
