इन्द्र बानिया
काठमाडौं । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्ज भाँडिएपछि विभिन्न रहस्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । हिमालयन बैंकका केहि सञ्चालकले आफ्नो परिवारको बैंक माथिको वर्चस्व कायम राख्न, भ्रष्टाचारको श्रोत खुल्ला राखिराख्न र विगतमा गरेका अनगिन्ति भ्रष्टाचार–अख्तियार दुरुपयोगका काण्डहरु लुकाउनका लागि नै मर्जर भाँड्ने प्रपञ्च रचिएको देखिएको छ ।
एक वर्षको मेहनतमाथि पानी खनाएर हिमालयन बैंक र नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट बैंक बिचको मर्जर पछाडिको कारण राम्ररी बुझ्न हिमालयन बैंकभित्रका विगतको ईतिहास बुझ्न आवश्यक छ । यसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको पूर्तीका लागि एक प्रतिष्ठित संस्थालाई नै धरापमा कसरी पारिन्छ र यसमा देशका प्रतिष्ठत संस्थाहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर कसरी यस्तो कर्तूतमा सहयोग पुर्याउँछन् भन्ने बुझ्न समेत जान्न जरुरी छ ।
वर्तमान संचालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठभन्दा पहिला उनका दाजु मनोज बहादुर श्रेष्ठ हिमालयन बैंकका अध्यक्ष थिए । मनोज अध्यक्ष भएको केही समयभित्र नै उनले आफ्नो वर्चस्व कायम राखेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको पूर्तिका निम्ति विभिन्न तवरबाट भ्रष्टाचारका श्रोत खोज्न लागि परेका थिए । १६ वर्षसम्म हिमालयन बैंकमा एकछत्र राज गरि अनगिन्ति कर्तूतहरुपछि हिमालयन बैंकको व्यापारिक प्रतिष्ठा, कर्मचारी बीचको कार्य प्रद्रशनमा समेत नकारात्मक असर गर्यो ।
उनकै कारण कस्ता कस्ता कर्मचारीहरुले जागिर छोडे, अहिले ती कर्मचारीहरु कहाँ कुन कुन पदमा छन् भनेर हेर्दा अझै स्पष्ट हुन्छ । यस्ता अनगिन्ति कर्तूतले निम्त्याएको परिणाम सबै सामु छर्लंगै भएको छ र सबैका बारेमा लेखेर साध्य नहुने भएर केही ठूला काण्डहरुबाट उनको नियत देखाउनु मात्र यसको उद्देश्य रहेको छ। को गलत को सही भनेर छुट्याउने काम भने साधारण शेयरधनी र नियामक निकायहरु कै कर्तव्य हो ।
केही वर्ष अघिदेखि पाकिस्तानको हबिब बैंकले हिमालयन बैंकको शेयर बेच्ने निर्णय गरेरको थियो । उक्त शेयर खरिद गर्न ईच्छुक बेलायती सरकारको सिडिसिले खरिद गर्ने हिमालयन बैंकका शेयरहोल्डर सामु मात्र नभएर सम्पूर्ण बैंकिङ समाजमा नै तहल्का मचायो र यसको स्वागत नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मंत्री समेत स्वागत गरे । सि डि सि भनेको बेलायति सरकारको १०० प्रतिशत होल्डिङ भएको वित्तिय संस्था हो । संसारका विभिन्न देशहरुमा सफलता पूर्वक आफ्नो उद्देश्य अनुसार अघि बढिरहेको एक प्रतिष्ठित संस्था हो । यस अघि एनएमबि बैंकलाई करिब २० मिलियन अमिरिकि डलर ऋण दिएको थियो । हालै ग्लोबल आईएमई बैंकसँग पनि करिब ३० मिलियन डलरको ऋण सम्झौता गरेको समाचारमा आएकै विषय हुन्।
