आजको राजधानी दैनिकबाट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबहाली गरेको पाँच महिनाभन्दा बढी भयो । तर, उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालसहित १६ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर, सम्पत्ति कति छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।
नौजना मन्त्रीले त अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएकै छैनन् । त्यसरी नबुझाउनेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बु र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य रहेका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो विवरण गोप्य राखिएको छ । यदि, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिने हो भने यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्पत्ति र अहिलेको सम्पत्ति कति बढ्यो वा घट्यो भने आमनागरिकले जाँच्न पाउँथे । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्दा नागरिकमा आशंका बढेको छ ।
दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५ भदौ २०७३ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिखेरको उनको सम्पत्ति विवरण केवल एक कट्ठा जग्गा मात्र थियो । दाहालले सम्पत्ति विवरणमा देखाएको सो सम्पत्ति पैत्रिक भएको पनि उनले विवरण उल्लेख गरेका थिए । उनले सो सम्पत्ति श्रीमती सीता दाहालको नाममा राखेका थिए । साथै, उनले त्यतिखेर तीन तोला सुन रहेको र आफ्नो कतै सेयर एवं जग्गा जमिन नभएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको तर कसको कति सम्पत्ति भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभई खुलाउन नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको हो,’ ती सचिवले भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
