आर्थिकन्यूज
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले हिजो संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागी लामो बजेट प्रस्तुत गरे । उनले पेश गरेको बजेटले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समेटेको छ तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन । यी चुनौतीहरूलाई पार गर्न बजेटमा न त कुनै दिशा छ, न रणनीति र प्राथमिकता नै ।
बजेट हेर्दा लाग्छ यो केवल सामान्य सम्पादन नगरिएको विभिन्न मन्त्रालय र एजेन्सीहरूको माग सूचीको एक सङ्ग्रह हो। बजेटमा अति धेरै कार्यक्रम समावेश गर्दा बजेटको आकार निकै बढेको छ । आफूले तयार पारेको बजेट सामान्य अवस्थाको नभई स्पष्ट प्राथमिकताको माग गर्ने चुनौतीपूर्ण समयमा आएको हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बिर्सेको देखिन्छ ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा, कम्तीमा सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने कुरामा अडिग रहेका र सांसदहरूबाट आएको विरोधको सामना गरेका अलोकप्रिय पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेकोभन्दा संरचना र प्राथमिकताका हिसाबले पनि यसले आफूलाई माथि उठाउन सकेन।
अर्थमन्त्रीले राम्रोसँग बुझेको कुरा हो कि न्यून आर्थिक गतिविधि, लगानीमा स्थिरता र उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । उत्पादन, निर्माण, खानी उत्खनन आदिमा नकारात्मक वृद्धि, व्यापार र चालु खाता सन्तुलनमा देखिएको फराकिलोपन , कमजोर उपभोग र पुँजी निर्माणका साथै राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आउनुले बजेटमा ठूलो दबाब परेकोले बजेट घाटामा रहेको छ ।
यसले गर्दा कर्जाको तीव्र वृद्धिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिमा समेत न्यूनता आएको छ । यसबाहेक, अर्थतन्त्रमा कम्तीमा मध्यम वृद्धिलाई कायम राख्न रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक आय र उपभोग बढाउने, कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता आन्तरिक नीतिहरू निर्माणको लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य त्यति उत्साहजनक छैन।
यी चुनौतीहरूका प्रभावहरू र त्यसलाई पार गर्नको लागि ठोस रणनीतिको आवश्यकता पहिचान गर्न बजेट पूर्णतया असफल भएको छ।
यी चुनौतीहरूलाई ध्यान नदिई बजेटले बजेटको आकारलाई फुलाउन मात्रै ६.५ प्रतिशतले उच्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । २१ प्रतिशतको वृद्धिको राजस्व प्रक्षेपण पुरा हुनसक्ने देखिँदैन । हालको संशोधित अनुमान अनुरुप १०५० अर्ब रुपैयाँको राजश्व सङ्कलन गर्न सकिने चालु आर्थिक २०७९/८० को प्रक्षेपणलाई सम्भावित नतिजा मान्ने हो भने पनि २०८०/८१ को राजस्व अनुमान कुनै पनि हिसाबले हासिल गर्न नसकिने गरीको अर्थात् ३६ प्रतिशत हुनेछ। जुन कुनै हालतमा सम्भावित देखिँदैन ।
यो स्पष्ट छ कि यदि खर्चमा भारी कटौती नगरिएको खण्डमा यसले घाटाको स्तरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अपेक्षित ६ प्रतिशतमा थप दबाब दिनेछ।
अर्कोतर्फ, उच्च स्तरको बजेट खर्चले उच्च दरमा आयात बढाउन मद्दत गर्छ र चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत नजिक पुग्न सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउने र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत कायम राख्नेछ । निष्कर्षमा, यो एक पेशेवर अर्थमन्त्रीद्वारा जारी गरिएको निराशाजनक बजेट हो।
