काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले आफूलाई झुक्याएको आरोप लगाईरहेका छन् । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिए वा एकले अर्कालाई प्राप्ति गरेमा त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरुलाई करमा विशेष छुट दिने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सो नीतिका कारण आफूहरु मर्जरमा जान उत्पेरित भएको तर अहिले बजेटले सो सुविधा कटौती गरेको भन्ने उनीहरुको गुनासो रहदै आएको छ । यसरी चित्त दुखाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही राहत उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले प्रयास गरेको छ । 

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ । सो परिपत्रमा एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट केही सुविधा तथा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार त्यस्ता संस्थाहरुलाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने भएको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा पनि छुट गरिने भएको छ । यसबाट ससञ्चालक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको कुलिङ पिरियड हटेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी नयाँ परिपत्रले त्यस्ता संस्थाहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) का सन्दर्भमा पनि सहजता थपेको छ । जस अनुसार एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने छ ।

राष्ट्र बैंकले यस प्रकारका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर यस बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने भएको छ । 

त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने जनाएको छ । यसका साथै एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म यस बैंकको स्वीकृति आवश्यकनपर्ने सुविधा पनि दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।