आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सधैँ चर्किने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको समस्याको सबै भन्दा पहिलो समाधान भनेको सरकारले कस्ता खालका सार्वजनिक संस्था राख्ने/नराख्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्छ । तर, विडम्बना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने माग सधैँ हुने गर्छ । तर, आयल निगम खारेजीको माग कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनले समेत राख्ने गरेका छैनन ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा हुने आन्दोलन अन्त्यको पहिलो काम भनेकै आयल निगमको खारेजी हो । दोस्रो समाधानको उपाय सही अर्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास र अवलम्बन गर्नु हो । यो सजिलो छ । शून्य मुनाफा र शून्य नोक्सानीको सिद्धान्तमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यको घटबढसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने हो भने त्यसमा समस्या आउँदैन । तर, पहिले तेल सस्तो भएको बेला घाटा पूर्ति गर्नु छ भनेर अलिअलि मात्रै घटाउने मात्रै काम किन गरियो ? किन स्वचालित भनिएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्तै न्यून हुँदा समेत यहाँ सो अनुपातमा मूल्य घटाइएन ?
नेपाल निगमलाई प्रश्न यो हो की किन त्यो उदारता नदेखाएको ? यदि थेग्नै नसक्नेगरिको नोक्सानी हो भने सरकार छदै छ । कि अनुदान दिएर चलाउँछ या आयल निगम बन्द गर्छ । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका निकायहरूबाट पैसा निकालेर भए पनि सरकारले आवश्यक महसुस गरे चलाउँछ नत्र बन्द गर्छ । तर, वास्तविक अर्थमै स्वचालित हुनुपर्छ ।
नेपालबाट भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी यथार्थ हो । त्यहाँ मुलुकलाई ठुलो नोक्सानी परिरहेको छ । त्यसलाई समेत अन्त्य गर्ने उपाय स्वचालित मूल्य समायोजन नै हो । त्यसलाई लागू गर्ने नैतिक बल आयल निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीदेखि नीति निर्माता उच्च कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा हुन आवश्यक छ ।
सरकार यदि जिम्मेवार बन्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा राहत र अनुदान बढाउनु पर्छ । यसमा लगाइएका करहरू घटाउनु पर्छ । जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले सुपथ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग गर्न सक्छन् । तर, त्यो निकै गाह्रो विषय हो । किनकि पेट्रोलियम पदार्थ भित्रको अर्थ राजनीतिले त्यसलाई गाँजेको छ । यसमा तीन तहमा अर्थ राजनीति जोडिएको छ । आफ्नो मान्छे यसको महाप्रबन्धक (जिएम) नियुक्ति गर्ने विषयमा अर्थराजनिति जोडिएको छ । आयल निगमलाई पालिराखेर त्यसलाई निजीकरण तिर नलाने र त्यसबाट विभिन्न लाग लिइराख्ने विषयमा अर्थराजनिति छ । तेस्रो ठुलो मात्रामा मूल्यवृद्धि गर्ने अनि त्यस विरुद्ध आन्दोलन भएपछि केही घटाइदिएजस्तो गरेर जनप्रिय बन्ने विषयमा पनि राजनीति छ ।
यो राजनीतिक बाहेक यस विषयमा हेर्नै पर्ने पक्ष चाहिँ आर्थिक पक्ष हो । अहिले जसरी तेलको मूल्य घट्नु पर्छ भनिँदै छ त्यो उच्च मध्यम र उच्च वर्गको हितका लागि गरिएको कुरा हो । कर घटाएर यसको मूल्य घटाउने कुरा यही वर्गको लागि गरिँदै छ । किनकि पेट्रोलियम पदार्थको व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने वर्ग यही नै हो ।
नेपालमा लगभग कूल जनसङ्ख्याको ३४ प्रतिशत यो वर्गमा पर्ने मानिसहरू छन् । जो कामको लागि कार्यालयमा जान होस वा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्ने सन्दर्भमा होस इन्धनको खपत गर्छन् र त्यसैबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक अर्को विषय छ, खाना पकाउने ग्यासको । जनताले खाना पकाउने भनिएको ग्यासबाट खास तल्लो वर्गका कति जनताले खाना पकाउँछन् ? त्यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने निकै म छ । सर्वहारा वर्गको लागि भन्दै राजनीति गर्ने नेताहरूले भन्ने गरेका जनता दाउरामा खाना पकाउँछन्, ग्यासमा होइन ।