आफ्नो कार्यविधि अनुसार हबिबको शेयर किन्नु अघि उसले हिमालयन बैंकको ड्युडिलिजेन्स गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय जगतमै प्रतिस्ठित केपिएमजि फर्म लगायत आफ्ना बेलायत कार्यलयमा रहेका एक्सपर्टहरु, करिब १०/१२ जनालाई नेपाल समेत पठायो । यस कार्यबाट यी दुई श्रेष्ठ दाजुभाई संलग्न कम्पनीहरु बाहेक अन्य प्रमोटरहरु निकै उत्साहित थिए । हिमालयन बैंकका कर्मचारी माझ पनि अब सिडिसि आएपछि अध्यक्ष, संचालकहरुको र उनीहरुका नातेदार भएकै कारणले मात्र उच्च पद ओगट्न सफल भएकाहरुद्वारा लादिएको मनपरि र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको क्रम भङ्ग हुन्छ र संस्था सुध्रिन्छ भन्नेमा आशावादी थिए ।
त्यस समय मनोज बहादुर श्रेष्ट संचालक समितिका अध्यक्ष रहेका बेलामा बैंकका उच्च पदका कर्मचारीको बदनाम गर्ने र सिडिसि लाई तर्साउने कामतिर लागे । सिडिसिका उच्च पदका व्यक्तिहरु नेपाल आएर बैंकका संचालक समितिका अध्यक्षलाई भेट्न खोज्दा उनले भेट समेत नदिएर उनीहरुको बेईज्जतसम्म गरे । उनी मात्र नभएर उनैले नियुक्त गरेका स्वतंत्र संचालक राधाकृष्ण पोतेले समेत पनि भेट दिएनन् । ड्युडिलिजेन्स गर्न आएको टिमसित सहयोग नगर्ने, नभएका बाधा तेर्साउने आदि कामहरु उनका नातेदार र चाकडिबाज बनेका उच्च पद ओगटेर व्यवस्थापनमा बसेकाहरुबाट समेत भयो । अन्तत, सिडिसि निराश भएर हबिबको शेयर खरिद नगर्ने निर्णय गरेर फिर्ता गयो । यसले हिमालयन बैंकलाई मात्र नभएर नेपाललाई नै घाटा हुने काम भयो ।
यस काण्ड बाहेक दोस्रो ठूलो काण्ड भनेको हिमालयन बैंकको कमलादी स्थित कर्पोरेट भवनको निर्माण नै हो । यो भवनको निर्माण सन् २०११/१२ तिर सम्पन्न भएको थियो र यश निर्माणमा करिब ४५–५० करोड रुपैया खर्च भएको थियो । लगभग त्यही समयतिर निर्माण भएका अन्य कम्पनीहरुका भवन निर्माणमा कति खर्च भएको थियो भनेर खोज गरियो भने त्यो रकम मध्य कति रकम चाहिँ भ्रष्टाचारमा गयो भनेर अन्दाज लगाउन धेरै अप्ठ्यारो नहोला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुले गर्दा यसरी भवन निर्माणमा संचालक समितिको मात्र के भूमिका हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ होला । तर, यहाँ भएका घटनाक्रम भने छुट्टै छ । यहाँ उक्त भवन निर्माणको सम्पूर्ण काम कारवाही मनोज बहादुर कै रहोबरमा भएको हो । यसरी भवन निर्माणमा देखावटी रुपमा प्रक्रिया पूरा गरेको देखाउनका लागि मात्र एउटा कमिटि बनाईयो जसमा न त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको केही भूमिका थियो न त बैंकका सेकेन्ड म्यान सिनियर जेनरल मेनेजरको नै केही भूमिका थियो । यस भवनमा लाग्ने सबै निर्माण सामानहरू उनको आफ्नै कम्पनी, उनका नातेदारका कम्पनि वा उनलाई कमिशन बुझाउने कम्पनीहरुबाट खरिद गरिएका तल्लो स्तरको सामान प्रयोग हुन गयो ।
बैंकबाट ठूला ठूला कर्जा लिएका यस्ता निर्माण सामग्री बनाउनेहरूबाट पनि केही खरिद नभएपछि उनीहरु समेत रिसाउन पुगे । बिना प्रतिस्पर्दा चिनियाँ ठेकेदारलाई काम दिएपछि नेपाली ठेकेदारहरु समेत रिसाउन पुगे । यस भवनको निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी र मनोज बहादुर मिलेर पास भएको नक्शामा समेत पनि हस्तक्षेप गरेर कमसल तरिकाले निर्माण सम्पन्न गर्न खोजियो । यो भवनको संरचना बन्दाखेरी नै भवनका पिल्लर–स्तम्भहरुमा ठाडो दरार (vertical crack) आयो र यो ईन्जिनियरको भाषामा संरचनात्मक असफलता हो ।
कुनै पनि भवन निर्माण हुँदा तेर्सो दरार (horizontal crack) आउनु भनेको सामान्य रुपमा लिईन्छ र यसलाई संरचात्मक असफलता भनिदैन । यसरी आफू खुशि गर्दा, घटिया निर्माण सामान प्रयोग हुँदा हुनगएको असफलतालाई लुकाउनको निम्ति मात्र पनि करिब डेढ–दुई करोड खर्च भयो । यो रकम समेत बैंकले नै बेहोर्यो । त्यसपछि उक्त भवनमा चाहिने फर्निचरहरू पनि मनोज बहादुरका सख्या दिदीभिनाज्यु सुवर्ण कृष्ण श्रेष्ठबाट नै तल्लो स्तरको खरिद गरियो ।
उक्त भवनमा बैंक सरेको एक महिनाभित्र नै भवन र फर्निचरको मर्मतका कामहरु शुरु भए । अन्ततः उक्त भवन हेर्दा भव्य देखिए पनि भित्र खोक्रो बन्नपुग्यो र यसको प्रमाण सन् २०१५ को भुकम्प र हालसम्म भएको मर्मतमा गरिएको खर्चले स्पष्ट पार्दछ । बैंकका भित्रका श्रोतहरुका अनुसार हालसम्म पनि बैंकको धेरै जस्तो खरिदहरु उनकै मान्छेहरुबाट भईरहेको छ र भ्रष्टाचार जारी रहेको छ । यतिले नपुगेर बैंकले हालै निर्माण गरिरहेको दरबारमार्ग र नयाँ सडक शाखाहरुको निर्माण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर वर्तमान अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठका आफ्नै सम्धी तथा नेपालका आर्टिटेक–ईन्जिनियर समाजमा बदनाम र यूएन जस्ता विभिन्न सम्मानित संस्थाहरुले कालोसूचिमा समेत राखेका ईन्जिनियर मच्छिन्द्र लाल कायस्थालाई जिम्मा लगाईएको छ । यसरी बन्ने भवनमा कति खर्च हुनजान्छ र कुन स्तरको भवन निर्माण हुनजान्छ भन्नेमा कुनै दुई मत नहोला ।
अर्को घटना भनेको हिमालयन बैंकलाई आ.व.२०७७÷७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई “एन्टि मनि लन्डरिङ तथा काउन्टर फाईनान्सिङ अफ टेरोरिजम“ का बारे सावधानी नअपनाएको र यसरी नजरअन्दाज गरिएको घटनाहरु भेट्टाईएको भनी रुपैया २० लाख जरिवाना गरेको घटना हो । हिमालयन बैंकको आकार हेर्दा जरिवाना रकम त्यति ठूलो नदेखिए पनि यसले हिमालयन बैंकको प्रतिष्ठा र छविमा अपरिवर्तनिय हानी भने पक्कै पुर्याएको छ । यस जरिवानाका लागि आवश्यक सावधानि र प्रक्रिया नअपनाईएको भनी देखाईएको दुईवटा घटना मध्य प्रमुख भनेको त्यस