aarthiknews.com मंगलबार, १३ मंसिर २०७९   Tuesday, 29 November, 2022
 
Everest Bank
British College
Blue Diamond

घोषणा पत्रबारे अर्थविद्हरूको टिप्पणी: बकवास, हावादारी र असम्भव सपनाका पुलिन्दा

  • रिता राउत
    रिता राउत
  • विहीबार, १७ कार्तिक २०७९
घोषणा पत्रबारे अर्थविद्हरूको टिप्पणी: बकवास, हावादारी र असम्भव सपनाका पुलिन्दा
ismt college
nabil bank

काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदै छ । उक्त निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । 

चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले कुनै नयाँ र सिर्जनात्मक विषय उठान गर्न सकेका छैनन् । न त जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा सरोकार राख्ने विषयहरूलाई नै त्यसमा समेटिएको छ । ती घोषणापत्रमा आमजनताका दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने साधारण कुराहरू लेखिएका छैनन् ।

मालपोत, नापी, यातायात जस्ता सरकारी कार्यालयमा बिना बिचौलिया एक पैसा पनि घुस नखुवाई सेवा पाउने व्यवस्था गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता छैन । सरकारी कोषबाट तलब थाप्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीहरुलाइ अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुल र कलेजमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा छैनन् । रोजगारी र विकासका कुरा पत्याउन नसकिने खालका छन् ।  

घोषणापत्रमा अत्यधिक सपनाहरू बाँडिएका छन् । तर, त्यहाँ उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू लागू गर्न नेपालसँग स्रोतको अभाव छ भन्ने ठम्याइ कतै पनि देखिँदैन । न त स्रोत व्यवस्थापनबारे पत्यार लाग्दा कुराहरू नै त्यसमा उल्लेख गरिएका छन् ।  

यस्ता चुनावी घोषणा पत्र पढिसकेपछि अर्थविद्हरूको कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो होला ? यहाँ, त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिने प्रयास गरिएको छ । पढौँ, के भन्छन् त अर्थतन्त्रका जानकारहरू:

‘घोषणापत्रमा समावेश गरिएका एजेन्डा कार्यान्वयनमा जाने खालका छैनन्’

डा.चन्द्रमणि अधिकारी, योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अर्थविद्       

 राजनीतिक दलहरूले आगामी चुनावको लागि ल्याएको घोषणापत्रमा समावेश गरेका आर्थिक एजेन्डामा आर्थिक विकासको लागि राखेको सोचको कुराहरू ठिकै देखिन्छन् । सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर, यसको हासिल गर्ने लक्ष्य दृष्टिगत गरिएको छैन । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका एजेन्डा कार्यान्वयनमा जाने खालका छैनन् ।

घोषणापत्र भनेको सङ्कल्प पत्र हो र ? यो त दलको एक खालको योजना दस्ताबेज हो । कुनै दलले जित्यो भने उसले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कुराहरू बजेट मार्फत लागू गर्ने हो । त्यसका लागि त त्यही अनुसारको स्रोत चाहिन्छ । अध्ययन गरेर ल्याइएका थिए भने त्यसको स्रोतको सुनिश्चिततादेखि कसरी कार्यान्वयन गर्नेसम्मको कुराहरू हुन्थे । तर, यहाँ त्यसो गरिएको छैन ।

राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धाको आधारमा चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छन् । राज्यसँग भएको स्रोत साधनको बारेमा हेर्दै नहेरी आफू जित्नका लागि आफूखुसी प्रतिस्पर्धाको लागि घोषणापत्र ल्याएका छन् । दलले ल्याएका घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा जाने कुरामा शङ्का गर्ने धेरै ठाउँ छ । 

सबैजसो राजनीतिक दलहरूले पुरानै किसिमका एजेन्डा दोहोर्याएर ल्याएका छन् । त्यो पनि एक अर्काबिच पुरानै प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याएका छन् । यसअघिको चुनावमा ल्याएका एजेन्डाहरू सुधार गरेर नयाँ थप गर्दै ल्याउनु पर्ने थियो । यसमा थोरै थोरै नाम मात्र सुधार गरेका छन् तर, अधिकांशले उही पुरानै दोहोर्याएका छन् । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले निलो आकाश हेरेर असल कविता लेखेजस्तो किसिमले घोषणापत्र ल्याएका छन् ।    

‘राजनीतिक दलहरू सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा बढी महत्वकांक्षी बने’

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थविद्

  प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा  सबैको आर्थिक दृष्टिकोण उस्तै उस्तै नै रहेको छ । अरू मुलुकहरूका राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक दृष्टिकोणमा नै फरक पर्छ । तर, हाम्रोमा भन्ने बेलामा समाजवादी, नव उदारवादी हो भन्दै हिंडेपनि एजेन्डा हेर्दा पुरै समाजवादी या नव उदारवादी कोही पनि हुन सकेनन् । 

