इन्द्र बानिया
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको केहि दिनपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेट र स्पञ्ज पत्रु आयात गर्दा भन्सार र अन्तःशुल्कको दर परिवर्तन गरेपछि स्टिल उद्योगीहरुबीचमा फाटो आयो ।
अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्कको दर सोही कायम गरेपछि झन व्यवसायी र अर्थमन्त्रीबीचमा दुरी बढ्न थालेको छ । मुलुकका स्थापित छड उद्योगमध्ये आधा दर्जनले मात्रै स्पञ्ज आइरन आयात गरेर स्वदेशमा छड उत्पादन गर्छन् । तर, दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगले भने बिलेट आयात गरेर छड बनाउँछन् । राज्यले एकै प्रकृतिका उद्योगमाथि विभेदकारी नीति ल्याएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम नरोक्ने बताउँदै आएका साखः ग्रुपका निर्देशक किरण प्रकाश साखसँग आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लामो समयदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र स्टिल उद्योगीबीच जुहारी जस्तो चलिरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिल उद्योगीसंग दुश्मनी हुनुपर्ने कारण केहि छैन । मोह हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, यहाँ एउटै किसिमका स्टिल उद्योगीहरुसंग फरक फरक ब्यवहार अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने हाम्रो समूहसँग भन्दा पनि ५/६ जनाको सिमित समूहको ३२ वटा उद्योगहरुमध्ये पत्रु, स्क्रयाप र स्पञ्ज आइरन पैठारी गरेर डण्डी बनाउनेहरुसंग मात्रै अर्थमन्त्रीको मोह देखियो ।
हामी पनि डण्डी बनाउने उहाँहरु पनि डण्डी बनाउने, हामी ५ प्रतिशत ड्युटी पनि तिर्ने, २५ सय पर मेट्रिक टन एकसाइज ड्युटी पनि तिर्नेहरुलाई बढाएर ३५ सय पुर्याइएको छ । त्यो पनि तिर्ने हामी नै हौं । पत्रु प्रयोग गरेर स्पञ्ज आइरन बनाउनेहरुसंग मात्रै अर्थमन्त्रीको मोह देख्दा हामी पिडित बन्न पुगेका हौं ।
अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन बजेटदेखि नै हामीलाई पीडित बनाउँदै आएका छन् । प्रतिस्थापन बजेट आएदेखि हामी धेरै रोयौं करायौं । हामीले हामीमाथि परेको पीडा मिडियादेखि मन्त्री नेतासम्म पुर्यायौं । तर, सम्बोधन कतैबाट भएन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले हामीलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा लिएर बसेका थियौं । यो बजेटमा पहिला ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने पछि शुन्य बनाएकालाई १ प्रतिशत पुर्याइयो । त्यो पनि उनीहरुका कच्चा पदार्थमा बढाईयो । यता आएर हामीलाई एक हजार रुपैयाँ फेरि बढाइयो । यसो हुँदा हामीमा थप भार थपियो । हामी उनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गरेर बस्न सक्ने अवस्था रहेन ।
अर्थमन्त्री शर्माले हामीलाई ५ प्रतिशत ड्युटी लगाएर उनीहरुलाई शुन्य पारिरहँदा यसले देशको इन्डष्ट्रिलाई हुन्छ, ब्याकबण्ड लिंकेज हुन्छ जसले गर्दा कञ्जुमरहरुलाई सस्तो पर्न जान्छ भनिएको थियो । म अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न खोइ त कञ्जुमरले सस्तो पाएको ? प्रतिस्थापन बजेट आउँदा ७० रुपैयाँको थियो । अहिलेसम्म आएपुग्दा ११५ रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्था छ ।