समयका बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ र उनका ज्वाइँ आशिष् लाल श्रेष्ठ बिचको करिब २÷३ करोड रुपैयाको लेनदेन नै हो भन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यो लेनदेनमा राष्ट्र बैंकले तोकेको कुनै पनि प्रक्रिया नमानेर गरिएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसरी आफ्नै अध्यक्षसित आवश्यक कागज–प्रमाण किन नलिएका होलान् भन्दा कर्मचारी डराएर कोहीले पनि यसरी माग्ने आँट नगरेकै हुन्। यसरी आवश्यक कागजपत्र मागेको भए सम्बन्धित कर्मचारीले आफूलाई हेप्यो, अनावश्यक प्रक्रिया तेर्सायो । कर्मचारीको क्यारियर नै गोलमाल पार्ने, दुर्गम सरुवा गर्ने, बढुवा रोकिदिने आदि भएकाले कसैले पनि आँट नगरेको भन्ने सत्य सबै कर्मचारी सामु स्पष्ट नै छन् । उनले राष्ट्र बैंकको नियम मिचेर शाखा–शाखा घुमेर त्यहाँका शाखा प्रबन्धकहरु समेतलाई गालि गलौज गर्ने भएकाले यस्ता अनगिन्ति घटना भईसकेपछि सबै कर्मचारी डराउनु भनेको सकेत सामान्य नै हो । यस्तै कारणले अन्ततः बैंकलाई जरिवानन गर्यो नेपाल राष्ट्र बैकले। बैंकका अध्यक्ष कै कारणले यसरी बैंकले जरिवाना पनि तिर्यो र क्षति लाग्न पुग्यो ।
माथि उल्लेखित घटनाहरु उदाहरण मात्र हुन् र यस्ता घटनाहरु सबै लेखेर बस्न समेत सम्भव हुँदैन तर यसले श्रेष्ठ जुभाईको चरित्र कस्तो हो र नियत कस्तो हो भनी सबै सामु स्पष्ट पारेको भने पक्कै छ । यस्तै तरिकाले आफूले चाहे जसरी मनपरि गर्न नपाउने, भ्रष्टाचारका श्रोतहरु बन्द हुने । धनी भएता पनि अरुमाथि हुकुमि शासन चलाउन नपाउने र आफूले बैंकमा भर्ना गरेका आसेपासेहरुको समेत खैरियत नहुने भनेर नै यो मर्जर भाँड्न लागिपरेका हुन् भन्दा फरक नपर्ला।
तर बैंकका जानकारहरु यिनिहरुको कर्तुतले मात्र नभएर वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सम्मेशर राणाको काम गराईले समेत यो मर्जर भाँड्न भूमिका खेलेको बताउँछन्। सिडिसि नआउने भएपछि संचालक समितिको संरचनामा समेत परिवर्तन आयो र उक्त समितिमा राणाको वर्चस्व कायम हुन गयो। यो संगै कर्मचारी माझ अब बैंक सुध्रिन्छ र काम गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने थियो तर अफसोस त्यसतर्फ केही भएको राम्ररी देख्न वा महसुस गर्न पाएनन्। उनीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कस कसले साथ दिएका थिए । उनलाई साथ दिए बापत के के भोग्नु परेको थियो भनेर समेत बिर्सिए भन्ने गुनासो उनीसित नजिक रहेकाहरुले नै भन्ने गरेका छन् । मनोजको बहिर्गमन पछि मनोजले महत्वपूर्ण पोस्टमा राखेका कसैलाई पनि नियमित सरुवा समेत गरेनन् ।