यसकारण के भन्न सकिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरू उच्च मध्यम र उच्च वर्गका मतियारकोरुपमा मात्रै काम गरिरहेका छन् । जनसाधरणलाई त्यसले प्रत्यक्ष असर कम गरेको छ । कर घटाउने होइन बरु बढाए हुन्छ । तर, जहाँ जे को लागि खर्च गर्न भनेर ट्याक्स लगाइएको छ त्यही काममा खर्च भएको छ की छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।
अहिले प्रदूषण करकारुपमा उठाइएको पैसा के मा खर्च भइरहेको छ त्यसको हिसाब माग्नु पर्छ यदि विद्यार्थीहरूले माग्ने नै हो भने । बुढिगण्डकी बनाउन भनेर जम्मा पारिएको पैसा सदुपयोग गर्न र यदि यो बन्दैन भने अर्कै परियोजनामा भए पनि खर्च गर्न दबाब दिनु पर्छ यदि आन्दोलन गर्ने नै हो भने । यसो गर्ने हो भने ३४ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको प्रत्यक्ष खपत गर्नेहरूमाथि लगाइएको कर बाँकी ६६ प्रतिशत जनताको हितमा खर्च हुन सक्छ । त्यो न्यायोचित ठहर्छ ।
तेलको मूल्यवृद्धिसँगै सधैँ उठ्ने विषय हो आयल निगमको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताको । नेपालका भन्सारपछि सर्वाधिक आकर्षणको जागिर, आयल निगमको जागिर बनेको छ । तर, विडम्बना यस्ता प्रश्न उठाउँदा आरोपितहरूले भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्ने चुनौती दिन्छन् । जुन सम्भव छैन । यसको अर्थ यो हो की उनीहरूले ठाडै भनिरहेका हुन्छन्– तैँले भेट्नेगरि मैले खाएकै छैन । तर, उनीहरूले भ्रष्टाचार नगरेको भन्ने अर्थमा यसलाई लिनु हुँदैन । त्यहाँ आर्थिक व्यथिती र अनियमितता छ । यसरी नैतिक अभ्यास गरेका कारणले इमान्दार गरेको छु भनेर प्रमाणित गर्ने होइन कि गल्ती लुकाउन सक्षम बनेर नैतिकवान् कहलिन खोज्नेहरूको बाहुल्यता छ ।
फेरि पनि के चाहिँ कुरा सत्य हो भने आयल निगमभित्र भएको भ्रष्टाचारले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको होइन । बढीमा एक प्रतिशत हिस्सा त्यसको होला तर त्यो नियन्त्रण हुँदैमा मूल्य घट्दैन । जसका लागि आर्थिक नीति निर्माताहरुले नै नयाँ ढङ्गले सोच्नु आवश्यक छ ।
नीति निर्माताहरुले जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट मुलुक जनतालाई परिरहेको अप्ठ्यारोलाई कम गर्ने मेरो पनि दायित्व हो भन्ने कुरालाई इमानदारितापूर्वक मनन गर्दैनन् तबसम्म कुनै निकास भेटिँदैन । म मात्र अप्रिय निर्णय गर्दिन भन्ने जुन प्रकारको साहसविहीन प्रशासन हामीसँग छ त्यसले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सही सल्लाह पुग्न सकिरहेको छैन । राज्यको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रले सही विश्लेषण सहितको सुझाव सल्लाह दिएर यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कोरोना महामारीले थलिएका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिने बेला हो यो । आयल निगमले घाटा पहिलेदेखि नै व्यहोरिरहेको छ । यस्तो बेला अन्य कुनै क्षेत्रबाट सकिँदैन भने राज्यको आपतकालिन कोषबाट त्यसमा राखेको बजेट यता हालेर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नु पर्थ्यो । कोरोनाले थिलथिलो भएका व्यवसायहरूलाई पुनसूचारु हुन सक्ने अवस्था बनुन्जेलसम्मलाई राहत दिनुपर्थ्यो । पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धि गर्न हुँदैन थियो । फेरि पनि अन्त्यमा के दोहोराउन आवश्यक छ भने नेपाल आयल निगमको खारेजी नै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उब्जने समस्याको दीर्घकालीन समाधानको एक मात्र उपाय हो ।
(अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजद्धारा आयोजित ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र यसको अर्थ राजनीति’ विषयमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
