आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको हुने आकलन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजित बजेटलाई समेत मध्यावधि समीक्षामार्फत दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचिकृत गरेका सिक्टा सिंचाइ आयोजना, बबई सिंचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई पनि बजेट विनियोजन गर्नै पर्छ । साथै, वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, भैरहवा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा समेत बजेट नछुट्याए सरकारले धर पाउने वाला छैन ।
त्यस्तै, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमाग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, काठमाण्डौ तराई–मधेस द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि चुनावी सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्न बाध्य हुने छ ।
हालको सरकारी आम्दानी र खर्च हेर्दा तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरणलगायतका खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थिति देखाउँछ । ६ खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड आम्दानी हुँदा ७ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा राजस्व लक्ष्यको ५४.४५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड लक्ष्य रहेकोमा ५ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको छ ।
