इन्द्र बानिया
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए भनेर बिग मर्जरको नीति अवलम्बन गर्यो । फलस्वरूप धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सो प्रक्रियामा अगाडी बढे । दबाबपूर्णरुपमा राष्ट्र बैंकले ‘फोर्स मर्जर’लाई अगाडी बढाएको भन्दै त्यसको तत्कालै आलोचना समेत भयो । केही ठूला बैंकहरुले यस्तो नीति अत्यावश्यक भन्दै खुलेर राष्ट्र बैंकको प्रशंसा समेत गरे ।
तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गराउन बिग मर्जरको नीति लिएका थिए । तर, उक्त नीति सफल हुन नसकेपछि उनले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याए । उक्त नीतिले वित्तीय बजारमा तरलताको पर्याप्तता त भयो तर, यसबाट वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो पुँजी थुप्रिन पुग्यो ।
यसलाई आफ्नो ठूलो सफलताका रूपमा पूर्व गभर्नर नेपालले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरै पालामा १३ सय अर्बबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा क्षमता ३२ सय अर्बसम्म पुगेको हो ।’ अहिले त्यसैको आधारमा ३७ खर्बको कर्जा क्षमता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको नेपाल दाबी गर्छन् । उनका अनुसार २०७२ सालको महाभूकम्प त्यसपछिको नाकाबन्दी र कोरोना महामारी पछि समेत वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको पर्याप्तता देखिनुमा आफूले अवलम्बन गरेको सोही नीति जिम्मेवार छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म निरन्तररुपमा भएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी परिचालनबाट मात्र सम्भव भएको हो । वित्तीय क्षेत्रमा हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकारभन्दा ठूलो निक्षेप जम्मा हुन थालेको छ । यो उपलब्धि भनेको विशुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको सो नीतिका कारण हो ।’
अब नेपालको आर्थिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पूर्व गभर्नर नेपाल स्वीकार्छन । नेपालको भनाइ छ, ‘नेपालको सरकारी खर्च हेर्ने हो भने विगत दशकदेखि नगण्य छ । तथापि आर्थिक विकासको मुख्य भूमिकामा रहेको वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक नियमन गर्दै संवेदनशील भएर अनुगमन गर्नु पर्छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्र समेत विकासको बाटोमा महत्त्वपूर्ण सहयात्री बन्न सक्छ ।’ हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको जिडिपीको आकार नै एक सय खर्बमा पुर्याउने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको परिपक्ष्यमा पूर्व गभर्नर नेपालको यो भनाइ निकै सान्दर्भिक छ ।
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार ३७ खर्ब रहेको छ । तर, नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निक्षेप भने ४२ खर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस मध्ये करिब ३७ सय अर्ब त कर्जा प्रवाह नै भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक गतिविधि अब वित्तीय क्षेत्रमा निर्भर रहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष पहिला लिएको बिग मर्जरको नीति अब तत्कालै परिमार्जन गर्नु पर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई विविधीकरण नगरी अब वाणिज्य बैकहरूमा मात्र भर पर्दा नेपालको आर्थिक विधि सङ्कुचन हुन सक्छ ।’
उनले वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र अधिक तरलता थुप्रिने अवस्था सिर्जना हुनुलाई चुनौतीको रूपमा औँल्याएका छन् । वित्तीय संस्थामा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएमा त्यसले अर्बौँ रकम डुब्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै खालका वित्तीय संस्थाहरूलाई सबल बनाइ त्यस मार्फत हाल वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी परिचालन गर्नु पर्छ । यदि राष्ट्र बैंक ठूला वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र भर पर्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुने सम्भावना नजिक छ । त्यसैले अब नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको ला वित्तीय संस्था बनाउने नीतिलाई परिमार्जन गर्नै पर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरिसेका नरबहादुर थापाले अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्दै आएको नीति नै गलत भएको भन्दै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले ठुला वित्तीय संस्था बनाएर आफ्नो नियमनलाई सहज बनाउन खोजिरहेको जस्तो मात्र देखिएको छ ।’ उनले थपे, ‘आम जनताको निक्षेप जसरी वित्तीय संस्थामा केन्द्रित भइरहेको छ । यस तर्फ केन्द्रीय बैंकको ध्यान गइरहेको छैन ।’ ठुला वित्तीय संस्थालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा वित्तीय अनुशासन खलल भएमा वा वित्तीय संस्थामा रहेको संस्थागत सुशासन कमजोर भएर संस्थामा संकट आएमा त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक वा मुलुकले थेग्न नसक्ने उनले भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएको निक्षेप आर्थिक गतिविधिबारे आम मासिनसहरुमा चेतना वृद्धि भएका कारणले सम्भव भएको बताउँछन् । अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘नेपालमा वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि भयो । आर्थिक गतिविधिहरू औपचारिक माध्यम मार्फत हुन थाले । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढेको हो । अब वित्तीय संस्था सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार बन्न पर्ने हुन्छ । र, संकलन भएको निक्षेपको सुरक्षामा चनाखो हुन पर्ने बेला भएको भएको छ ।’