ठुला पूर्वाधारको आयोजनाहरूमा करिब करिब सबैको उस्तै धारण रहेको छ । सम्भव नै नहुने गर्न नसकिने कतिपय आयोजनाहरू समेत घोषणापत्रहरूमा समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा बढी राजनीतिक दलहरू महत्त्वाकाङ्क्षी बनेको देखिन्छ । कसैले बढाउने भनेका छन् भने कसैले दोब्बर दिने भन्दै घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कुरा गर्ने हो भने त्यसको लागत कति पर्छ, मुलुकले धान्न सक्छ या सक्दैन, त्यसको आर्थिक परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा नहेरी घोषणा गरिएको छ । 

जनताले कसैसँग आश्रित भएर निरीह भएर बाच्ने चाहाना राख्दैन । यही नहोस् भनेर नै नागरिकले दिनरात मेहनत गरिरहेको हुन्छ । आत्मनिर्भर हुनुका लागि नै उसले सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ । काम गर्न खोज्नेहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने, उनीहरूलाई आवश्यक साधन÷सुविधा सम्पन्न बनाइदिन्छौँ भन्नु पर्ने हो । 

तर, सबै पार्टीहरूको दृष्टिकोण हरेक नागरिक कमजोर हुन्छ, निरीह हुन्छ, दयाको भावले उनीहरूलाई हेर्नु पर्छ, उनीहरू दयाका पात्र हुन् त्यस्तालाई राज्यले दया देखाउनु पर्छ, राज्यले दया गरेन भने त्यो बाच्न सक्दैन भन्ने देखियो । 

यसले देशलाई सही दिशामा लैजाँदैन । सबै मानिसहरू क्रियशिल भए, उत्पादनशील भए, विदेशमा श्रम गर्न छोडेर नेपालमा श्रम गर्न थाले, आत्मनिर्भर हुन खोजे भने त त्यसै आर्थिक वृद्धि हुन्छ । यसो गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् । 

उदाहरणको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीको एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भने एक सय ३७ अर्ब जति बिजुलीको पैसा तिर्न खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ, त्यसको स्रोत जुटाउनका लागि राजस्वको प्रस्ताव के हुन्छ, करका नीति के हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा के नीति हुन्छ भनेर त्यति खुलेर भनिएको छैन । 

त्यस्तै, राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा नेताका सम्पत्ति छानबिनसम्मका कुराहरू समेत आएका छन् । यसमा आम्दानी नियमितरुपमा छानबिन भयो भने सम्पत्ति स्वतः छानबिन हुन्छ । आयकर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछौँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विगतमा नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि के के गरेको छ । शेरबहादुर देउवाको पालामा सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर मान्छेहरूलाई दुख दिनुसम्म दिइयो । उपलब्धि केही हात लागेन । बरु उल्टै शेरबहादुर देउवा नै समस्या पर्नु भयो  ।

नेकपा माओवादीले पनि सम्पत्ति छानबिनको कुरा गरेको छ । यसमा माओवादी आफैले दुख पाउँछ । सबैभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति माओवादी आफैले कमाएको छ । यसको छानबिन गर्न खोज्यो भने माओवादी आफै समस्यामा पर्छ र उसले यो सम्पत्ति छानबिन गर्न नै सक्दैन । त्यसैले सम्पत्तिको छानबिन गर्छु भन्दै घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको बकवास नै हो ।     

‘घोषणापत्र सपना बाँड्ने बाहेक अरू केही छैन’     

डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् 

 राजनीतिक दलहरूले ल्याएका चुनावी घोषणापत्रको आर्थिक एजेन्डा ज्यादै महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको छ । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना, अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने क्षेत्रहरू, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित संरचना र राज्यको सबैतिरको सिस्टम नहेरी महत्त्वाकाङ्क्षी एजेन्डा ल्याइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ । नेपाल मात्रै होइन विश्वमै मन्दीको अवस्था आउने हो की भनेर आङ्कलन भइरहेको पृष्ठभूमि छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले ल्याएका आर्थिक एजेन्डा पुरा गर्न सम्भव छैन । 

राजनीतिक दलहरूले गरेका कतिपय प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न ज्यादै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा उनीहरूले ल्याएका एजेन्डा लागू गर्न सकिँदैन । फरक तरिकाले साहसिक कदम चाल्यो भने कतिपय राखिएका लक्ष्यहरूमा दलहरूले आफ्नो प्रतिवृद्धतालाई पुरा गर्न सक्छन् । यसो गर्न सकेनन् भने उनीहरूले फेरि पनि सपना बाँड्ने बाहेक अरू केही छैन ।    

प्रमुखदलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डाः पुरानै रटान, उही ढर्रा

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस