आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । यही जेठ १७ गतेदेखि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भरतबाट सुरु गर्न लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यता जानु अघि नै दिल्लीलाई महत्त्वपूर्ण कोसेली पठाएका छन् । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय आइतबार बिहान गर्दै उनले दिल्लीको इच्छा पुरा गरेका हुन् ।
नेपालका जलविद्युत आयोजनाको विकासमा बाधा पुर्याउने उद्देश्यले भारतले आफ्नो लगानी भएका बाहेक अन्य आयोजनाको बिजुली नकिन्ने बताउँदै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा भारतीय पक्षलाई त्यस प्रकारको अव्यवहारिक र हेपाहा नीति त्याग्न लगाउन कूटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा 'जसोजसो बाहुन बाजे, उसै उसै स्वाहा' गर्ने नीति प्रचण्डले अङ्गीकार गरेको देखिएको छ ।
भारतलाई खुसी पार्न आइतबार लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि पावर चाइनालाई अन्तिम पटक १ महिना थपिदिने निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ पनि स्पष्ट छ कि अब चिनियाँबाट खोसेर त्यो परियोजना पनि भारतलाई नै जिम्मा लगाईदैछ ।
सोझै भारतलाई दिँदा विवाद आउन सक्ने भएकाले पछि कुनै कानुनी विवाद नआओस् भन्नका लागि यसरी समय थपिदिने निर्णय गरिएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएका बेला गरिएको समझदारी पत्र अनुरुप यो आयोजनामा चीनले लगानी गर्दथ्यो । तर, भारतले बिजुली नकिन्ने भएपछि नेपालका ठुला आयोजनाबाट चिनियाँहरू पछि हट्न थालेका हुन् ।
यो आयोजना निर्माणका लागि सन् २०२० मा लगानी बोर्ड, हाइडड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। जस अनुसार ६ महिनामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने र १८ महिना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने काम गर्नु पर्ने थ्यो । त्यसबाहेक ३ महिनामा लगानी स्वीकृत र फाइनान्सियल प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ तर यससम्बन्धी कुनै काम भएको छैन ।
स्मरण रहोस्, चिनियाँले लगानी गरेको मात्रै होइन निर्माण व्यवसायीका रुपमा काम गरेको आयोजनाको समेत भारतले बिजुली किन्दैन। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) मा समेत समावेश गरेको यो आयोजना खोस्ने प्रक्रिया नेपालले थालेकोमा चिनियाँ पक्ष भने रुष्ट बन्ने देखिन्छ ।
खासमा यस पटक प्रचण्ड नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने मुख्य एजेन्डा लिएर भारत भ्रमण गर्दै छन् । उनले ४ दिने भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जासँग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन सम्झौता गर्ने तयारी रहेको छ ।
