इन्द्र बानिया
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
वि.स. १९९३ मा जारी कम्पनी ऐनसँगै नेपालमा धितोपत्र बजारको अनपौचारिक रुपमा शुरुवात भएको मानिन्छ । वि.स. १९९४ मा विराटनगर जुट मिल र नेपाल बैंकको शेयर निष्कासनबाट नेपालमा धितोपत्रको औपचारिक इतिहास शुरु भएको देखिन्छ ।
धितोपत्र बजारलाई विकास गराउँदै लैजाने क्रममा २०२१ सालमा आएर संसोधित कम्पनी ऐन जारी भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१८ मा नै ऋणपत्र जारी गर्न शुरु गरेको थियो । उक्त ऋणपत्रको कारोबार गर्नका लागि २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गरेर यसबाट सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गराउन थालियो ।
वि.स २०४० सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन जारी गरेपछि मात्र नेपालमा धितोपत्रको कारोबार नीतिगत रुपमा खुला भएको थियो । धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐन जारी भएपछि धितोपत्रलाई सूचिकृत गराएर कारोबार गर्न थालिएका होे । त्यसमा नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा सस्थानको सूचिकृत कम्पनीको रुपमा पहिलो शेयर २०४२ सालमा जारी भएको थियो ।
नयाँ युगको थालनी
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै २०४९ सालमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै धितोपत्र बजारको कारोबारलाई सहज र परिस्कृत गर्दै वि.स २०५० मा पुँजी बजारको नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भयो । धितोपत्र बजारको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र कारोबारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको अनुगमनका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको पनि वि.स २०५० मा नै स्थापना भयो । यसरी २०५० जेठ २५ गते धितोपत्र बजारको नियामक निकायका रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भएसँगै नेपाली धितोपत्र बजारमा नयाँ युगको थालनी भएको हो ।
हालसालै धितोपत्र बजारको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने काम तिव्ररुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । पुँजी बजारको औजारका रुपमा पहिलो म्युचुअल फण्डका रुपमा एनसिएम मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड स्थापना भएसँगै धितोपत्र बजारको व्यवस्थापनमा अर्को सहजता थपियो ।
सरकारी ऋणपत्रको व्यवस्थित कारोबार गराउनका लागि २०६३ सालमा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा कारोबार गराउन थालेदेखि सरकारी ऋणपत्रमा पनि सर्वसाधारणलाई लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो । धितोपत्र बजारका अप्ठ्यारालाई थप परिमार्जन गर्दै २०६३ सालमा पुनः नेपाल धितोपत्र ऐन जारी गरियो र आधुनिक धितोपत्र बजारका रुपमा नेपाली पुँजी बजारलाई प्रवेश गराइयो ।
सुस्त गति
भारतीय धितोपत्र बजारको नियामक निकाय भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)भन्दा एक वर्षमात्र कान्छो नेपालको धितोपत्र बोर्डको स्थापनासँगै भएपनि नेपालको धितोपत्र बजारले भारतीय बजारको तुलनामा विकास गर्न सकेको छैन । वि.स. २०६४ सालमा नेपालको धितोपत्र बजार बल्ल स्वचालित रुपमा कारोबार गर्ने प्रणालीको विकास गरियो । तर, स्वचालित कारोबारले पनि अझै पूर्वाणता भने पाइसकेको छैन । वि.स. २०६४ मा नै बल्ल वेवसाइटबाटै धितोपत्र बजारको कारोबार प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न मिल्ने बनाइयो ।
वि.स. २०६४ मा धितोपत्र बजारमा दोस्रो बजारको कारोबार समय २ घण्टाबाट ३ घण्टा बनाउने काम भयो । त्यस्तै वि.स. २०६४ मा नै संस्थापक शेयरलाई पनि स्टक एस्क्चेञ्जबाट दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको थियो ।
धितोपत्र बजारलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाउन वि.स. २०६७ मा केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीले प्रविधि स्थापना गरि शेयर प्रमाणपत्रलाई पेपरलेस बनाउने कार्यको सुरुवात गर्यो । शेयर बजारको आधुनिकरणमा अर्को ईँटा थप्दै शेयर प्रमाणपत्रलाई अभौतिक गरि डिम्याट खाता मार्फत शेयर कारोबार गर्न मिल्ने बनाइयो । शेयर बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रममा शेयर बजारलाई अनलाइन कारोबार गराउनका लागि वि.स २०७५ मा अनलाइन कारोबारको सुभारम्भ गरियो ।
धितोपत्र बजारको विकासमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा २०५० सालदेखि शेयरको दोस्रो बजार कारोवार शुरु भएको हो । शेयर बजारको २६ वर्षे यात्रामा पनि पूर्ण अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ लाई रोकथाम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा शेयर बजार पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्यो ।