तिनीहरुले बैंकभित्रको एक एक खबर श्रेष्ठ दाजुभाईलाई पुर्याउने काम जारीराखे । यो क्रम यहाँसम्म गयो कि पहिला राणासित मिलेको जस्तो गर्ने तर उनी विरुद्ध खबर पुर्याउनेहरु उल्टै आ–आफ्नो समय अघाडि नै बिना कारण, बैंकको नियम विपरित र सम्पूर्ण कर्मचारीको विरोधका बिचमा एमलौटि ढङ्गले बढुवा समेत गरिदिए । त्यस घटनापछि बैंकको प्रदर्शन र वित्तिय विवरण हेरियो भने सबै स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले आएर दयनिय अवस्था रहेको भनेर प्रष्ट देखिन्छ । उनीले फेरि त्यही चोरी गरि गरि बिना कारण र समय अगावै बढुवा खाएका पाँच जनालाई मर्जरको काम समेत सुम्पिदिए । यसरी मर्जरको बेलामा हुने भित्रि गोप्य कुराहरु यही पाँचजनाले सबै कर्मचारी सामु फुलबुट्टा भरेर, मर्जरपछि हिमालयनका कर्मचारीको खैरियत नहुने, स्टाफ बाईलज्मार्फत शोसण हुने किसिमको रहने आदि भनेर भ्रम फैलाएर भड्काउने र मर्जरको विरुद्ध उभिन लगाउने काम समेत यही पाँचजनाबाट भयो।
श्रेष्ठ दाजुभाईका घर घर गएर सबै भित्रि कुराहरु पुर्याउने काम समेत यही पाँचजनाबाट भयो । यस्तो तवरले राणाले काम गरेपछि मर्जर नभाँडिए के हुन्छ त भन्नेहरुको कमि छैन हिमालयन बैंक यस बाहेक हालसम्म मर्जरका धेरैवटा मिटिङहरुमा समेत जसरी ईन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एकलौटि तरिकाले अघाडि बढ्न खोजे, त्यसबाट हिमालयनका कर्मचारी सामु त्रास अवश्य नै फैलाएको थियो । यसरी भाँड्ने काममा मलजल अवश्य नै पनि गर्यो। यस प्रोसेसमा हिमालयन बैंकका राणाले देखाएका उदासिनता, अज्ञानता र बेवास्ताले समेत कर्मचारीवर्गमा निरासता र मर्जर विरुद्धको भावनालाई मलजल पक्कै गर्यो।
अन्ततः यो नेपाल कै ठूलो मरजर वा बिग मर्जर भनिएको उक्त मरजर मात्र भाँडिएको नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकार कै मरजर तथा प्राप्तिको पोलिसिले हावा खान लाग्यो भन्दा गलत नहोला । तर, यसरी नेपाल सरकार कै मातहतमन रहेर, उच्च पद ओगटेर मरजर भाँड्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर सरकार कै उद्देश्य विपरित जानलाई प्रमुख भुमिका खेल्ने अर्थ मन्त्री जनारदन शर्मा र संचय कोषका प्रशाशक रमेश धिताललाई चाहिँ के–कसरी सरकारले मानपदवि तथा ईनाम दिन्छ ।
त्यो हेर्न बाँकी नै छ । धिताल र प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ बिचमा के के कागजहरुमा बिगतमा सहि भएका छन् । कोषले कति रकममा भाँडामा दियो र प्रचण्ड श्रेष्ठको कम्पनीले के कतिमा फेरि भाँडामा लगाएर कति फाईदा कमायो भनी खोजि गरियो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुने थियो । यस्ता अर्थ मंत्री कै कारण देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन पुगेको छ भन्ने कुरा सबै सामु नै रहिआएको छ र यस्ता आर्थिक अवस्थाका साथै केही आर्थिक ज्ञान नभएका अर्थ मंत्रीलाई बोकेर चुनावमा जाँदा नेपाली कांग्रेसको कस्तो नतिजा आउला भनेर अन्दाज लगाउन सारै अप्ठ्यारो नहोला, प्रधानमंत्रीलाई चेतना भया ।