प्रतिस्थापन बजेटले सबैमा शुन्य ड्युटी पारिदिएपछि उनीहरुलाई पनि यो नीति लामो समयसम्म टिक्दैन भन्ने लागेर आयात ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ । बजेट आएपछिको दुई महिनाको भन्सारको डाटा हेर्ने हो भने भारतको कलकत्ता मार्केट नै हल्लिने गरेर खरिद गरिएको थियो ।
उनीहरुले मन्त्रीलाई पनि झुटो आस्वाशन दिए । नेपाली उद्योग सबैलाई पुग्नेगरि कच्चा पदार्थ दिन्छौं भनेका थिए । अहिले हामी जस्तो उद्योगलाई दिनको पाँच सय टन आवश्यक पर्छ । तर, हामीले दुई सय टन पनि पाइरहेका छैनौं ।
५/६ वटा सिमित समूहले अर्थमन्त्रीलाई दिएको आश्वासन पुरा गरेनन् । यता अर्थमन्त्रीले सोचेजस्तो पनि भएन र उनीहरुले अर्थमन्त्रीले सोचे जसी उद्योगलाई दिन पनि सकेनन् । त्यतिमात्र होइन अर्थमन्त्रीले सोचे जस्तो कञ्जुमरले समेत बेनिफिट लिन पाएनन् । सिमित उद्योगले मात्र यसको फाइदा लिने अवसर पाए ।
देशमा जलवायु परिवर्तनको यतिधेरै चर्चा छ । प्रधानमन्त्री समेत यसमा आवद्ध रहेका छन् । यस्तो बेलामा संसारभर गर्न हुन्न भनेर बन्द गरिएको प्रविधि अहिले नेपाली उद्योगहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । यसलाई इन्डक्सन फर्नेन्स भनिन्छ । चीनमा समेत यस्तो प्रविधि एक–एक गरेर बन्र गरेको छ । यो बन्द गर्नुको कारण भनेको यो प्रविधिबाट उच्चकोटीमो स्टिल बन्न सक्दैन । जसले निर्माण कार्यमा त्यति राम्रो रिजल्ट दिदैन । त्यतिमात्र होइन यसले पर्यावरणमा धेरै नै दुषित गर्छ । जसले गर्दा यो प्रविधि प्रयोग भएको छेउछाउको गाउँलाई दूषित पार्ने गर्छ । दूषित ग्यास उत्पादन गर्छ । जसबाट हेल्थ हजार्ड हुन्छ ।
यसमा सय केजी पत्रु र स्पञ्ज हालियो भने ८० केजी मात्र प्राप्त हुन्छ । यहि तरिका केहि उद्योगहरुले नेपाल सरकारलाई दिएका छौं । यसरी दूषित पार्ने प्रविधिलाई नेपाल सरकारले बढावा दिएर शुन्य प्रतिशत ड्युटी दिएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।
प्रतिस्थापन बजेटपछि जसरी शुन्य प्रतिशत छुट दिइएको छ यसो गर्दा राज्यलाई कति घाटा भयो ?
यसमा ठ्याक्कै यतिनै भनेर उत्तर दिन म असमर्थ छु । बुझ्नेलाई इशारा काफी छ । नेपालमा करिब १५ लाख मेट्रिक टन डण्डीको खपत छ । १५ लाख मेट्रिक टन बनाउनका लागि ५ देखि १० प्रतिशत बढी लयाउनु पर्ने हुन्छ । १५ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी बिलेट ल्याउनु पर्यो या स्पञ्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ । १५ लाख मेट्रिक टन बिलेट आएको भए आजको दिनमा लगभग प्रतिटन ६ सय डलरमा ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन २५ सय एक साइज ड्युटी सरकारलाई आउथ्यो । अहिले बिलेटवाला चाहेर पनि मगाउन सकिरहेको छैन ।
किनभने उसले बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा अहिले बिलेट न्युन मात्रामा आइरहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले भन्सार र अन्तशुल्क कति गुमायो भनेर आफैले हिसाव गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सरकारले कति राजस्व गुमायो भन्ने कुरा देखिन्छ । राज्यलाई घाटा लगाइलगाई कसैलाई छुट दिइरहेको के को लागि भन्दा हामी जस्ताले पनि कच्चा पदार्थ चलाओस भन्नका लागि हो । त्यससंगै ग्राहकलाई सहज होस भन्नका लागि पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । तर, यो कुनै पनि उद्देश्य पूर्ति भएको देखिदैन ।
५० वर्षदेखि यहाँ स्टिल उद्योगहरु चलिरहेका छन् । अहिले रातारात यसरी नीति परिवर्तन गरिएको छ । यसो हुनुमा पुराना उद्योगहरु अर्थतन्त्रमा टेवा दिएको छैन भन्नु सरकारले सोच हो ?
