आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर क्रसर उद्योग नविकरण गर्न जांदा पनि सरकारले नै नविकरण नगरिदिएको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘कानून बमोजिम तोकिएको निकायमा दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरुले राज्यलाई तोकेको कर तिरी कर चुक्ता प्रमाण कागजात सहित कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर नविकरण गर्न जांदा सरकारले नै नविकरण नगर्ने र नविकरण नभएको भनेर दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु बन्द गर्नु सरकारको गलत निर्णय हो । यी उद्योगहरूको नविकरण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।’
दर्ता भई इजाजत पत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरुको यधासिघ्र नविकरण गर्न समेत उनले माग गरे । उद्योग स्थानान्तरणको सम्बन्धमा नेपाल सरकार तोकेको मापदण्ड नेपालको कुनैपनि भूगोलमा व्यवहारिक नदेखिएकोले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले तोकेको मन्त्रालयहरुमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
उद्योगहरु इजाजत लिई उद्योग स्थापना गरी लगानी गरीसकेपछि संविधान बमोजिम मुआब्जा नदिई ती उद्योगहरु सरकारले बन्द गराउनु कानून विपरित रहेको व्यवसायीको ठहर छ । नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागू गर्न पर्ने उनीहरुको माग छ ।
पहिले उद्योग स्थापना गरेको ठाँउमा उद्योगले जग्गा खरिद, बैंक कर्जा विद्युत तथा सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गरेको हुन्छ । त्यो ठाउँबाट अन्य स्थानमा स्थानान्तर गर्न कम्तीमा १० वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तर गर्ने स्थान छिटो पहिचान गरी सिफारीस गरेको स्थानमा सो समय भन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तर गर्न हामी उद्योगीहरु तयार रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा उत्खनन कार्य र तिने कच्चा पदार्थहरू प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग संचालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुटै उद्देश्य र प्रकृतिको कार्य हुन् । कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग संचालनसंगै जोडेर मूल्याकन गर्न नमिल्ने व्यवसायीको भनाई छ । त्यसैले उत्खनन कार्य स्थानीय निकाय मार्फत र क्रसर उद्योग संचालन कार्य उद्योग विभाग मार्फत व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
