सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । बिजुली बेचेर नेपालको सपना पुरा हुँदै गरेको बेलामा जलविद्युत मै लगानी गरेका लगानीकर्ताको लगानी भने डुब्ने अबस्थामा पुगेको छ। नेपालबाट भारतमा ३०० मेगावाट बिजुली बेचेर डलर आम्दानी गर्ने अवस्थासम्म पुग्दा झण्डै एक हजार लघु जलविद्युत्को लगानी भने बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ ।
हाल राष्ट्रिय प्रशारण लाइन देशका धेरै स्थानलाई जोडेपछि लघु जलविद्युत् कम्पनीहरु छायाँमा परेको नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघ अध्यक्ष गुणराज ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देशभर १४ मेगावाटमा लघु जलविद्युत् कम्पनीहरु लगभग १ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेपछि कतिपय लघु जलविद्युत् कम्पनीहरु छायामा परेका छन् ।
गाउँघरमा सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत् कम्पनीहरुहरुलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोड्नका लागि विद्युत प्राधिकरण वैकल्पिक उर्जा र निजी क्षेत्रले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्झौता पनि गरेका थिए ।
उनले भने, ‘लघु जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोड्न सकिन्छ भनेर सरल कार्यविधि बनाइयो । जस अन्तर्गत ८ किलोवाटसम्म स्थानीय गाँउपालिकामा नै पीपीए गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा माथि आयोजनालाई केन्द्रमा आएर अपडेट गरि भेरिफाइ गर्ने भनिएको थियो । ठूलो हाइड्रोपावर पनि बन्न नसक्ने र बनेर पनि माइक्रो हाइड्रो निकाल्न मिल्ने ठाउँमा बिजुली निकाली त्यसलाई स्थानीय स्तरमा पनि चलाएर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा पनि जोड्ने सम्झौता भएको छ ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएपछि चार वटा माइक्रोहाइड्रोहरु राष्ट्रिय प्रशारणमा लाइन ग्रीडमा जोडिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका लघु जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन (ग्रीड)मा जोड्न स्वीकृति दिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका आयोजनाहरु ग्रीडमा जोडिएका हुन् ।
‘अन्य माइक्रो हाइड्रोहरु पनि ग्रीडमा जोडिने प्रक्रियामा रहेका छन् । जुम्लामा रहेका ५ वटा माइक्रोहाइड्रो पनि राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिनका लागि विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सम्झौता भएको छ । ग्रामिण क्षेत्र र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्न नसकेका ठाउँमा भने माइक्रो हाइड्रो, सोलार बायोग्यास नै सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटमा पनि निकालेको छ’, उनले भने ।
हालसम्म नुवाकोटको सिक्रे गाविसस्थित २३ किलोवाट क्षमताको स्याउरे भूमि लघु जलविद्युत आयोजना, धनकुटाको मारेक कटहरेमा रहेको ४० किलोवाट क्षमताको लेगुवा खोला लघु जलविद्युत आयोजना, लमजुङ मिदिम खोलामा रहेको १०० किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजना र तेह्रथुमस्थित नारकेमा जिरी–खिम्ती सबस्टेसनबाट तानिएको ११ केभी लाइन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ग्रीडमा जोडिएका छन् ।
देशभर रहेका लघु जलविद्युत्त कम्पनीहरु सबै अनुदानमा नै सञ्चालनमा भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘लघु जलविद्युत्त कम्पनीहरु सबै अनुदानमा नै सञ्चालनमा भइरहेका छन् । वैकल्पिक उर्जाबाट सहयोग भएका जति सबै अनुदानमा चलेका छन् । पहिले विर बहादुर घले, छेकु लामा लगायतका केही व्यक्तिहरुले पनि अनुदान लिएर नै माइक्रोहाइड्रोको सञ्चालन गरेका थिए । अनुदान बिना बनेका लघु जलविद्युत् कम्पनीहरु लिष्टमा नै छैनन् ।’
