आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गुठी संस्थान स्थापनाको ३३ वर्षको अवधिमा समेत देशभर रहेका गुठीहरूको संख्या, अवस्था र गुठीका सम्पत्तिको वास्तविक जानकारी थाहा हुन सकेको छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ मा राजगुठी तथा निजी गुठीको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थानसँग राजगुठीको तथ्यांक रहेको भए तापनि निजी गुठीहरूको अभिलेख संकलन तथा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।
संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार संस्थानसँग यसबारे स्पष्ट अभिलेख छैन । ऐनको दफा २१ ले स्पष्ट रूपमा निजी गुठीहरूको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी संस्थानलाई दिएको छ । सरकारले ‘निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याई निजी गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत संस्थानलाई दिएको छ ।
२०३३ सालमा स्थापना कालदेखि नै सोको जिम्मेवारी संस्थानले पाएको भए तापनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्दा यसबीचमा निजी गुठीहरूको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निजी गुठी अतिक्रमणमा पर्ने गरेको, विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका तथा जग्गाको दुरुपयोग बढेको गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ ।
संस्थानले भने स्पष्ट कानुनको अभावमा सम्भव नभएको बताएको छ । निजी गुठीमा विभिन्न महन्थ, मठाधीश, पुजारी तथा स्थानीयले अतिक्रमण गरी आफूखुसी उपयोग गर्दै आएको पाइएको छ । यसमा गुठी संस्थानकै जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
