आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले विकास निर्माणका कामले वन क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले वन क्षेत्रमा निजी नाफामूलक घरानीया वर्गलाई केवल कार निर्माण, साहसिक पर्यटन र खानी तथा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले सामुदायिक वनलाई तहसनहस गर्ने भएकोले उक्त संशोधन प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० का माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
आइतबार सम्पन्न भएको महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्रको तिब्र हस्तक्षेपका साथै वन क्षेत्रका कानून तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेको स्वार्थसमूहको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभावलाई प्रमुख चिन्ता र चुनौतीको रुपमा लिएको जनाएको छ ।
वनको दिगो व्यवस्थापन र प्रभावकारिता बढाउने साझा प्रतिवद्धता महासंघले २० बुँदे घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा सरकारले लिँदै आएको तेहेरो कर तत्काल हटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । यसअघि पनि महासंघले विभिन्न चरणमा तेहेरो कर खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको आएको थियो ।
जसमा सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत साल र खयरबाट लिँदै आएको १५ प्रतिशत कर भने खारेज गरेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले तेहेरो कर खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएकोमा सरकारले साल र खयरमा लिँदै आएको सबै प्रदेशको १५ प्रतिशत कर खारेज गरेको छ । अन्य मागहरु बाँकी छन् हामी निरन्तर आन्दोलनमा नै छौं ।’
यस्तो छ महासंघको २० बुँदे घोषणापत्र
१. सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सामुदायिक वनको योगदान, भूमिका र प्रभावकारिता बढाउनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका उपनेतृत्व, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहितका सरकारी अधिकारी नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, सरोकारवाला संघ संस्था र पत्रकार मित्रहरु लगाएत सबै पक्ष्य प्रति हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछौं ।
२. सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुनेगरी भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्र वन क्षेत्रका कानून तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेको स्वार्थसमूहकी हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव तत्काल रोक्न नेपाल सरकार नीति निर्माता र सबै पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
३. नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० का माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ संशोधन गरी वन क्षेत्रमा निजी नाफामूलक घरानीया वर्गलाई केवल कार निर्माण, साहसिक पर्यटन र खानी तथा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले सामुदायिक बनलाई तहसनहस गर्ने भएकोले उक्त संशोधन प्रस्ताव तत्काल खारेजीका लागी संघीय संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
४. यसैगरी उक्त संशोधन विधेयकका माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी वन विनास हुनेगरी सञ्चालन हुने योजना, आयोजना तथा परियोजनाहरुले वन तथा वातावरणीय विनास वापत क्षति न्यूनीकरणका कार्य गर्न नपर्ने, बृक्षारोपण गर्नु नपर्ने र १ प्रतिशत मात्र वातावरणीय दायित्व व्यहोर्ने र वातावरणीय क्षतीमा उन्मूक्ति पाउने गरी ल्याइएका व्यवस्थाहरु समेत तत्तकाल हटाउन र कुनै पनि योजना, आयोजना तथा परियोजनाहरुले वन विनास गरेवापतको वातावरणीय दायित्व पूर्णरुपमा व्यहोर्नु पर्ने विश्वव्यापी मापदण्डको पालनाबाट च्यूत नहुनका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
५. वन नियमावली २०७९ मा सरकारी वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक बनको काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने, महिला नेतृत्वमा बाधापर्ने असमावेशी वन विकास कोष, कार्बन व्यपारमा २० प्रतिशत कर वन पैदावार उपयोगमा रोक लगायतका सामुदायिक वन विरोधी कैयौं व्यवस्थाहरु समावेश गरिएकोले उक्त नियमावली संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले पहिचान गरेका ३४ वटा समस्या सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली, २०७९ तत्काल संशोधन गर्ने प्रकृया अगाडी बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
६. जैविक विविधता महासन्धिको पन्ध्रौ सम्मेलन (२०२२) बाट लागु गरिएको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारूप (२०२०–२०५०) ले सामुदायिक संरक्षणका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थमा नेपालमा भने मानव अधिकारको उल्लंघन हुनेगरी निरन्तर रुपमा सरकार नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तार गरिदै आएकोले मानव अधिकार विरोधी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरु खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धताका लागि नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षसँग हार्दिक आव्हान गर्दछौ ।