उनका अनुसार वैकल्पिक उर्जा बाहेक ब्रिटिस वेल फेयरको काधुरी संस्थाले लघु जलविद्युत् कम्पनीहरुमा धेरै सहयोग गरेको थियो । त्यसबाहेक गरिबी निवारण कोषबाट पनि सहयोग आउने गरेको थियो । नेपाल सरकार अन्तर्गतको दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र कृषि विकास बैंकबाट पनि अनुदान आउने गरेको थियो ।
‘दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले शतप्रतिशत अनुदान दिने गरेको थियो भने कृषि विकास बैंकले ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण दिने गरेको थियो । पछि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग र घ वर्ग छुट्याएर भौगोलिक दुरी, सुगम र दुर्गमताको आधारमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको थियो’, उनले भने ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ९० प्रतिशत अनुदान दिने भनेर २०७८ मा नीतिगत हिसाबमा अनुदान दिने सहमति भएपनि त्यस अनुरुपको बजेट भने नआएको उनले सनाए । उनले भने, ‘लघुजलविद्युत्त कम्पनीहरु सञ्चालनका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ९० प्रतिशत अनुदान दिने भनेर २०७८ को नीति पास भयो । तर, नीतिगत हिसाबमा अनुदान दिने सहमति भएपनि त्यस अनुरुपको बजेट आएको छैन ।’
उनका अनुसार स्थानीय निकायबाट नै मर्मत सम्भार गरेर लघु जलविद्युत्बाट सबैले निःशुल्क रुपमा नै बत्ती बालिरहेका छन् । उनीहरुले मर्मत सम्भार गर्ने व्यक्ति र अपरेटरलाई दिने खर्च मात्र उठाउने गरेका छन् । देशभरका लघु जलविद्युत् कम्पनीहरुमा विद्यत प्राधिकरणको जस्तो मिटर अनुसारको पैसा तिर्नु पर्दैन । कतिपय अवस्थामा भने ठुलो मर्मतकार्य गर्नका लागि गाउँपालिकाहरुबाट पैसा उठाएर पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोड्नका लागि २० किलोवाटको लघुजलविद्युत् कम्पनीहरुलाई मात्र लिने वैकल्पिक उर्जाले निर्णय गरेको उनले बताए । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘लघु जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोड्नका वैकल्पिक उर्जाले २० किलोवाटको लघुजलविद्युत्लाई मात्र लिने निर्णय गरेको छ । दुर्गका क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेपनि लोडसेडिङ भइरहन्छ । तर, लघु जलविद्युत्हरुमा लोडसेडिङ हुँदैन । ब्रिगिए पनि स्थानीय स्तरमा नै मर्मत हुने गर्छ ।’
उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेपनि मानिसहरुले लघु जलविद्युत्बाट नै बती बालिरहेका छन् । तर, केही स्थानहरुमा बिचौलियाहरुले गर्दा माइक्रो हाइड्रो बाल्न नसकेर त्यहाँका स्रोत र साधनहरु यत्रतत्र छरिएर रहेका पनि छन् । राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको छ ।
गाउँमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेर बेच्दा त्यहाँका गाँउपालिका, वडा र स्थानीयवासीलाई थोरै मात्रामा भएपनि आम्दानी हुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खोलाको बिजुलीबाट १०० किलोवाटको माइक्रोहाइड्रो एक महिना राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा बेच्दा ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्ममा नाफा हुने गर्छ । खोलाको बिजुलीबाट पनि आम्दानी हुने थियो । १०० किलावाटको पनि ठूला हाइड्रोपावरले बेचेको मुल्यमा बिजुली बेच्दा महिनामा ८ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी हुनु राम्रो कुरा हो । त्यहाँका गाँउपालिका, वडा र स्थानीयवासीलाई थोरै मात्रामा भएपनि आम्दानी हुने थियो ।