शेयर बजारको उतारचढाव
पुँजी बजारमा सबैभन्दा बढी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सफल भएको धितोपत्रको दोस्रो बजारको शुरुवात २०५० माघमा १०० रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) सूचकांक २०५७ कार्तिकमा ५१९.३३ विन्दुमाथि पुगी ओरालो लागेको थियो । नेप्से सुचकांक २०६५ मंसिर २१ गते ११२०.८४ विन्दुमा पुगेको थियो । साउन २०६८ श्रावणमा २९२.३१ सम्म झरेको थियो ।
नेप्से सूचकांक २०७३ साउन १२ गते नेप्से हालसम्मकै उच्च विन्दु १८८१.४५ पुगेको थियो । वि.स. २०७६ मा शेयर बजारको दोस्रो बजारको कारोबार पुन एक घण्टा वृद्धि गरिएको छ भने यहि महिनाको फागुन १५ गते ४ अर्ब ३६ करोड ५ लाख ३६ हजार २ सय ५१ रुपैयाँको कारोबार भएर उच्च कारोबारको रेकर्ड राखेको थियो ।
नेप्से १८८१.४५ विन्दुमा टेक्दा बजारको बजार पुँजीकरण २० खर्ब ७० अर्ब ९९ करोड पुगेको थियो । करिब ५ वर्ष पहिला नेप्से २९२.३१ विन्दुमा रहेको बेलामा बजार पुँजीकरण २ खर्ब ६० अर्ब १६ करोड रहेको थियो । पाँच वर्षका बीचमा शेयर बजारले कमाएको पूँजीलाई राज्यले प्राथमिकता नदिएको होकि भन्ने देखिन्छ ।
बजार लगानीमैत्री बन्दै गएको र शेयर बजारमा प्रविधिमैत्री बन्दै गएसँगै लगानीकर्ताहरु वृद्धि भएको पाँच वर्षमा वृद्धि भएको शेयर बजारको पुँजीकरणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार पुँजी बजारका पुँजीकरण १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
ठूलो पुँजी संकलनको माध्यम
स्थानीय स्तरमा रहेको सानो सानो पुँजीलाई ऋणपत्र मार्फत ठूला परियोजनाका लागि पँुजी संकलन गर्न सकिन्छ । स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्दा ठूला परियोजनाको लागि पुँजी संकलन हुने, लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले नेपालमा स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र (लोकल करेन्सी बण्ड) जारी गर्न माग गरे अनुसार सरकारले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति पनि दिइसकेको छ ।
विश्वभरी फैलिएको कोभिड–१९ को महाव्यादीका कारण विश्वका सबैदेशमा आर्थिक रुपमा परेको असरमा नेपालका पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी कम गर्न आन्तरिक रुपमा वित्तीय साधन परिचालन गर्नका लागि पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ । स्थानीय स्तरमा रहेका संस्थागत लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानीको स्रोत पहिचान हुन र सुरक्षित लगानीको उपकरण उपलब्ध हुने छ । स्थानीय स्तरमा रहेको पँुजीलाई ऋणपत्र मार्फत विकास कार्यमा लगाउन सके देशको पुँजी बजारको विकासमा सघाउनुका साथै वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ समेत पुग्ने छ ।
सानो सानो पुँजीलाई एकिकृत गर्नका लागि धितोपत्र ऐन २०६३, अन्तरगत म्युचुअल फण्ड नियमावली २०६७ जारी गरेको छ । नेपालमा सञ्चालित म्युचुअल फण्डहरुको म्युचुअल फण्ड नियमावली २०६७ र म्युचुअल फण्ड निर्देशिका २०६९ अन्तरगतका व्यबस्थाहरु बमोजिम नियमन तथा सुपरवेक्षण भईरहेको छ । म्युचुअल फण्डबाट संकलित रकम पोर्टफोलियो म्यानेजर शेयर, वण्ड र ऋणपत्र , सरकारी धितोपत्र र फिक्स डिपोजिटमा लगानी गर्ने छ भनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । तर, हालसम्म म्युचुअल फण्डहरुले बण्ड, ऋणपत्र, सरकारी धोतोमा लगानी गर्ने अवसर नै पाएका छैनन ।
म्युचुअल फण्ड अन्र्तगत रहेका खुल्ला समाप्ती कोष र बन्द समाप्ती कोष बढी चल्तिमा रहेका छन् । बन्द समाप्ती कोषले निश्चित पुँजी मात्र प्राथमिक निष्काशनद्वारा संकलन गर्ने अनुमति पाउँछ र उक्त पुँजी पुनः लगानीकर्तालाई नै निश्चित समयपछि फिर्ता दिन्छ । दीर्घकालीन समयका लागि आवश्यक पर्ने पँुजी जोहो गर्नका लागि आवश्यक पर्ने खुल्ला समाप्ती कोषलाई बढी उपयोग गर्न सकिन्छ ।
हाल नेपालमा बन्द समाप्ती कोष मार्फत केहि पुँजी संकलन गरिएको छ । तर, खुल्ला समाप्ती कोषको प्रयोग भने सकेको छैन । पुँजी बजारको विकासका लागि नयाँ साधन, औजार र अभ्यासको अत्यन्त आवश्यकता रहेको छ । यसमा विभिन्न औजारको विकास गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पहिलो प्राथमिकता हो ।
पछिल्लो स्थिति
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २१२ रहेका छन । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ८०.१ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा नेपालको पुँजी बजारभन्दा पनि वित्तीय बजार नामकरण गर्दा हुने खालको छ ।
त्यसैगरी जलविद्युतमा धनी देशका जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा ५.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी लगानी रहेका कम्पनी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ३.७ प्रतिशत मात्रै छ । होटलको हिस्सा १.३ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.३ प्रतिशत र अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ८.८ प्रतिशत रहेको छ ।