यहाँ पुराना उद्योगले अर्थतन्त्रमा टेवा दिएको छैन भन्दा पनि नयाँले नदिएको जस्तो देखियो । अहिले निरिक्षण गर्ने हो भने इन्डक्सन फर्नेन्समा नेपाली कामदाहरु शुन्य जस्तै छन् । म त सरकारलाई उनीहरुले दमन गर्यो भन्छु । किनभने नेपालमा त्यो मेनपावर तयार नै भएको छैन । राजस्व सबै छोडिदिएर बिजुली अलिकति बढाएको भरमा कसरी टेवा दियो भन्न मिल्छ ? नेपालमा विज्ञको कमि छैन । डेटा निकाल्नेको पनि कमि छैन र हिसाव गर्नेको पनि कमि छैन । उनीहरुले हेर्दा हुन्छ कहाँ कसरी के मा मुलुकलाई टेवा दिएको छ भनेर स्पष्ट देखिन्छ ।
जसले यो माग गर्यो उसले हामी दुःखी भयौं । हामी सर्भाइभ हुन सकेनौं, हामीलाई प्रोटेक्सन चाहियो भनेर भिख मागेकोले सरकारलाई दिएको हो । यदि भिख नमागेको हो भने मैले भनेको ५ देखि ६ वटा समूहरुको तीन वटा उद्योग हुनेको ६ वटा अहिले पुगिसकेको छ । उनीहरुले मात्रै फाइदा नलिएको भए एउटाको दुई तीन वटा पुग्छ । त्यो पनि यति छोटो समयमा । हिजोका दिनमा पनि उनीहरुले हामीभन्दा बढी पैसा कमाइरहेको थियो । र, अहिले प्रोटेक्सन पाएपछि त छाप्न नै शुरु गर्यो । हामी आज के गर्ने भन्ने अवस्थामा गुज्रिरहेका छौं । कसैले सरकारको नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्माहत्या गर्यो भने आश्चर्य नमान्नु होला । यस्तो अवस्था पुगिसकिएको छ ।
यस क्षेत्रमा अध्ययन नगरी सरकारले यो नीति ल्याएको हो ?
सरकारले यस्तो नीति ल्याउनु भन्दा पहिले हामी पुराना उद्योगीहरुसंग बसेर कस्तो छ ल्याउन ठिक छ या छैन भनेर छलफल गर्नु पथ्र्यौँ । यदि हामीसँग छलफल गरेको थियो भने हामी यो नीति नल्याउन सुझाव दिन्थ्यौं । यसो गरिको थियो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन । सबै उद्योग बाच्थे ।
प्रदूषण पनि बढ्दैन थियो । क्वालिटयुक्त समान बजारमा जान्थ्यौं । देशसंग जनतालाई समेत राम्रो हुन्थ्यो । यस्तो नीति ल्याउनु अधि हामीसंग एक पटक सरकारले सल्लाह गर्नु पथ्र्यो । यदि हाम्रो संगठनसंग छलफल गरेको थियो भने अध्यक्षसंग गरेको थियो कि ? संगठनका अध्यक्ष पनि त्यहि ६ मध्येका थिए । अध्यक्षसंग सरकारले सल्लाह गरेको थियो भने त्यो मलाई जानकारी भिएन । यदि अध्यक्षसंग छलफल भएको रहेछ भने अध्यक्षले गद्दारी गर्यो । अध्यक्ष भनेको त अभिभावक हो । अभिभावकले त घरको सबै सदस्यको हितमा काम गर्नु पर्छ नी । एउटा छोरा या एउटा छोरीको हितमा काम गर्नु हुँदैन । एउटाको हितको लागि अध्यक्षले छलफल गरेका हुन् भने त्यस्तो मान्छे अभिभावक हुन सुहाउँदैन ।
स्पञ्ज, बिलेट,आर्क फर्नेन्स र इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबारे स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
आर्क फर्नेन्स र इन्डक्सन फर्नेन्स भनेको प्रविधिको नाम हो । इन्डक्सन फर्नेन्सबाट गर्दा पहिलो कुरा त क्वालिटी नै आउँदैन । अर्को भनेको प्रदूषण धेरै हुन्छ । आर्क फर्नेनसले बनाउँदा क्वालिटी राम्रो आउँछ र प्रदूषण पनि हुँदैन । यो प्रविधि प्रयोग गर्न केहि महँगो भने छ । महँगो छ भनेर सस्तो प्रयोग गर्दै जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड त गर्न भएन ।
आर्क फर्नेन्सले बन्दा क्वालिटी बन्छ । यो प्रविधिबाट द बेष्ट स्टिल बन्छ । प्राइम बिलेट आर्क फर्नेन्सले मात्रै बन्छ । यसबाट बनाउँदा प्रदूषण हुदैन । हेल्थ हजार्ड हुदैन । यो प्रविधि भित्र्याउनु अघि सरकारसंग छलफल गरेर समय माग गरेर ल्याउनु पर्ने हो । जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्ने खालको प्रविधि सरकारले ल्याउन दिनु हुँदैन ।
नेपालमा उद्योग लगाउनु अघि पर्यावरण सम्बन्धी अनेकौं काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न पर्यावरणको मान्छेले कसरी लाइसेनस दियो भनेर मलाई आश्चर्य लागेको छ । संसारभर बन्द हँदै गएको प्रविधि नेपाल ल्याएर कसरी उद्योग सञ्चालन गरियो भन्ने नै ठूलो प्रश्न रहेको छ । यसको भित्रि रहस्य खोज्नै पर्छ ।
तपाईंहरु लामो समयदेखि आन्दोलित हुनुहुन्छ । तर, माग सम्बोधन भइरहेको छैन । सरकारले आगामी आवको लागि बजेट समेत पास गरिसकेको छ । अब तपाइहरु के गर्नु हुन्छ ?