‘भारत र नेपालमा जसरी बिजुलीको खरिद बिक्री भइरहेको छ । गाउँमा पनि त्यसरी बेच्न सकिन्छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन आएको बेला यताको बाल्ने र नभएको बेला माइक्रोहाइड्रोको बिजुली पनि बाल्न सकिन्छ । जसले गर्दा स्थानीयको आम्दानीमा पनि सुधार हुने थियो’, उनले भने ।
उनका अनुसार माइक्रोहाइड्रोबाट गरिब र निम्न स्तरका जनताले सुविधा पाउने हो । लघु जलविद्युत्त कम्पनीहरुलाई व्यवसायीक रुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा विजनेश ग्रुपमा व्यवसायीक रुपमा लान सकिएन । सामुदायिक योजना भनेर बनाइयो । यो योजनामा सबै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुलाई अटाउन खोजियो ।
अध्यक्ष ढकालले सत्तामा पार्टी फेरिहँदा यस योजनामा आवद्ध भएका कतिपय राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि काम गर्न नसकेको सुनाए । ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण कतिपय आयोजनाहरुमा मुद्दा पनि पर्न थाले । जसले गर्दा काम गर्नका लागि कर्मचारीहरु पनि डराउन थाले । अदालतमा फाइल पन्छिरहे । उनले भने, ‘यसले गर्दा कतिपय राम्रा आयोजनाहरु र सक्रिय व्यक्ति पनि ओझेलमा परे । फलस्वरुप धेरैजसो आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।’
माइक्रोहाइड्रोको सुधारका लागि केन्द्रबाट नै सुधार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ओझेलमा परेका माइक्रोहाइड्रोको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रबाट नै सुधार हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसाय गर्छु भनेर लागि परेका युवाहरु राज्यबाट नै ठगिरहेका छन् । केन्द्रबाट नै परियोजनाका लागि तछाडमछाडको अवस्था देखियो । व्यवसायीकरण भएन ।’
‘सामुदायिक योजना बनायो भने समाजवाद आउँछ । र देश नै कायापलट हुन्छ भन्ने भयो । व्यक्तिले कुनै परियोजना सञ्चालन गर्यो भने पनि यो ठग र पुँजीवादी हो भन्ने आक्षेपहरु आउँछन् । नीजि क्षेत्रलाई पनि चोरको रुपमा हेरियो । माइक्रोहाइड्रो विकास नहुँनुको कारण व्यवसायीकरण नभएर हो । व्यवसायीकरण भएको भए सबै जिम्मवार हुने थिए । दीर्घकालिन रुपमा मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै कसैको आएन’, उनले भने ।
माइक्रोहाइड्रो व्यवस्थित गर्नका लागि व्यवसायसँग जोडिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘माइक्रोहाइड्रोको बिजुली दुर्गम क्षेत्रमा भएका टुकी बत्तीलाई हटाएर बिजुली बाल्नेमात्र गरेर व्यवसाय गर्न सकिदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८० युनिटसम्म निशुल्क बत्ती दिने भनेको छ । यसको असर माइक्रोहाइड्रोमा पनि पर्छ । यसलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने तरकारी उत्पादन गरेर सुकाउने, कच्चा पदार्थ बनाउने, जडिबुटीहरु प्रशोधन गर्ने लगायतका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार उद्योगका लागि उर्जा र उर्जाका लागि उद्योग गरेर माइक्रोहाइड्रो सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र व्यवसायीक रुपमा जान्छ । उद्योगले बत्ती बालेपछि पैसा तिर्छन । नतिरेमा पनि उसको बैंक खाता रोक्का गरेर पनि पैसा असुल गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै माइक्रोहाइड्रोलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले गाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नीजि क्षेत्रले पनि माइक्रोहाइड्रोलाई व्यवस्थापन गरेमा दिर्घकालिन रुपमा चल्छ । गाउँमा प्रतिक्षालय बनाए जस्तो बनाएर छोड्यो भने प्राविधिक चिजहरु नासिएर जान्छन् । तसर्थ सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि अधिकार दिएर सञ्चालन गरेमा माइक्रोहाइड्रोको जीवन फर्किन सक्छ ।’