शेयर बजारको विकाससँगै नयाँ नयाँ कारोबारका औजार र विधिहरूको पनि विकास हुँदै गएको छ । वि.सं. २०५९ सालमा हिमालयन बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको पहिलो पटक ऋणपत्र जारी गरेको थियो । यसलाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सबै वाणिज्य बैंकले अनिर्वाय रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने नियम बनाएको छ । पूर्वाधार विकास बैंक २० अर्ब चुक्तापुँजी सहित स्थापना भएको छ । पूर्वाधार विकासको मुख्य उद्देश्य रहेको यो विकास बैंकले हालसम्म आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन । अधिकांश वाणिज्य बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्ने निर्देशिन दिँदै ठूलो पँुजी संकलन त गर्यो तर, पूर्वाधार विकास बैंकले अब ठूलो मात्रमा ऋणपत्रहरू जारी गर्नु पर्छ ।
शेयर बजारमा देखिएको उत्साहजनक लगानी र लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि सरकारले अब पुँजी बजारको दायरा बढाउन जरुरी देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले मात्र चलाएको नेपालको धितोपत्र बजारमा अब उत्पादनमूलक सस्थाहरुको सहभागीता अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । हाल उत्पादनमुलक उद्योगहरु ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आफ्नो आर्थिक गणनामा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त उत्पादनमूलक उद्योगहरुमध्य सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा घोषणा गरेको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा सूचिकृत हुन पर्ने नियममा कति योग्य छ ? यो बारेको मन्थन जरुरी छ । त्यसैगरी ती उत्पादनमूलक उद्योग छनोट गर्ने बेला भइसकेको छ ।
‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ मार्फत हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराएको छ । हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल नेपाली पुँजीबजारको नयाँ औजारहरु र नयाँ अवधारणा पनि हो । हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटको स्थापना, संरचना र सञ्चालन म्युचुअल फण्ड जस्तै रहेपनि लगानी गर्ने तरिका र माध्यमका कारण म्युचुअल फण्डाभन्दा एक–आपसमा फरक छन । हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डले कानुनी जटिलतालाई सहज बनाउँदै जान पर्छ ।
हाल ५ करोडदेखि ६ अर्बसम्मको लगानी उद्योग विभागले र ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेड र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले लगानीकर्ता सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरि लगानीकर्ता सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा धितोपत्र बजारमा थप लगानीकर्ताहरु थपिने निश्चित छ ।
धितोपत्र बजारको कारोबार आधुनिक र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउन २०७५ मंसिरबाट शुरु गरिएको अनलाइन कारोबार प्रणाली अझै ट्रायलकै अवस्थामा छ । शेयर कारोबारलाई पूर्ण अनलाइन गर्नका लागि बाँकी काम तत्कालै सम्पन्न गर्न जरुरी भइसकेको छ । गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराइन कार्यविधि बनाएर विश्वभरी छरिएर रहेको पुँजीलाई देश निर्माणमा लगाउने बाटो खुला गर्न ढिला भइसकेको छ ।
धितोपत्र बजारमा रहेका लगानीकर्ताको हितका लागि हालको बजारमा रहेका लगानीकर्ताको वर्गिकरण गर्न जरुरी छ । धितोपत्र बजारमा धितोपत्र खरिद गरेर लामो समयसम्म लगानीका रुपमा राख्ने र दैनिक कारोबार गर्नेबीचमा सरकारले फरक व्यवहार गर्न जरुरी भएको छ । पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन लगानीको माध्यम बनाउनलाई सरकारले पूँजीगत लाभकरमा दैनिक कारोबार गर्नेलाई फरक दर बनाइदिएमा पुँजी बजारलाई दीर्घकालिन लगानीको माध्यम बनाउन चाहनेहरूको थप लगानी ल्याउन प्रोत्साहन हुने छन् । अब लगानीकर्ता र व्यापारीलाई छुट्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ ।
पुँजी बजारमा लगानीकर्तालाई दिगो रुपमा आकर्षण गर्नका लागि विदेशमा दीर्घकालीन र एक वर्षभन्दा कम समयमा शेयर बेच्नेलाई अल्पकालीन भनी वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । धितोपत्र खरिद गरेको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म बिक्री नगर्ने लगानीकर्तालाई करमा फरक दर कायम गरि लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारप्रति आकर्षण गर्न जरुरी छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डको २८ औं वार्षिकोत्सव लेख विशोषांकबाट साभार)
