काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले चलाएको स्टिङ अपरेशन मुद्दाको फैसला आज हुने भएको छ ।  २०७८ सालमा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको थियो ।

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको थियो ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्था व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त  स्टिङ अपरेशनको फन्दामा परेका ६० जना कर्मचारीहरुको विषयमा आज फेसला हुने यस मुद्दामा बहस गरिहेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले बताए ।