हामी हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म लगातार संघर्ष गरिरहन्छौं । हाम्रो संघर्ष भनेको शान्त संघर्ष हो । हामी निरन्तर गुहार मागिरहन्छौं । गुहार माग्ने शिलशिलामा केहि दिन अघि मात्रै संघिय संसद उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिले अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई पत्र लेखेको छ । त्यसमा विभेदकारी व्यवस्थाका कारण केहि उद्योगले संरक्षण पाएको र अरु डुब्न लागेको हुनाले यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संघिय संसद प्रतिनिधि सभाको समितिले निर्देशन दिएको कुरालाई पालना गर्छन या गर्दैनन् यसबारे हामीले भोलिका दिनमा हेर्नुछ । त्यस्तै, उक्त निर्देशनमा भन्सार तथा अन्तशुल्कमा २०७९÷८० का लागि जारी गरिएको बजेट वक्तव्यमा परिमार्जन गरि प्रतिस्थापन विद्येयकभन्दा पहिलेको अवस्थामा कायम गर्ने भनेर भनिएको छ । हामीले खोजेको पनि यहि हो ।
अब यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामी ढुक्क छौं । यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयले गरेन भने हामी जस्तोलाई त के बाँकी राख्ला र ? यो निर्देशन पालना हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
हाम्रो जस्तो सानो देशमा ३२÷३३ वटा स्टिल उद्योग हुनु भनेको अलिक बढी होइन र ?
तपाईहरुले नेपालमा गार्मेन उद्योग पनि देख्नु भएको छ । कार्पोटको लहर पनि देख्नु भएको छ । पश्मिनाको पनि लहर देख्नु भएको छ । कमाउने भन्दा गुमाउने धेरै भएको थियो । त्यहाँ धेरै सप्लाई धेरै भयो । जान्ने नजान्ने सबै आए । यसमा थाहै नपाई उसले पनि गरेको छ भन्ने लैहैलहैमा होमिने धेरै देखिए । त्यस्तै तरिका स्टिल उद्योगमा पनि भएको हो ।
सन् २०१५ को भूकम्पपछि करिब १० देखि १२ महिनासम्म कन्ट्रक्सन रोकियो । नगरपालिकाले कुनै पनि निर्माणको नक्सा पास गरिदिएनन् । रिजर्भ बैंकमा पानी रोकेको जसरी रोकियो । १० महिनासम्म रोकेको पानी एकैपटक खोलिदिँदा बाढी आउँछ की आउँदैन ?
त्यस्तो अवस्थामा त्तकाल नेपालमा भएको उद्योगहरुको उत्पादनले थाम्न सकेन । त्यतिबेला बोहिरबाट पनि आयात भयो । यहाँ रहेको उद्योगहरुले रातदिन उत्पादन गरे । यसो हुँदा यो पो उद्योग रहेछ मारामार हुने भनेर त्यतिबेला होमिएका यी उद्योगहरु हुन् । त्यतिबेला १० देखि १५ वटा ह्वात्तै उद्योगहरु आए । अबको १० वर्षसम्म अहिलेसम्म भएका उद्योगहरुले बजारको माग धान्न सक्छन् ।
यति धेरै उद्योग आउनुको पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्था जोडिएका हुन्छन् । उद्योगकोे उत्पादनमा मागभन्दा आपूर्ति बढी भएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्दैन ?
