आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । शेयर बजारमा अनावश्यक हल्ला चलाएर बजारमा चलखेल गरिरहेकाले नियामक निकायले अनुसन्धान गर्न पर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले बताएका छन् । धितोपत्र बजारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा त्यसमा लाग्ने करका कुनै पनि दर फेरबदल नगरेकाले बजारमा हल्ला चलाएर शेयर खरिद गर्ने समूह पहिचान गर्न पर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार नेप्से ५३.१६ अंकले घटेर एक हजार ८ सय ८८ दशमलब ६१ विन्दुमा बन्द भएको थियो । कारोबार रकम २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । बजारमा अनावश्यक हल्ला चलाएर यो शेयर किन्ने मानिस र कम्पनीलाई नियामक निकायले निगरानी गर्न पर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘बजारमा हल्ला चलाएर शेयर खरिद गर्ने अनि करका दर चलाएर बजार सिध्याउन लागे भनेर कोलाहल मच्चाउने र बजारका साना लगानीकर्तालाई अत्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नियामक निकायले यस्तो समूहको पहिचान गर्न पर्ने बेला भएको छ ।’
त्यस्तै, बुधबार पनि नेप्से ३८.८३ अंकले घटेर एक हजार ८ सय ७९ दशमलब १२ विन्दुमा बन्द भएको छ । तर, कारोबार रकम भने २ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले धितोपत्र कारोबारवाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको महानिर्देशक मैनालीले आर्थिकन्युजसँगको कुराकानीमा बताए । विभागले आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ लाई थप प्रष्ट पारेको समेत बताए ।
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ बमोजिम धितोपत्रको नियमित व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको छुट सुविधाका सम्बन्धमा शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुमा केही द्विविधा उत्पन्न भएको हो । ‘तर यसैलाई टेकेर बजारमा होहल्ला बच्चाएर विभागले शेयर बजार सिध्यायो भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु र बजारबाट शेयर उठाउने प्रवृति ठिक होइन’, उनले भने ।
नियमित व्यवसायको रुपमा नभई पटके रुपमा लगानी गरेको धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको उनले बताएका छन ।
पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी प्रोत्साहन गर्ने, धितोपत्र बजारका वास्तविक क्षेत्रमा गैरआवासीय लगानी प्रोत्साहन गर्ने, धितोपत्र औजारको विविधिकरण गरिने, कमोडिटी एक्सचेञ्ज मार्केट र एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा भनिएको उनको तर्क हरेको थियो ।
आयकर ऐनमा भएको हकप्रद, बोनस र प्रिमियम शेयर स्पष्ट व्यवस्थामा दुविधा भएकाले यस पटकको बजेटले थप सुविधा सहित जरिवना र थपशुल्क मिनाहा गर्ने व्यबस्था गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रिमियम मूल्यमा यसअघि नै एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त रकममध्ये बोनस शेयरको आयकर, मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि आयकर उठाउनुपर्ने कानून थियोे ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था होस वा बीमा कम्पनी मर्ज वा एक्यूजेसनमा जाँदा अन्तिम सम्झौतामा नै नियामक नियकाले कानुन अनुसार लाग्ने कर तथा शुल्क तिर्न तयार रहेको समेत स्पष्ट खुलाएको हुने उनले बताए ।
नयाँ आर्थिक विधेयकले लाभमा कर तिर्नु नपर्ने भनेर बसेका बैंक, बीमा, जलविद्युत् लगायत पब्लिक कम्पनीहरुले एकैपटक करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस पटकको आर्थिक विधेययकले यो रकममा लाग्ने जरिवना र थप शुल्क मिनाह गरेर उनीहरुलाई राहत दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘यदि उनीहरुलाई यो पनि ठिक लाग्दैन भने आयकर ऐनकै विरुद्धमा अदालत जानलाई बाटो खुला रहेको समेत छ ।’
