इन्द्र बानिया
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई मर्जमा जान दबाब दिइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिँदा ३२ वटा बैंक घटेर २८ वटामा झरेका छन् । राष्ट्र बैंकले फेरि जबरजस्ती मर्जरमा लगेर १५ वटा वाणिज्य बैंकमा सीमित गर्न खोजिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले संख्या धेरै भयो भन्न सक्ला तर यो संख्याभन्दा बढी नबनाउ भन्न सक्ने आधार राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन होला । तर, राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहँदा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर मर्जमा जान बाध्य पारेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरु आफैंले आफ्नो वित्तीय विवरण निर्माण गर्दा बासेल–३ का आधारमा तयार पारेको सूचकांकाका आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तीन समूहमा विभाजन गरेको देखिन्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता आदिका हिसाबले कमजोर बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जमा जान दबाब दिएको छ । मर्जमा नगए उनीहरुको विवरणका आधार जरिवाना गर्ने धम्की समेत आएको एक बैंकर बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नीतिको पालना, कुल तरल सम्पत्तिको सन्तुलन, सञ्चालन जोखिम, जोखिम व्यवस्थापन क्रियाकलाप र बजार अनुशासनको आधारमा वाणिज्य बैंकहरुको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित) र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियम, २०७३ को दुरुस्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा नो योयर कस्टोमर (केवाईसी) आदि पर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो मापदन्ड पूरा नगर्ने बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । त्यसैगरी कुल तरलता सन्तुलनको मापदण्ड पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ । यो मापदण्ड पूरा गर्न बैंकहरुले तरल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले बैंकको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमता दर्शाउँछ ।
सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेकोमा ५ प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज गरिएको तथ्यांक बैंकहरुकै रिपोर्टमा उल्लेख छ । बैंकको तरल सम्पत्ति भनेको नगद, केन्द्रीय बैंकको निक्षेप र सरकारी ऋण हुन्छन् । बैंकमा तरल सम्पत्तिको अभाव हुँदा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप निकाल्नसमेत समस्या हुने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको यो मापदण्ड पूरा नगर्ने बैंकलाई मर्जमा जान दबाब दिइरहेको छ । यो मापदण्ड पूरा नगरेबापत राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्जसमेत लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अर्को मापदण्ड सञ्चालन जोखिम हो । सञ्चालन जोखिम भन्नाले बैंकहरुको आन्तरिक प्रक्रिया, कर्मचारीहरु र प्रणालीगत विषयहरु हो । राष्ट्र बैंकले २८ वटै वाणिज्य बैंकहरु जोखिममा हरेको देखाएको छ । बैंकहरुको वित्तीय विवरणअनुसार २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म पहिलो समूह, ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म दोस्रो समूह र ८ देखि १० प्रतिशतसम्म यस्तो जोखिम वापत जरिवाना लगाएका बैंकलाई तेस्रो समूहमा राखेको बुझिएको छ ।
जसमा पहिला समूहमा रहेका बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको वित्तीय अन्य अवस्थामा पनि सामान्य नै रहेको छ । यसले गर्दा पहिलो समूहका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले मर्जको प्रेसर दिएको पनि देखिँदैन । त्यस्तै दोस्रो समूहका बैंकहरुलाई भने तेस्रो समूहमा रहेका बैैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरेर ल्याउन राष्ट्र बैंकले दबाब दिइरहेको देखिन्छ ।
पहिलो समूहमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट बैंक, एसबीआई बैंक, लक्ष्मी बैंक, नबिल बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र मेगा बैंक रहेका छन् । त्यस्तै दोस्रो समूहमा सानिमा बैंक, सिटिजन्स् इन्टरनेसनल बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबि बैंक र नेपाल बैंक रहेका छन् ।
त्यसैगरी १० प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज लगाएका बैंकहरु हिमालयन बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सनराइज बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैं, सेञ्चुरी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सिभिल बैंक, जनता बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक रहेका छन् ।
आन्तरिक मूल्याङ्नमा राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत (सबै मापदण्डका आधारमा लगाइएको कुल क्यापिटल चार्ज) वा सोभन्दा बढी क्यापिटल चार्ज गरिएका बैंकहरु कमजोर भएका वा जोखिमयुक्त छन् भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ ।
मापदण्डका आधारमा बलियोसँग कमजोरलाई गाभ्नुपर्छ भन्ने हुनपर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेपछि देखिएको तदारुकता हेर्दा माथि उल्लेख गरिएको बैंकहरुको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मर्ज हुन गइरहेको जस्तो देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले यदि यही तथ्यांकलाई आधार मानेर मर्जमा जाउ भनेको हो र भइरहेको मर्जका प्रयासले भने सवल वित्तीय संस्था नभएर जोखिमहरुको थुप्रो भएका बैंक एकापट्टि पाउने निश्चित छ ।
तथ्यांकमा २८ वटा बैंकहरुको स्थिति