अहिलेको नीतिले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था हुब्ने देखिन्छ । केहि बैंक डुब्न पनि सक्छन् । किनभने नयाँ आएको उद्योग क्षमता, बजार गुणस्तरमा भर पर्छ । जुन बजार शेयर गर्दा सप्लाइसाइड बढी भएपछि साधारण नाफा पनि बनाउन सक्दैन । मार्जिन प्रोफिट त बनाउँछ । सर्भाइबल फिटेस हुन्छ । त्यतिबेला डुब्ने होइन कि धेरै पैसा कमाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । नयाँलाई गाह्रो पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । पुरानालाई जो बलियो भइसकेका हुनछन् उनीहरु सर्भाइभ हुन सजिलो हुन्छ । तर, विस्तारै खपत पनि बढ्दै जान्छ । डिमाण्ड पनि बढ्दै जान्छ । नजान्ने मान्छेको लागि गाह्रो पर्ने अवस्था अवस्य आउँछ । डुब्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
यसअघि तपाईले गार्मेन्टदेखि हाउँजिङसम्म जोड्नु भयो । अब स्टिल र सिमेन्ट जोडिदैछ । राज्यले यस क्षेत्रमा बढी भयो कम गर्नु पर्छ भन्ने जस्ता स्थिर नीति नल्याएका कारण पनि उद्योगीहरुले फाइदा लिएका होलान् नी होइन ?
उद्योगीहरुले फाइदा पनि लिएका छन् र डुबेका पनि छन् । जान्ने बुझेर आउनेहरु फाइदामा गए केहि अरुले पनि गरेका छन् नी भन्दै आएकाहरु डुबेका पनि छन् । तपाईंले भनेजस्तै यस्तो काम राज्यले गर्नु पर्ने हो । सरकारले अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनु पर्ने हो । यसको अध्ययन गरेर अनुमति दिने खालको मानिस सरकारसंग हुनुपर्यो । नेपालको माग १५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।
अहिले १८ लाख मेट्रिकटनको इक्जिस्टिङ छ । यसो हुँदा अव यहाँ आवश्यक छैन है यस्तो अवस्थामा थपियो भने डुबिन्छ भनेर रोक्नु पर्ने हुन्छ । देशको मागलाई अहिले धानिरहेको अवस्थामा अर्को थपेर ल्याउनु भनेको नयाँ आउने उद्योग डुब्ने नै भए । यससंगै देशको बैक डुब्ने हो । बैंक डुब्नु भनेको जनताको धन डुब्नु हो । यसले गर्दा यो कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले ध्यान पुर्याएकोे भए अहिले ५० लाख मेट्रीकटन क्षमता बराबरको उद्योग कसरी आयो ?
अहिले नेपालमा एउटै क्षेत्रमा अरुले पनि गर्यो भन्दै आइरहेको अवस्था छ । नीति पनि परिवर्तन भइरहेको छ । यो बेलामा विदेशबाट पैसा ल्याउँछु भन्नेहरुले केहि शंका गरेको अवस्था छ की छैन ?
नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । त्यसमा यदि सन्तोष भइन्छ भने भन्नु पर्ने कुनै कुरा रहन्न । केहि कुरामा सन्तोष पनि हुनुपर्छ । तर, देशको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने कुरामा सन्तोष बनेर पुग्दैन ।
विदेशमा बस्ने मानिसले यहाँ लगानी गर्न चाहेको छ भने यहाँ को वातावरणदेखि नीतिगत तहसम्मको कुराहरुको अध्ययन गर्छ । यी सबै हेर्दा नेपालमा लगानी गर्न किने जाने भन्ने पनि आउँछ । किनभने यहाँ न पोलीसी स्थिर छ । न र मेटेरियल ल्याउन समुन्द्र नजिक छ । विद्युत महँगो छ । कामदार पनि महँगा छन् । इन्भेष्टमेन्ट गर्ने ठूलो बैंक यहाँ आएको अवस्था छैन । अहिले पनि नेपालमा एक अर्ब ऋण लिनु पर्यो भने पाँच वटा बैंक मिलेर दिनु पर्ने अवस्थाछ । यस्तो बेलामा बाहिरको लगानी धेरै अपेक्षा गर्न हुँदैन ।
