इन्द्र बानिया
काठमाडौं । प्रिमियममा जारी भएको कम्पनीको शेयरको संस्थागत कर लगाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको छ । गत वर्षको महालेखापरिक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रिमियमा जारी भएको शेयरको कर असुल उपर गर्न बाँकी रहेको देखाएपछि धेरै कम्पनीले यसको कानुनी बाटो खोज्न थालेका छन् ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ मा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने ब्यबस्था गरिदिएको छ ।
प्रिमियम मूल्यमा जारी भएको शेयरबाट प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरि प्रिमियम खातामा रकम बोनस शेयर जारी गर्न, अग्रधिकार शेयरको प्रिमियम भुक्तान गर्न, प्रारम्भिक खर्चको शोधभर्ना गर्न र कम्पनीको शेयर जारी गर्दा भएको खर्च व्यहोर्न प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले दिएको छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐन २०५८ को दफा ७(२)(ज) एंव ९ (२)(छ) बमोजिम निकायको आयमा समावेश गरी संस्थागत आयकर लाग्ने वा नलाग्ने सम्बन्धमा द्धिविधा भएको र आयकर निर्देशिकाको परिच्छेद १३ को १३.९मा भएको व्याख्याबाट पनि स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ र आयकर ऐन नियमावली २०५९ को नियम १८ को उपनियम १ ता यस सम्बन्धमा आयकर निर्देशिका २०६६(सस) २०७७ को वपरिच्छेद १३ को १२.९ मा गरिएको व्यवस्थामा शेयर प्रिमियम खाता आम्दानी बाँधिएको रकममध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अबस्थामा लाभांश सरह मानी अन्तिम रुपमा कर कट्टी विधिले कर लगाउन पर्ने व्यबस्था गरेको छ । तर, सोहि रकम बोनस शेयर वितरण गर्ने कार्यको लागि खर्च नगरि कम्पनीको विगत वर्षका वा प्रारम्भिक खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्चमा शोधभर्नामा प्रयोग भएको खण्डमा मात्र आयका रुपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
शेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम सम्बन्धीत कम्पनीको आयमा समावेश गर्न नपर्ने भनि २०७७ बैखाश २० आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्णय गरेर आन्तरिक रुपमा सर्कुलर समेत गरेको छ ।
यता नेपालमा हालसम्म करिब २४ वटा वित्तीय संस्थाहरुले प्रिमियमा शेयरमा बचेको देखिन्छ भने १४ वटा बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियमा शेयर बचेको देखिन्छ । कानुनी विवादका कारण हाल नेपालको लेखामान विधि(एनएफआरएस) मा पनि कुन खर्चलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण कम्पनीहरुको प्रिमियममा बिक्री भएको शेयरको हिसाव समेत मिलेको छैन ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाका पूर्वअध्यक्ष जगननाथ उपाध्यायका अनुसार कम्पनीहरुको प्रिमियममा विक्री भएको शेयरमा लाग्ने करका विषयमा आयकर ऐनहरुमा प्रष्ट नहुँदा समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘प्रिमियममा निष्कासन भएका अंकित मूल्यमा थपिएको मूल्यका विषयमा नेपालका कानुनले कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा प्रिमियमा विक्री गर्ने कम्पनीहरुले उक्त शेयरबाट आएको रकमलाई प्रिमियम खातामा राखेका त छन् तर, यसमा कर लाग्ने भन्ने कुनै पनि कानुनले नबोलेका कारण यो हाल विवादको विषय बनेको हो ।’
महालेखापरिक्षको कार्यालयले पनि प्रिमियम मूल्यमा विक्री भएको शेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भएर आएको रकममा नेपालको ऐनले कर लाग्ने वा नलाग्ने नबोलेका कारणले कानुनी स्पष्ट नदेखिपछि कर उठाउन बाँकी शिर्षकमा राखेको हुनसक्ने उनले बताए ।
एन एम बि बैंक लिले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा २८५ रुपैयाँ प्रति कित्ताका दरले ७,१५,००० कित्ता शेयर फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासन गरेको थियो । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६५० रुपैयाँ प्रतिकित्तका दरल ५ लाख १० हजार ९८८ कित्त एफपीओ जारी गरेको थियो । त्यस्तै, रिलायन्स लोटस फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नै एक सयका दरले ५ लाख १४ हजार २८६ कित्ता एफपीओ जारी गरेका थियो ।
त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०७२/७३ मा नै ६०१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । भने २०७३/७४ मा नेपाल एसबीआई बैंकले ६७ हजार ७६७ दशमलब ८७ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । सोहि वर्ष नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनि लिले प्रतिकित्त १४२५ रुपैयाँ दरले ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३।७४ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड् बैंक नेपाल लि प्रतिकित्ता एक हजार ९० का दरले २५ लाख ५८ हजा १४० कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । त्यस्तै, पोखरा फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २२० प्रतिकित्ताका दरल ९ लाख ८३ हजार ६८२ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ७९९ प्रतिकित्ताका दरल ६ लाख ५९ हजार ५६५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल ग्रामिण विकास बैंक(हाल वित्तीय संस्था)ले एक सय रुपैयाँका दरले ९ लाख ७५ हजार कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । बुटबल पावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५०१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दारल ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ मार्फत रकम उठाएको थियो ।
त्यसैगरि, एनएमबि बैंकले ३३३ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरल आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ पुन निष्कासन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल बैंकले २८० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरल १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । सोहि वर्ष सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलले २०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरल ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले एफपीओ जारी गर्न अनुमति दिएका यी १४ कम्पनीबाहेक सरकारले कर लगाउने हो भने विक्री नभएको संस्थापक लगायतको शेयरलाई पनि सम्बन्धीत कम्पनीले बोलपत्र मार्फत विक्री गर्ने गरेको छ ।