७. सामुदायिक वनका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि उल्लेखनीय भूमिका रहेकोमा नेपाल सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रको कार्बन विक्री गर्दा प्रभावित उपभोक्ता समूहसँग स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति लिनु पर्ने र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नुपर्ने कार्यमा वेवास्ता गर्दै आएकोले सामुदायिक वन क्षेत्रको कार्बन विक्री गर्दा प्रभावित उपभोक्ता समूहसँग स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति लिने र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको १०० प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सुनिश्चित गर्ने कुराको दस्तावेज र व्यवहारमा सुनिश्चिता नहुदासम्म सामुदायिक वनको कार्बन व्यापार वा विक्री गर्न सहमति नदिने कुरा सार्वजनिक गर्दछौ ।
८. नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि सामुदायिक बनलाई नै प्रभाव पार्नेगरी वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित वन परियोजना सञ्चालन गर्दै आएकोले यसबाट नेपाल र सामुदायिक बनका लागि कुनै लाभ नहुने भएकोले सरकार समक्ष वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित परियोजना नलिन र नेपाललाई वन क्षेत्रमा ऋणको भारी नभिराउन अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्था र विकास साफेदारहरु समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
९. नेपालमा तीन तहका सरकारले आपसमा अधिकारको खिचातानी गरी तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा चर्को रुपमा तेहेरी कर लगाउँदै आएको र यसबाट सामुदायिक वन बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने स्थिति सृजना भएकोले तीन तहका सरकारले लिदै आएको अन्यायपूर्ण तेहरो कर तत्काल हटाउनका लागि तीनै तहका सकार समक्ष हार्दिक अनुरोध, आग्रह र आव्हान गर्दछौं ।
१०. सरकारी निकायबाट समयमा नै सेवा प्रवाहको अभावका कारण ठूलो संख्यामा सामुदायिक वनका का परिमार्जन हुन नसकेकोले उनको दिगो व्यवस्थापनका मापदण्ड सहित सामुदायिक वनका योजना परिमाजन कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरुहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
११. सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकास गरी जीविकोपार्जन र रोजगारी सहितको सामुदायिक समृद्धिको यात्रामा थुप्रै कानूनी र नीतिगत चुनौति, जटिलता, अवरोध र अडचनहरु रहेकोल सामुदायिक बन उद्यम, “सामुदायिक पर्यापर्यटन र वन सहकारीकरणका लागि अनुकूल कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौ ।
१२. सामुदायिक वनमा सुशासन कायम गर्नमा बजार, राजनीतिक शक्ति, विचौलिया वर्ग लगायतको बाहका कारण अवरोध सृजना हुँदै आएकोले सामुदायिक बनका निर्णय प्रक्रिया र स्वायत्ततामा बाह्य हस्तक्षेप नगर्न नगराउनका लागि सबै पक्षसँग आव्हान गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको कुरामा पर्ने जोड दिएका छौं ।
१३. सामुदायिक समृद्धि सहितको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा जैविक विविधता संरक्षणको विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा सामुदायिक बनका माध्यमवाट पुग्दै आएको योगदानको लेखाजोखा गरी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास र स्थापना गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
१४. सामुदायिक वनमा सुशासन, समावेशीकरण र लैंगिक समानता सहित नियमित रुपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने, आवधिक नेतृत्व छनौट तथा परिवर्तनलाई निरन्तरता दिने, लेखा परीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने जस्ता नियमित कार्यहरुलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा हार्दिक आव्हान गर्दछौ ।
१५. महासंघको यस सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले २५ वर्षे मार्गचित्रको अधिनमा रहि चार वर्षे रणनीति पारित गरेकोले उक्त मार्गचित्र र रणनीति कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समूह, नेपाल सरकार र साझेदार संस्थाको आव्हान गर्दै सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौ ।
१६. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्र सवालमा आधारित अभियानका लागि सञ्जाल निर्माण र एक्यवद्धतालाई सधै महत्व दिदै आएको र यसका लागि आगामी दिनमा पनि महासंघको नेतृत्वदायी भूमिका अझ विस्तार हुने कुरामा सबै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुमा विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।
१७. नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ को वन क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक बन बनाउ धन, वन्यजन्तुको व्यवसायिकिकरण विषय स्वागत योग्य छ सोहि बमोजिमको वार्षिक बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।
१८. वनको वृद्धि र विकाससगै वन्यजन्तुको समेत वृद्धीले स्थानीय समुदायको बालीनाली, पशुवस्तु र मानव जनधनको क्षती भईरहेको छ भने प्रकृतिक प्रकोप तथा विपदका घटनाहरु बढ्दै गएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उचित कानूनी व्यवस्था गरी क्षतीपूर्तिको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
१९. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आयकर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा नै व्यवस्था गरी समूहको कोषमा रहेको रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी सहज रुपमा नै स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने तथा स्थाई लेखा नम्बर लिनु पुर्वका वर्षहरुको विवरण समेत पेश गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न आह्वान गर्दछौ ।
२०. जलवायू परिवत अव्यवस्थित वन व्यवस्थापनल दिन प्रतिदिन आगलागीका घटनाहरूले ठूलो मात्रामा मानविय क्षेत्रको नोक्सान भएकोले यसलाई रोगथाम गर्न आवश्यक प्रविधि, लगानी र बीमाको व्यवस्था गरियोस् ।
