इन्द्र बानिया
काठमाडौं । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा ‘नागरिक’ नामक एप्स बनाउने तयारी भएको छ । उक्त एप्समार्फत सम्पूर्ण नागरिकको विवरण राखिने योजना रहेको बुझिएको छ । सरकारले नागरिक एप्समार्फत सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि आम मानिसको सूचना कुनै अमूक कम्पनीलाई दिने योजना अन्तर्गत यो एप्स ल्याउन लागिएको बुझिएको छ ।
सरकारले नागरिक मोबाइल एप्समार्फत नागरिकता, यातायात विभागको सेवा, कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सेवाका लागि टेलिकम कम्पनीहरुसंग तथ्यांक माग गरेको थियो । तर, टेलिकम कम्पनीहरुले आफुसंग रहेको आम मानिसको डाटा उक्त एप्समा समावेश गर्नका लागि दिन कानुनी अड्चन देखाएपछी आम नागरिकको उक्त विवरण चलाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका पास गराएर कानुन बनाउनका लागि पठाइएको छ ।
मोबाइलको सिम दर्ता तथा विवरण अध्यावधिक कार्यविधि विनियमावली नाम दिइएको उक्त निर्देशिकामार्फत आम मानिसको विवरण उक्त एप्समा राखिने तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार त्यहाँ बलियो पहुँच रहेको एक निजि कम्पनीलाई यस्तो एप्स निर्माण र संचालनको अनुमति दिने तयारी स्वरुप यस्तो निर्देशिका बनाउन लागिएको हो ।
उक्त एप्समा नागरिकता नम्बर, ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, निर्वाचन आयोगको भोटर कार्ड नम्बर र कम्पनी भए कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको कम्पनी दर्ता नम्बर समेत समावेश गरिने छ । यसबाट कुनै पनि व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण उक्त एप्समा समावेश हुनेछ ।
सबै टेलिकम कम्पनीमा भएका ग्राहकको सूचना यो निर्देशिका पास गराएर सरकारले आफ्नो एप्समा राख्नेछ र यसबाट सबै नागरिकलाई एउटा एप्समार्फत कन्ट्रोलमा राख्ने योजना बुझिएको टेलिकम्युनिकेशन सम्बद्ध एक सूचना प्रविधि विज्ञले भने । सरकारी तथ्यांक नै सही तरिकाले नराखिएको देशमा टेलिफोन नम्बर मात्र ट्रयाक गर्ने एप्स बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम बाहेक अरु केही पनि नहुने उनले बताए ।
यता मोबाइल नम्बर एप्समा राख्नका लागि मात्रै नयाँ निर्देशिका बन्दैछ, यसबाट सिम लिने ग्राहकको सम्पूर्ण विवरणका आधारमा अन्य सरकारी निकायसँग जोडिने भएकाले धेरै जनाको नाममा सिम कार्ड लिएर चलाउने ग्राहकलाई भने सरकारी सबै सेवाबाट बन्चित हुनेछन् ।
टेलिकमको डाटा लिनका लागि मोबाइलको सिम दर्ता तथा विवरण अध्यावधिक कार्यविधि विनियमावलीमा भनिएको छ–‘नागरिक मोबाइल एप्सस’ भन्नाले मोबाइलमा चल्ने र नेपाल सरकारले जारी गरेको नागरिक मोबाइल एप्स सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बमोजिमका सेवा सञ्चालन हुने सफ्टवेयर प्रणाली सम्झनुपर्छ । नेपाल सरकारले संचालनमा ल्याउने सेवामा प्रयोग हुने कुनै मोबाइल सेटको विवरण आवश्यक भएमा सेवा प्रदायकसंँग माग गर्न सक्ने छ र उक्त विवरण सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई एप्सलब्ध गराउनुपर्ने छ ।’
यो निर्देशिका पास भएर आएमा अब ग्राहकले आफ्ना नाममा बाहेक अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सिमकार्ड सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् भने अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सिम पनि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो नाममा ल्याइसक्नुपर्नेछ अन्यथा त्यो सिम नै रद्द हुनेछ । टेलिकमहरुसँग ‘नागरिक मोबाइल एप्स’ का लागि बारम्बार बैंठक बसेर ग्राहकको विवरण उलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका कर्मचारीहरु नै लागेका छन् ।
सरकारले नागरिकको गोपनियताको हक उल्लङ्घन हुने गरि बनाउन लागेको यो नियमावलीको नागरिक तहबाट बिरोध शुरु भैसकेको छ। अझ कुनै एक निजि कम्पनिसंग मुलुकका सबै नागरिकको सुचना पुग्नु कतिको घातक हुनसक्छ भन्ने बारे समेत बहस हुनथालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले तयसबारे सार्वजनिक रुपमा नै आपत्ति जनाइसकेका छन् ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा व्यक्ति विशेषलाई दुःख दिने नियतबाट काम भइरहेको बताउँदै देउवाले व्यक्ति विशेषको कुराकानीको टेलिफोन ‘ट्यापिङ’ गरेर विरोधीलाई सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको आरोप लगाईसकेका छन् ।
