इन्द्र बानिया
काठमाडौं । एकपछि अर्को ठेकदार कम्पनी कालो सूचीमा पर्ने क्रम जारी रहेको छ । सस्तो मूल्यमा ठेक्का पारेर १० प्रतिशत मोभिलाइजेसन पेश्की बुझ्ने र अनेक बहाना बनाएर काम छाड्दै हिँड्न थालेपछि सरकारले रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२७ गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल निर्माण ठेक्कामा रमणले सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐनसमेत उल्लंघन गरेपछि सरकार कालोसूचीमा राख्ने तयारीमा पुगेको छ ।
रमण–पप्पु जेभीले २५ असार ०६९ मा ठेक्का पाएको पुल सम्झौताअनुसार २४ असार ०७३ मा सक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समय घर्किएको अर्को तीन वर्षसम्म पनि पुल निर्माणका लागि माटो खोस्रिनेसम्म काम गरेन ।
स्थानीयले समस्या देखाएको बहाना बनाउँदै काम रद्द गरेर बस्यो । पटक–पटक काम सुरु गर्न निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेपछि सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले १६ असारमा सम्झौता खारेज गरेको छ ।
निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन ०६३ को दफा ७ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरेको जनाएको छ । बलराम महतो सञ्चालक रहेको रमण कन्स्ट्रकसनलाई अहिले कालोसूचीमा राख्नको लागि पत्र पठाएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक ई अशोक तिवारीले आर्थिक न्यूजडटकमलाई बताए । उनले भने, बारम्बार ताकेता र मुद्दा मामिला गरेर फेरि काम नगर्ने पक्षमा पुगेको छ । पप्पु कन्स्ट्रकसन भने सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर निर्माण समयमै नगर्न नसकेका कारण यसअघि नै कालोसूचीमा परेको छ । पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद पदबाटसमेत निलम्बित भइसकेका छन् ।
निर्देशनालयको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन
ठेक्का पार्न ५० प्रतिशत कम दररेटमा आवेदन दिने रमण कन्स्ट्रकसनका सञ्चालक बलराम महतो ठेक्का परेर मोभिलाइजेसन पेश्की हात पारेपछि चुप बस्ने गरेको भेटिएको छ । नारायणी नदीको पुलको हकमा यस्तै गरेपछि निर्देशनालयले छिटो काम सुरु गर्न पटक–पटक सूचना निकाल्यो । तर, महतोले सुनेको नसुन्यै गरेर बसिरहे । अन्तिमपटक १२ असारमा निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । तर, महतोले यो सूचनाको समेत वेवास्ता गरे ।
त्यसो त पेश्की रकम हात परेपछि उनले सुरुदेखि नै बहाना बनाउँदै आए । स्थानीय जनताले विभिन्न माग राखेको भन्दै निर्माण अघि बढाउन समस्या भएको बहाना देखाए । तर, काम गर्न नसक्ने हो भने पेश्की वापतको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नैतिकता बिर्सिए । ५० प्रतिशत कम बजेटमा प्रस्ताव गरेर ठेक्का पार्ने अनि १० प्रतिशत बजेट भ्रष्टाचार गर्ने उनको रणनीति देखिएको निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए ।
यसरी पर्दैछ कालो सूचीमा
सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ठेक्का तोडेपछि रमण कन्स्ट्रकसनले उल्टै विरुद्ध सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो । आफैँ काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र उल्टै राज्यविरुद्ध उत्रिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले रमणलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेको छ । कालो सूचीमा राख्ने निर्णयका विरुद्धमा पनि अदालतमा रिट हालेर साउन ७ गतेसम्मलाई कालो सूचीमा पर्न बाट बचेको छ ।
सरकारले अब काम गर्न नसक्ने कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीलाई नयाँ ठेक्का नदिने घोषित नीति नै बनाएको छ । ठेक्का तोड्ने वित्तिकै कम्पनीले ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशोधनअनुसार यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्र पठाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि सरकारले स्वतः कालोसूचीमा राख्ने छ ।
